सात मन्त्रीको पुनः नियुक्ति असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, स्वतः पदमुक्त

जेठ ६, २०७८ बिहीबार १५:२९:४१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले गृह मन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेका सात मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन् ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले गैर–सांसदलाई फेरि नियुक्त गर्न नपाइने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उनीहरू अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Yugin Nepal
May 20, 2021, 4:23 p.m.
"सात मन्त्रीको पुनः नियुक्ति असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, स्वतः पदमुक्त "- यो कुराले सर्वोच्च अदालतप्रति मलाई थोरै विश्वास लाग्यो । नेपालमा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन हुनु भएन ।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सात मन्त्रीको पुनः नियुक्ति असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, स्वतः पदमुक्त

1 Comments

Yugin Nepal

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया