काठमाण्डाै – सरकारले संसद्को प्रभावकारिता नचाहेको सांसदहरूले बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर संसद्को प्रभावकारिता नचाहेको बताएका हुन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले सदन चलाउने र फलदायी होस् भन्ने नचाहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदा अपर हाउस पनि चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभा । त्यसको पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्‍याे । विधेयकहरू लिएर आउनु पर्‍याे । दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक । सरकारले नै संसद् चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति छ । सरकारको दायित्व हो विधेयक ल्याउने ।’

नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई विघटन गर्ने गलत दृष्टिकोण राख्नुभएकाले संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नपुर्‍याउनुभएकाे बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्लाई प्रभावकारी गराउने जिम्मा सांसदको होइन सरकारको हो । हामी त बैठकमा तोकिएको समयमा आएका छौँ तर सरकारले विधेयकहरू नै ल्याउँदैन, बिजनेस नै दिँदैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बसेर कार्यसूची निर्धारण गर्दैन भने त संसद् एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीको यो संसद्लाई, नागरिककाे प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ । उहाँले अहिले पनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनुभएको छ र यसको प्रभावकारी सञ्चालनको कुरामा ध्यान दिनुभएको छैन ।’

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयक आउन नसक्नुमा सरकारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले बिजनेस पेस गर्दा पनि अगाडि बढ्न नपाएकाे बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि हामी जुन कारणले यो अप्ठ्यारोमा पर्‍याैँ त्यो अप्ठ्यारोहरू फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतले गरेन । त्यो अप्ठ्यारो के हो भन्दा जुन आधारमा सरकार उभिएको छ झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्था । अब त्यो अवस्था त रहेन । सत्तापक्ष माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो । त्यसैले त्यो दुई तिहाइ बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन कायम छ । तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ । त्यसैले यो स्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले बिजनेस पेस नगरेको हो र ? सरकारले दिएको बिजनेस त अगाडि बढ्नै पाएन । बढ्नै सकेन ।’

उपनेता नेम्वाङले संसदमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुने बताउनुभयो । समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिने बताउनुभयो ।