अख्तियारको निष्कर्ष ः सार्वजनिक संस्थानमा मनलाग्दी सेवासुविधा

भदौ ५, २०७५ मंगलबार ६:१९:३२ | रासस

काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले गएको पाँच वर्षमा ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ बराबरको मासिक निःशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ११ वटा सरकारी संस्थान तथा निकायमा गरेको अध्ययनका आधारमा सोमबार सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार टेलिकमले तह एकदेखि प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई तहगत रूपमा मासिक टेलिफोन (मोबाइल र ल्याण्डलाइन) र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा त्यसबाट संस्थालाई आधा अर्ब बराबरको थप व्ययभार परेको पाइएको हो । दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीका लागि दैनिक एक लिटर दूध, मासिक एक केजी मख्खन वा घिउ उपलब्ध गराएको पाइएको छ । गएको पाँच वर्षमा ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार १ सय १२ रुपैयाँ बराबरको थप व्ययभार परेको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकर्मचारीलाई न्यूनतम ७५ युनिट र अधिकतम १ सय २५ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । मंसिर–वैशाखसम्म ७५ युनिट र जेठदेखि कात्तिकसम्म १ सय २५ युनिट विद्युत् सुविधा दिइएको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थानले प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक ५ सय ६० रुपैयाँका दरले खानेपानी महशुल सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सो सुविधाबाट गएको पाँच वर्षमा एक करोड ८९ लाख ९६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ बराबरको थप व्ययभार परेको छ । हेटाँैडा सिमेन्ट उद्योगले कर्मचारीलाई वार्षिक ६ बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले सञ्चालक समिति सदस्यलाई वार्षिक चार निःशुल्क र तीन ९० प्रतिशत छुटमा दोहोरो टिकट, अवकाश प्राप्त सञ्चालकलाई वार्षिक दुई निःशुल्क र दुई वटा ९० प्रतिशत दोहोरो आवतजावत सुविधासहितको टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ ।

कार्यरत कर्मचारीको हकमा वार्षिक चार वटा निःशुल्क टिकट र तीन वटा ९० प्रतिशतसम्म छुटसहितको टिकट र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई आजीवन वार्षिक दुई वटा टिकट दिने र त्यस्तो टिकट कर्मचारीका परिवारले समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर नेपाल आयल निगमले भने गएको पाँच वर्षदेखि मट्टितेल सुविधा उपलब्ध गराउन बन्द गरेको छ । बिक्री वितरण गर्ने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा विगतमा समेत नरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

उदपुर सिमेन्ट उद्योग, नेशनल टे«डिङ लिमिटेड, टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र नेपाल खाद्य संस्थानले भने त्यस्तो कुनै सुविधा नदिएको पाइएको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेवा र सुविधा वितरणलगायतका विषयमा भएको छानबिनका क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन र सङ्कलन गरी सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निःशुल्क सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।

नमूनाका रूपमा अध्ययन गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गरेका सेवासुविधामा एकरुपतासमेत नदेखिएको आयोगको टिप्पणी छ । कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

निःशुल्क उपलब्ध गराएको वस्तु र सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थानपिच्छे विविधता रहेको, कतिपय संस्थान घाटामा जाँदासमेत सेवासुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखिएको आयोगको ठहर छ ।

कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्यधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवासुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत पाइएको छ ।

पदाधिकारी, कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवासुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सो बापतको कर निर्धारणसमेत नभएको देखिएको छ । संस्थानले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सुविधालाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यावसायिक कारोवारको अवस्था, वस्तु र सेवाको उत्पादन एवं वितरणको प्रभावकारितालाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ ।

संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अङ्ग बनाई एकरुपता कायम हुने गरी निश्चित मापदण्ड तोकेर आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको आयोगको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्