काठमाण्डाै – संसदीय समितिले सुपारी आयातमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गकाे दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले सुपारी निर्यातमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न रमेशजङ्ग रायमाझीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । सरकारको नजिकका व्यापारीलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिइएको बारे समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । 

त्यसअघि समिति सदस्य रायमाझीले सुपारी निर्यातमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले क्याबिनेट निर्णय गरेर २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न व्यापारीलाई इजाजत दिएको छ, केको लागि भन्दा एक किलो सुपारीमा एक सय ५० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । कति अर्बको खेला छ । २५ हजार मेट्रिक टन आयातका लागि तीन सय ८४ वटा फार्मले निवेदन गरेकामध्ये सरकारसँग नजिक भएका केहीले मात्रै अनुमति पाएका छन् । त्यो सुपारी नेपालमा खपत गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यहाँ ल्याएको पेपर देखाउने, भारतमा बेच्नका लागि । यस्तो गतिविधि सरकारले खुलेआम क्याबिनेटले निर्णय गरेर अरबौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिरहेको छ ।’ 

त्यसैगरी समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले सुपारी आयातका सम्बन्धमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सुपारी आयातका लागि दिइएको अनुमतिबारे बुझ्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।