काठमाण्डाै – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) माधव नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ ।

शनिबार नेकपा(एमाले) माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरुको भेलाले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरु, संघीय र प्रदेश सांसदहरु, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरु, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरु, पालिकाहरुमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, पालिकाका पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरु, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु, प्रदेश पदाधिकारीहरु केन्द्रीय विभागका सदस्यहरु र जिल्ला अध्यक्षहरु उपस्थित हुने नेकपा(एमाले) माधव समूहका नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय भेलाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा(एमाले)लाई फुटाउने गरी शुक्रबार जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी निर्णय गरिएको भन्दै शनिबारकाे भेलाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता रावलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय विधान र नियमावली विपरीत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘यो भेलाबाट हामीले नेकपा(एमाले)को एकतालाई टुटाउने, पार्टी फुटाउने गरी जसरी पार्टीका अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा हिजो आफ्नो गुटको भेला गरेर जुन प्रकारको निर्णय गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरेका छौँ' उहाँले भन्नुभयो, 'नेकपा(एमाले) को विधान, नियमावली, यसको प्रणाली विपरीत जसरी काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यसले कुनै विधि, प्रणाली, प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको छैन र त्यो बैठक बारेमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरु, सदस्यहरुलाई जनकारी पनि गराइएको छैन ।’

नेता रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसला र पार्टीको विधान विपरीत अवैध तरिकाले माओवादी(केन्द्र)का नेताहरुलाई एमालेमा मनोनित गरिएको पनि बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत अर्को पार्टी नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेकपा(एमाले)मा मनोनयन गरे भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को अवैध र हाँस्यास्पद निर्णय गर्नुभएको पनि नेता रावलकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रो पार्टीको विधान अनुरुप कुनैपनि व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीमा आउनका लागि वा मनोनयन गर्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । थप सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार छैन । जानकारी नगराइएको बैठक, बहुमत नपुगेको बैठकको निर्णय अवैध छ । अमान्य छ ।’