काठमाण्डाै – शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् । 

उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पालिका सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले एक ठाउँमा कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहीँकाे पालिका सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुने कुरा पूर्णरूपमा छोडनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने पालिका सरकारहरूलाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ । माथिबाट निर्णय गर्ने कुरा पूर्णरूपमा छोड्नुपर्छ ।’ 

एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने विचार राख्नुभयो । जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुन नहुने विचार राख्नुभयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरूले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ पढाइ गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो कोभिड एकदमै क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरि नेताहरूले त सडकमा नारा जुलुस गरेकाे हामीले देख्याैँ । हजारौँ हजारका जुलुस निक्लिए । त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ प्राेटाेकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाइ गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्नुपर्ने । यस्ता कुराहरू आए भने यो स्वीकार्य हुँदैन । यो स्वीकार्न हामी तत्पर छैनौँ तर स्वास्थ्यको विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौँ । बालबालिकाको स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने– अहिले त हाम्रो कानुनले पालिकालाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यस्तो समस्या विद्यालयमा आउँछ भने विद्यालयले पालिकालाई जानकारी गराउँछ र विद्यालय बन्द गर्न आवश्यक छ/छैन भन्ने निर्णय गर्छ तर समग्र नैपालकै विद्यालयहरू बन्द गर्ने भन्ने कुराले गएकाे वर्ष पनि निकै ठूलो प्रभाव पार्‍याे, भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा फेरि हल्ला मच्चाएर विद्यालय बन्द गर्नु र बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सिकाइको सुनिश्चितताको योजना के हो ? कोसँग बसेर प्लानिङ गर्ने हो ? पहिलो सिकाइको सुनिश्चतता हो, दोस्रो कुरा फेरि बन्द गर्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्‍याे ।’ 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरूमा कुनै पनि कम्प्राेमाइज नहोस्, जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञान यी तीन कुरालाई कसरी समन्वय गरेर लैजान सकिन्छ यसलाई भौगोलिक विविधताका आधार मानेर अगाडि बढौँ । पालिका जिम्मेवार छ, व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार छ, शिक्षकहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरूले वस्तुस्थितिको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुहुन्छ र त्यो विश्लेषणकाे आधारबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शङ्करप्रसाद भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा तिनीहरूको अनुगमनका लागि जिल्लास्तरमा समन्वयात्मक निकाय निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकारूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार त दिइयो तर समन्वय गर्ने निकाय फेरि त्यहाँ भएन । स्थानीय पालिकाहरूले मात्रै विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेनछ, विभिन्न कारणहरुले गर्दा होला ? मलाई के लाग्छ भने जिल्लास्तरीय समन्वय हुन आवश्यक छ । कमसेकम जिल्लाभित्रको समन्वय गरेर मोनिटरिङ गर्ने काम त्यहाँबाट हुँदो रहेछ । केन्द्रले निर्देशन गर्दा जिल्लाले मोनिटरिङ गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । त्यो के को लागि भने मापदण्ड कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर । यी कुराहरू गर्न सक्यौँ भने प्रभावकारी बन्न सक्ला होइन भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकृत गरौँ तर पर्याप्त मोनिटरिङ गर्ने काम गरौँ ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीकृत ढङ्गले सबै शिक्षण संस्था एकसाथ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । दीर्घकालीन र अल्पकालीन ढङ्गले रणनीति निर्माण गर्न छलफलबाट आएका विषयलाई लागू गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो तर्फका निर्णयमा प्रभाव जमाउने गरी जाऔँ, बसेर दीर्घकालीन ढङ्गले के गर्ने भनेर जाँदा यहाँ आएका सुझावहरूलाई समेटेर जाँदा हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ । केन्द्रीकृत ढङ्गले नै सबै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति होइन ।’

उहाँले नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव असाध्यै कमजोर देखिएको छ । विगत लामो समयदेखि, धेरै लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव धेरै कमजोर हुने र शिक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णय गर्दा अरू हाबी हुने, अरू मन्त्रालय हाबी हुने, अरू व्यक्ति हाबी हुने यो स्थिति देखा परेको छ । गएकाे वर्ष हामी ५ बजे मन्त्रीज्युसँगै बसेर भोलिको परीक्षालाई वक्तव्य जारी गर्ने भनेर यहाँबाट निर्णय गर्‍याैँ उता ३ बजे त अर्को निर्णय भइसकेछ । यथार्थ यो हो । हामीले वक्तव्य जारी गर्‍याैँ, वेबसाइटमा राख्यौँ, उता त अर्कै निर्णय भएछ । मन्त्रीज्यूसँगै बसेका छौँ हामी । यहीँ बसेका थियौँ हामी । यो स्थिति विगतदेखि देखिएको हो । यस्तो नआओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।’ 

छलफलमा नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहभागीहरूले माग गरेका थिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले भने छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई निर्णय गर्दा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।