काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमार्फत विश्वासको मत लिनबाट असफल हुनुभएको छ । संविधानको धारा १ सयको उपधारा १ बमोजिम उहाँले संसदमार्फत विश्वासको मत लिन असफल हुनुभएको हो ।

बैठकमा जम्मा खसेको दुई सय ३२ मतमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै विपक्षमा एक सय २४ जनाले मत हालेका छन् भने १५ जना तटस्थ बसेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमालेका एक सय २१ सांसद भए पनि माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू भने आजकाे बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिने प्रयास असफल भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन अहिले संसदमा कायम रहेको दुई सय ७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् एक सय ३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक पर्थ्या । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने व्यवस्था छ  । प्रस्तावमा सभामुखबाहेक दुई सय ६६ सांसदले मत जाहेर गर्न सक्ने अधिकार थियो ।

एमालेका एक सय २१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जसपाका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  र स्वतन्त्र एक सांसदलाई मताधिकार थियो । प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठक यही वैशाख ३० गते दिउँसाे १ बजे बस्ने छ । 

यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापित गरिदिएको हो । 

संसद् पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्दै आउनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको छ । 

जसका लागि कांग्रेसले बहुमत आफूसहितको गठबन्धनको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष मागदाबी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छ । ओलीले फेरि संसद् विघटन गर्ने या ठूलो दलको हैसियतले आफैँ सरकारको दाबी गर्ने आशङ्का पनि विपक्षी दलहरूमा रहेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दलका नेताहरूले बोलेलगत्तै आफूलाई विश्वासको मत दिएमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन नहुने बताउनुभएको थियो । बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरू असफल भए राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।