इन्टरनेट सेवा त दिएका छाैँ तर गुणस्तरीय हुन सकेन : मन्त्री गुरुङ

 चैत ३१, २०७७ मंगलबार १९:५८:३९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र सबलीकरणका लागि नीतिगत सुधारमा सरकार लागिपरेको बताउनुभएकाे छ । टेकपाना मिडियाले सोमवार आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चार नीतिगत बहस शृङ्खला’ मा बोल्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सरकारले योजनाबद्धरूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयाे । 

दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा अहिले डुप्लिकेशन, राजस्व चुहावटलगायतका चुनौती देखिएको बताउँदै उहाँले यसमा नियमन र व्यस्थापन गर्न सकिएन भने दूरसञ्चार सेवाले धनी धनी भइरहने र गरिब गरिब नै भइरहने अवस्था आउने बताउनुभयाे । 

‘यही कारण हामीले विशेष किसिमको कदम लिन आवश्यक छ । मुख्यतः पुरानो दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुन बनाउन हामीले सुझाव मागिरहेका छौँ । यसपछि यो क्षेत्रका धेरै चुनौती सम्बोधन हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयाे । 

मन्त्री गुरुङले इन्टरनेट कनेक्टिभिटीसँगै यसको गुणस्तरियतालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको भनाइ राख्नुभयाे । ‘सेवा त दिएका छौँ, सबै साझेदारले लगानी पनि गरेका छन् तर सेवा किन गुणस्तर हुन सकेन, त्यो प्रश्न बाँकी नै छ’, उहाँले भन्नुभयाे । 

सेवालाई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन केही समस्या र अन्तर रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सेवा प्रदायकसँग साझेदारी गरेर यसको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयाे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउँदै उहाँले गुणस्तर सेवा नदिने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने प्रावधान बनाउने दिशामा सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयाे । 

आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै पूर्वाधार कम्पनीको बहस गरिरहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । ‘पूर्वाधार सह–प्रयोगको कुरा असम्भव लाग्थ्यो, अहिले सम्भव भएको छ । सरकारी कम्पनीको पूर्वाधार पनि सह–प्रयोग गर्न पाउने नीति बनिसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिले एक वा दुई वटा कति पूर्वाधार कम्पनी बनाउने भनेर छलफल भइरहेको छ । हामीले एउटै कम्पनी पर्याप्त हुन्छ भनेका छौँ । आईएसपीका साथीहरूले दुई वटा बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । हामी यसबारे छलफल गरी ठोस निर्णयमा पुग्नेछौँ ।’

सीमित  प्राकृतिक  स्रोतका  रूपमा  रहेको  फ्रिक्वेन्सीको  प्रभावकारी प्रयोगलाई  सम्भव  बनाउन  सरकारले  फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी रणनीतिक योजना तयार गर्न लागेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयाे । यसले फ्रिक्वेन्सी वितरण र प्रयोग पारदर्शी हुने उहाँको भनाइ थियो । भर्खरैमात्र फाईभ जी परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । 

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले दूरसञ्चार सेवाहरू अब व्यवसायदेखि सरकार (बीटुजी) मा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयाे । दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग अब अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउने दिशामा हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष  पुरुषोत्तम खनालले ब्रोड ब्यान्ड नीतिले लिएका लक्ष्य विगत पाँच वर्षमा धेरै हासिल भएको जानकारी दिनुभयाे । कोभिड–१९ सङक्रमणका कारण दूरसञ्चार सेवाको उपभोगमा व्यापक परिवर्तन आएको उहाँले बताउनुभयाे । फाईभ जी सेवा परीक्षण खुला भइसकेकाले अबको दूरसञ्चार बजार आईओटी र एआईतर्फ जाने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आईटीयूका विज्ञ स्कट डब्लू मिनहेनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यून आयस्तर भएका नागरिकका लागि महँगो इन्टरनेटले यसअघि भन्दा कोभिड–१९ पछि थप चुनौती बढाएको बताउनुभयाे। ‘सामाजिक र आर्थिक सहभागिताका लागि सहज कनेक्टिभिटीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सेवा, सञ्चार, ई–कमर्स सेवामा पहुँच पुर्‍याउन सक्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे । 

कार्यक्रममा भएको ‘कनेक्टिङ ब्रोडब्याण्ड टु प्रडक्टिभिटी : कन्टेक्स्ट टु नेपाल’ विषयक प्यानल बहसमा वक्ताहरूले ब्रोड ब्याण्डको परिभाषा र कर नीतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्न आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएकाले ब्रोड ब्यान्डको परिभाषा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । त्यस्तै नेपाल टेलिकमकी निर्देशक प्रतिभा वैद्यले भौगोलिकरूपमा विकट स्थानहरूमा ब्रोड ब्याण्ड सेवा पुर्‍याउन सरकारले सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयाे । साथै उहाँले दूरसञ्चार नीतिमा सहजीकरण गर्न र खरिद प्रक्रिया नीतिलाई लचिलो बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयाे । 

कार्यक्रममा एनसेल आजियाटाका सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक एन्डी चोङले ब्रोड ब्याण्ड मूल्य तथा सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन बाह्य देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयाे । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा २० प्रतिशत लाइसेन्स शुल्कका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र आधिपत्य रहेको कारण शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताउनुभयाे ।  

अर्थविद् विनिशा नेपालले प्रविधि साक्षरताको राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएर अबको दूरसञ्चार नीतिलाई समावेशी बनाउन आग्रह गर्नुभयाे ।  

अन्तिम अपडेट: बैशाख ३, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया