२०७८ सालमा गर्न लागिएको जनगणना नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो जनगणना हो । यो जनगणनाले सात सय ५३ वटै पालिका, जसमध्ये चार सय ६० गाउँपालिका, दुई सय ९३ नगरपालिका, महानगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू, सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत विवरणहरू सङ्कलन गरिन्छ । 

सबै होइन, तर धेरैजसो जनसाङ्ख्यिक विवरणहरू, केही आर्थिक विवरणहरू, धेरैजसो सामाजिक विवरणहरू र केही भौगोलिक विवरणहरू र जनसाङ्ख्यिक विशेषताको अतिरिक्त थप विशेषताहरू र अन्य केही सेवा सुविधामाथिको विस्तृत विवरण हरेक पालिकाको वडासम्म पुग्नेछन् । 

२०७८ सालमा नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ७० लाख परिवारमा गणक पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । पूर्व जनगणना गतिविधिमा हामी मुख्यतया जनचेतनाको महत्त्व, आवश्यकता, यसले जनमानसमा पार्ने प्रभावहरू, राष्ट्रका आवधिक योजनाहरूमा पार्ने असरहरू, त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, यसको महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकास, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका प्रतिबद्धताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू र तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नका लागि गर्ने गछौँ । 

जनगणना भनेको निश्चित भूभाग र समयमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या भन्ने नै हो । नेपालमा पहिलो पटक १९६८ सालमा चन्द्र शमशेरको पालामा जनगणना गरिएको थियो ।  त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कति मानिस थिए भन्नेसम्म पनि थाहा थिएन । त्यसपछि ५६ लाख मानिस बसोबास गर्छन् भन्ने कुरा त्यही जनगणनाबाट थाहा भयो । 

अबको गणना विस्तृत हुन्छ  

पहिलो पटक गरिएको जनगणना टाउकोको गन्ती मात्रै थियो । सङ्ख्या, महिला र पुरुष मात्रै गणना भएको थियो । २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापनापछि विशेष कारणले गर्दा जनगणना गर्न सकिएन । त्यसपछि विसं. २००८ मा हुनुपर्ने जनगणना तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाले विसं. २००९ देखि २०११ सम्म भएको थियो । 

अब गरिने जनगणना पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिने गणना जस्तो हुन्छ । यसमा सङ्ख्याका साथै जनसङ्ख्याका विशेषताहरूको पनि गणना गरिन्छ । पहिला सङ्ख्या मात्र थियो, अहिले विशेषताहरू पनि थपिएका छन् ।  

महिला, पुरुष, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य र जातजातिका विशेषता, भाषागत विशेषता, उमेरगत विशेषता, हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने, रोजगार प्राप्त, बेरोजगार, सक्रिय जनसङ्ख्या, निष्क्रिय जनसङ्ख्या, बच्चा जन्माएका, मृत्यु भएका, जनसङ्ख्याको परिभाषामा आकारका साथै सम्बद्ध विशेषताहरू पनि यस पटकको जनगणनामा थपिन्छन् ।

सैद्धान्तिक हिसाबले नयाँ नभए पनि सङ्कलन गरिने विशेषताहरू कति लिने भन्ने सबैको चासोको विषय हो । एकथरीले देशहरूले एउटा समयमा भए पनि सबै विवरण लिनुपर्छ भन्दै आएका छन् । अर्काथरी देशहरूले आधारभूत तथ्याङ्क मात्रै सङ्कलन गर्ने हो भन्दै आएका छन् । अमेरिकाले १० वटा जति प्रश्न राखेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरेको छ । तर नेपालले भने झण्डै ८० प्रश्न सोध्ने गरेको छ ।  

नेपालमा तथ्याङ्कको आवश्यकता बढिरहेको छ । सरकारी निकाय, पालिका, शोधकर्ता तथा पत्रकार सबैलाई तथ्याङ्क आवश्यक छ । यी तथ्याङ्कको उपलब्धता आफैँ हुन्छन् । जसलाई हामी व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली भन्छौँ । लिपीबद्व गर्न सक्ने हो भने धेरै तथ्याङ्क स्वतः उत्पादन हुन्छन् । प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रशासनिक अभिलेखबाट आउनुपर्ने तथ्याङ्कहरू पनि जनगणनाबाट निकाल्नुपरेको छ ।

यसले गर्दा २०७८ सालको जनगणनामा पनि धेरै भन्दा धेरै प्रश्न समावेश गर्नुपर्ने दबाब छ । सरकारले सबै विवरण सङ्कलन गर्छ भन्ने दाबी नगरे पनि अन्य देशको तुलनामा फराकिलो जनगणना हुनेछ । धेरै प्रश्नावली लिएर धेरै घर परिवारमा पुग्नुपर्ने चुनौती छ । राज्य पुनर्संरचनापछिको पहिलो जनगणना भएकाले यो आवश्यक पनि छ । 

एउटा घरको जनगणना सङ्कलन गर्न झण्डै आधा घण्टा लाग्छ

एक पटक विस्तृतमा जनगणनाका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि अर्को पटकको जनगणनामा त्यति विस्तृत गरिरहन आवश्यक हुँदैन । विगतका जनगणनाको तुलनामा यो वर्षको जनगणनामा धेरै कुरा थपिएको छ । पुराना विषयहरूलाई हटाइएको छैन । जन्म, तथा मृत्युसम्बन्धी गणना गरेनौँ भने जनगणना नै पूरा हुँदैन । त्यही भएर यसलाई हटाइएको छैन । 

विस्तृत जनगणनाले घरको प्रकारदेखि लिएर विषेशतासम्म निकाल्न सहयोग पुर्‍याउँछ, मानवीय गरिबी निकाल्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । नेपालको जनगणना पशुपक्षीकाे समेत गणना हो । घरमा पुगेका गणकले उत्तरदाताको खेतीयोग्य जमिन, जग्गा जमिनको क्षेत्रफल र पशुपक्षीकाे सङ्ख्या पनि अहिलेको जनगणनामा समेटिन्छ । 

तर बनाएका सबै प्रश्न सबै घरपरिवारमा लागू हुँदैन । उदाहरणका लागि गणकले एउटा घरमा गएर– तपाईंको घरबाट विदेश जानुभएको कोही हुनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न सोध्दा छैन भन्ने जवाफ आयो भने त्यसको विस्तृतमा अरू सोध्नै परेन । 

तर उत्तरदाताले छ भनेमा भने विदेश जाँदाको उमेर, गएको देश सबैबारे विस्तृत जानकारी लिनुपर्छ । परिवारको आकारले पनि प्रश्न सोधाइ र सोध्न लाग्ने समयमा फरक पार्छ । एउटा परिवारमा औसतमा २५ मिनेटदेखि आधा घण्टाको समय लाग्न सक्छ ।  

जनगणना गर्नका लागि मुख्यतया दुई वटा विधि छन् । पहिलो तत्काल गणना गर्ने विधि हो । यो विधिअनुसार छोटो अवधिमा गणना गरिन्छ । जो, जहाँ छ, त्यहीँ गणना हुन्छ । यसमा २४ घण्टाभित्रै गणना गरेर सकिन्छ । यो फ्रेन्च मोडल हो । अहिले यो मोडल धेरैले प्रयोग गर्न छाडिसकेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म यो विधिको प्रयोग गरिएको छैन । 

दोस्रो अक्सर बसोबास गरेको ठाउँको गणना गर्ने हो । यसमा जसलाई जहाँ पायो, त्यहीँ गणना गरिँदैन । अक्सर बसोबास भनेको स्थायी बसोबास हुन पनि वा नहुन पनि सक्छ । एक वर्षको अवधिमा कहाँ धेरै समय बसेको छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । जस्तै:- गाउँमा बुबाआमा मात्रै बस्छन् भने त्यहाँ बुबाआमाको मात्रै गणना हुन्छ । तर गाउँमा छोराछोरी कहिलेकाहीँ मात्र जान्छन् तर धेरैजसो समय सहरमा बस्छन् भने उनीहरूको गणना सहरमै हुन्छ ।

विश्वसनीयताका लागि कसरी जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनेर गणकलाई तालिम दिइएको हुन्छ । गणकले जनगणनाका लागि गाउँमा गएर प्रश्न सोध्दा छोराछोरी सहरमा छन् भने छोराछोरीलाई तथ्याङ्कमा अनुपस्थित जनगणना भनेर टिपिएको हुन्छ । 

यस्ता अरू पनि विभिन्न खालका अलमल नहोस् भनेर नै गणकलाई तालिम दिने हो । एउटै भान्सामा खाने, एउटै छानामुनि सुत्ने अथवा एउटै आर्थिक सम्बन्ध भएकालाई परिवार भनिन्छ । परिवार हुनका लागि रगत समूह एउटै भए पनि वा नभए पनि हुन्छ ।

तालिम लिएका गणकले कस्ता कुरा समेट्ने, कस्ता नसमेट्ने सबै थाहा पाउँछन् । सम्भव भएसम्म सबै गणना हुन्छ । सम्भव नभएकाहरूको गणना हुँदैन । परिवारका सबै विदेशमा भएकाको गणना सम्भव हुँदैन । 
जनगणनाका लागि असार महिनालाई समय तोकिनुमा विभिन्न ऐतिहासिक तर्क रहेका छन् । 

सय वर्ष अगाडि मानिसहरू हिँउदको समयमा  घुम्ने, जाडो छल्न जाने, कमाइ गर्न वा लाहुर जाने प्रचलन थियो । त्यसपछि खेतीपातीका लागि फर्कन्थे । हाम्रोमा खेतीपाती हुने मुख्य समय भनेको जेठ, असार हो । खेतीपातीका लागि मान्छे आफ्नो परिवारमा आउँछ भनेर पहिलादेखि नै यो समयमा जनगणनाका लागि तथ्याङ्क लिने गरिएको हो । 

जनगणनाका लागि प्रश्नावली निर्माणको प्रक्रिया साह्रै लामो छ । जनगणनाका लागि के, कसरी गर्ने भनेर विभिन्न क्रियाकलाप दुई वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । कस्ता प्रश्न राख्ने, कस्ता हटाउने भनेर विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । नेपाल सरकारका निकायहरु, भाषा आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र उनीहरूको जातीय समूह, भाषिक समूह, पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र पत्रकारहरूसँग पनि विभिन्न अन्तरक्रिया भइसकेका छन् ।  

सबै पक्षले दिएका सुझावका आधारमा प्रश्नावली तयार पारेर नेपालको राजपत्रमा गएको भदौ महिनामा प्रकाशित भइसकेको छ । यी प्रश्नावलीहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि परिवर्तन हुँदैन । परिवारमा रहेका सबै जनाले प्रस्ट सबै कुरा भन्न नसक्ने भएकाले गणकलाई प्रस्टसँग जवाफ दिन सक्ने व्यक्तिलाई सोध्न भनिएको छ । प्रश्नकर्ता र उत्तरदाताबीच भेटघाट भएर कुराकानी गरेर नै तथ्याङ्कको टिपोट गर्ने हो । प्रश्न गर्ने सरकारले खटाएको मानिस हो भने उत्तर दिने जान्ने मानिस भनिएको छ ।

पुर्ख्याैली भाषाबारेको प्रश्नावली थप 

पहिलेका जनगणनामा दुई वटा मात्र भाषा सोधिन्थ्यो, एउटा मातृ भाषा र अर्को चलन चल्तीको भाषा के हो ? भनेर । तर यो पटक भाषा आयोगको सिफारिसमा पुर्ख्याैली भाषा पनि सोध्न लागिएको छ । भाषा लोप हुन दिन हुँदैन भनेर यसपालि पुर्ख्याैली भाषा पनि थपिएको हो तर मातृभाषा र पुर्ख्याैली भाषा एउटै पनि हुन सक्छ । फरक भयो भने यी भाषा लोप हुन लागेका रहेछन् भन्ने जानकारी हुन्छ । 

विभिन्न प्रश्नको फरक उद्देश्यहरू छन् । कति बालबालिका जन्माउनुभयो भनेर सोध्नुको अर्थ महिलाहरूले जीवनकालमा कति वटासम्म शिशु जन्माउँछन् भनेर बुझ्नु हो । पहिला एक जना महिलाले ५/६ जनासम्म बालबालिका जन्माउँथे ।

अहिले  त्यसको सङ्ख्या घट्दै छ । पहिला व्यक्तिगत रूपमा सोध्ने, त्यसपछि औसतमा निकाल्ने हो । हरेक प्रश्नको आफ्ना–आफ्नै उद्देश्य छ तर सबै प्रश्न सबैलाई लागू भने हुँदैन । जस्तो:- शिक्षासम्बन्धी विवरण पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा माथिकालाई मात्र सोधिन्छ । विवाहलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ– छुट्टिएको, अविवाहित वा विधुवा भनेर ।

मृत्युबारेको प्रश्न सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौती छ । उमेरअनुसारको मृत्युको रिपोर्ट, त्यसमा एक वर्षभन्दा मुनिकाको मृत्युदरको सङ्ख्या, पाँच वर्षसम्मका केटाकेटीको मृत्युको सङ्ख्या र अप्रत्याशित खालका मृत्युदर राखिन्छ । प्रमाणीकरणका लागि विभिन्न अनौपचारिक संयन्त्रको पनि प्रयोग गरिन्छ ।

सुत्केरीका कारण हुने महिलाको मृत्युदरलाई पनि समावेश गरिन्छ । मृत्युसम्बन्धी सबै कुरा सकेसम्म नछुटून् भनेर त्यहीअनुसारको प्रश्नावली तयार पारिएको छ । त्यसमा कारण पनि समेटिन्छ । यस्ता विस्तृत तथ्याङ्कले सरकारलाई पनि नीति निर्माणका लागि सहज हुन्छ । 

जनसङ्ख्याका मुख तीन अवयव  हुन्छन् । ती हुन्– जन्म, मृत्यु र बसाइसराइँ । जन्म निरन्तर चलिरहन्छ । कुन उमेर समूहका महिलाले कति बच्चा जन्माए भन्ने एउटा कुरा आउँछ, त्यसपछि मृत्युदरको अवस्था बढ्दो वा घट्दो के छ भन्ने सङ्कलन गर्ने हो । बसाइसराइँ कस्तो छ, थपिने क्रम वा बाहिर जाने क्रम त्यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ । 

जनसङ्ख्याको संवैधानिक महत्त्व छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू कहाँ पुगे, तिनीहरूको अवस्था के छ ? भनेर अनुगमन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको जनगणना हो । यसबाट निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्र र तिनीहरूको स्तर तोक्नका लागि पनि जनगणना प्रभावकारी माध्यम हो । 

यस्ता जल्दाबल्दा विषयका साथै सेवा सुविधामाथिको पहुँच, घरपरिवार, इन्टरनेट, बिजुली, पानीको पहुँचको स्थिति के छ ? भन्ने जान्नका लागि पनि जनगणना गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले जनसमुदायले सही विवरण टिपाइ दिनुपर्छ । त्यो भएमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो स्तर, गरिबीका तहहरू सबैबारे थाहा हुन्छ । 

कुन जाति, कुन भाषा वा कुन धर्मका मानिसलाई समावेशिता वा आरक्षणको आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । संवैधानिक आयोगहरू, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, महिला आयोगलगायतका आयोगहरू जनसङ्ख्याको आधारमा परिमार्जन हुने व्यवस्था भएकाले पनि आममानिसले सही विवरण टिपाएर सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको हो । 

हाम्रो जीवनस्तर थाहा पाउन र सुधार्नका लागि प्रशस्त सूचकहरू यसले प्रदान गर्छ । त्यसकारण कोही पनि नछुटेर, सही विवरण टिपाइ दिनुहुन सरकारको अनुरोध छ । तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि त्यसको अन्तिम तथ्याङ्क आउन झण्डै दुई वर्ष जति लाग्छ । तर जनसङ्ख्याको आकार जस्तै– महिला, पुरुष र जम्मा सङ्ख्या भने वडा तहसम्मको विवरण दुई महिनाभित्रै आउँछ । असारमा जनगणना सकियो भने भदौ वा असोजको सुरुसम्ममा सबै तथ्याङ्क आइसक्छन् । विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन निकाल्न समय लाग्छ ।  

(केन्द्रीय  तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)