राताे किताबकाे आधारमा माउन्टेन गाइडकाे परिचय पत्र वितरण नगर्न सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

चैत ११, २०७७ बुधबार १५:१९:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले दिएको रातो किताबको आधारमा माउन्टेन गाइड अर्थात् पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचय पत्र वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

पर्यटन विभागले फागुन २६ गते सूचना जारी गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट जारी पर्वतारोहण गाइडको प्रमाणपत्र वा पर्वतारोहण सङ्घबाट प्रदान गरिएको रातो किताब पेस गरेर पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचयपत्र लिन सकिने जनाएको थियो । तर यो सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाको इजलासले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घबाट प्रदान गरिएको रातो किताबको परिचय पत्रको आधारमा पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ । यस्तै चैत १८ गते छलफलका लागि पक्ष र विपक्षलाई सर्वोच्चमा बोलाएको छ ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घबाट प्रदान गरिएको रातो किताबको परिचय पत्रको आधारमा पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने निर्णयको विरुद्धमा ४३ जनाको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता प्रवीण खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

मङ्गलवार मात्रै पर्यटन विभागले पर्वतारोही कामी रिता शेर्पालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराएकाे थियाे ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्