काठमाण्डाै – अमेरिकी सरकारले नेपाललाई कोरोना भाइरससँग जुध्नका लागि विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । विदेश मन्त्री एन्थोनी व्लिकेनले केही दिनअघि मात्रै नेपाललाई सहयोग गरिएको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ र आउँदा दिनमा अझ सहयोग बढाउने जानकारी उच्च अधिकारीहरूले सिनेटको कमिटीमा समेत दिएका छन् । बहुराष्ट्रिय देशहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने खोप आयोजना कोभ्याक्सको लागि नेपाल पनि लाभान्वित देश हो । यो प्रक्रियामा रहेको छ भने नेपालले अमेरिकाबाट खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ । 

अमेरिकी सरकारलाई नेपालको आवश्यकताअनुसारका सामग्री, खोपलगायतको माग गर्ने कार्यमा अमेरिकी सरकारी एजेन्सीसँग छलफल गर्न व्यस्त रहनुभएका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडासँग अमेरिकाको वाशिङ्गटन डीसीमा रहनुभएका राससका विशेष प्रतिनिधि मधुकर अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश तल प्रस्तुत छ ।  

कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा अहिले आक्रान्त छ । नेपाली नागरिकले अमेरिकामा उत्पादित खोप ल्याउन आग्रह गरिरहेको देखिन्छ । दूतावासले अमेरिकी सरकारी निकायसँग कसरी काम गरिरहेको छ ? 

डा. खतिवडा : स्वाभाविक रूपमा म तीन महिना अगाडि अमेरिकामा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न आउँदै गर्दा अमेरिकामा कोरोना भाइरसको प्रकोप ज्यादै नै थियो र नेपालमा केही कम जस्तो देखिएको थियो । म आफैँ पनि यहाँ आएर केही समय आइसोलेशनमा बसेको थिएँ । खाेप लगाएपछि मात्रै काममा आएका हौँ । अमेरिकामा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको प्रयोग पर्याप्त भइसकेको छ त्यसैले यहाँ नियन्त्रणतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकी सरकारले यूएसआईडीमार्फत उदारतापूर्वक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिरहेको छ । थप बजेट पनि दिएको बाहिर आइसकेको छ । हामीसँग छलफल हुँदा यूएसआईडीमार्फत थप वित्तीय सहयोग गर्छाैँ भन्नुभएको छ ।

खोपको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकाले विदेशी देशलाई दिने पाँच अर्ब डलरको झन्डै आठ करोड डोज खोपको विषयमा नेपालले पाउने खोप पाउने नै छ । अस्ट्राजेनिका खोपको नेपालले पाउने मात्रा राम्रोसँग पाउन सकोस् भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ । 

हामीहरूले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा अमेरिकाको हेल्थ एण्ड ह्युमन रिसोर्स सर्भिसलाई भर्खरै एउटा अनुरोध गरेका छाैँ । त्यसमा हामीले बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप खरिद गर्न चाहन्छौँ भनेका छौँ । अहिले खोप खरिद गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले स्वीकृत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो विषय मैले स्टेट डिपार्टमेन्ट्समा उठाएको छु । 

हामीहरूको अपेक्षा के हो भने कोभ्याक्सको मोडालिटीबाट भन्दा बाहिरबाट पनि झन्डै ६० देखि ७० लाख डोज लिन सक्यौँ भने त्यसले हामीहरूलाई एउटा तहमा कोराेनाविरुद्ध लड्न सफल बनाउँछ ।  
मलाई के विश्वास छ भने निकट भविष्यमा नै नेपालमा अमेरिकाबाट खोप जान सक्छ । यसको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका पनि छौँ । 

अमेरिकी सरकारले खोपका अतिरिक्त अन्य उपकरण पनि सहयोग गर्ने भनेर सिनेटमा समेत सिनेटरहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, खासमा कस्ता खालका उपकरण नेपाल जाँदैछन् ? 

डा.खतिवडा : निश्चय नै अमेरिकामा रहेका विभिन्न तह र तप्काका नेपाली अमेरिकनहरूले गरेका पहलकदमीको कारणले सिनेटमा आवाज उठेको छ । त्यो एउटा स्तुतियोग्य कदम हो भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसका लागि यस विषयमा सहभागी सम्पूर्णलाई म दूतावासको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । जहाँसम्म अमेरिकाले दिएको सहयोगको विषय छ त्यसमा दुई तरिकाको सहयोग गइरहेको छ । 

तपाईँलाई थाहा नै छ, एक चरणको सामग्री यूएसएआईडीमार्फत नेपाल पुगिसकेको छ । त्यो आउँदा दिनमा पनि जाँदैछ । अमेरिकाले हरेक हप्ता जस्तो त्यस्ता सामग्री नेपालमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ । त्यसैगरी अर्को डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सबाट पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका सामान धेरै गएका छन् । साथै हामीहरूले अनुरोध गरेको खण्डमा स्पेशल चार्टड विमान पनि नेपाल जान सक्ने भनेर हामीलाई स्टेट एजेन्सीबाट पनि जानकारी आएको छ । यसका लागि गैरआवासीय सङ्घदेखि डाक्टर एसाेसिएशन, नर्सिङ एसोसिएशन, स्थानीय सङ्घसंस्थामार्फत सहकार्य गरेर यहाँ सङ्कलन गरिएका सामग्री नेपाल लैजान हामी आतुर छौँ । हामी अहिले महामारीको चपेटामा परेकाले एक सेकेन्ड पनि विलम्ब नगरि अमेरिकाबाट स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खोपसम्म लैजान दूतावासले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । 

अमेरिकी सरकारको पक्ष एउटा भयो, अर्को यहाँ रहेका नेपाली स्थानीय सङ्घसंस्थाको पहललाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ? 

डा.खतिवडा : खासमा हामीहरूले विगतको पाठ सिकेर के गरेका छौँ भने यहाँबाट जाने जे सुकै सहयोग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत बुझ्ने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले यसमा केही मापदण्डसमेत तय गरेका छौँ । हामी स्वास्थ्य सामग्रीबाहेक अरू सामान लिँदैनौँ, एक पटक प्रयोग गरिएका सामान लिँदैनौँ । त्यसका लागि हामीहरूले आवश्यक सामानको ३२ वटा सूची दूतावासको वेबसाइटमा नै राखेका पनि छौँ । साथै हामीहरूले दाताहरूलाई के पनि भनेका छौँ भने यदि कसैले यहाँबाट दोहा या आबुधाबीसम्म सामान पठाउने व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यहाँबाट नेपाल लैजाने व्यवस्थासमेत मिलाएका छौँ । यस विषयमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समेत छलफल गरिसकेको छु ।

गैर–सरकारी सङ्घसंस्थाले सङ्कलन गरेका सामग्रीको व्यवस्थापन र ढुवानीको व्यवस्थालगायत यावत् काम गर्न दूतावासले निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्नेछ । तर कतिपय सामान अमेरिकाबाट नेपालसम्म पुर्‍याउन सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि प्राविधिक कारणले समेत विभिन्न कठिनाइ आएको अवस्थामा नजिकको बजारबाट खरिद गर्ने सोचाइमा समेत काम गरिरहेका छौँ । यसमा अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूले समेत उपयुक्त माध्यम भएको भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा वित्तीय सहयोगसमेत गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

अमेरिकी सरकारले गरेको ऐतिहासिक सहयोग एमसीसीको कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको हो ? त्यस विषयमा यहाँ केही छलफल भएको छ ? 

डा. खतिवडा : यो एउटा सहज स्थिति रहेन । यो सहायतालाई हामीले अलि बढी नै राजनीतिकरण गर्‍याैँ । जे सम्झौता गरेका छौँ, त्यहाँभित्र लेखेका कुरामा बाैद्धिक सम्पत्तिको कुरा होला, आयोजनापछि त्यसको सुरक्षाको कुरा होला या लेखा परीक्षणको अवस्थाको कुरा होला या कुनै अवस्थामा कानुन बाझिएको कुरासमेत ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ बाट सल्टाउन सकिन्छ । तर अनावश्यक रूपमा यस आयोजनालाई अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र पर्छ भनेर एकातिर हल्ला गरियो भने अर्कोतर्फ दुई/दुई वर्षसम्म संसदमा प्रवेश नै नगराइ हलो अड्काउने काम भयो । यसमा कुनै विवादको विषय नै छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले भेटमा एउटा र व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने जस्तो द्वैध चरित्रको कुरा गर्नुभएकाले पनि संसदमा यो सहायता कार्यक्रम टेबल हुन पाएन । टेबल नभएपछि छलफल भएन, त्यो नभएपछि अनुमोदन हुने कुरै आएन । जबकि उहाँहरू सबै सरकारमा भएको बेला ‘थ्रेसहोल्ड’ हुँदै हामी ‘कम्प्याक्ट’ मा प्रवेश गरेका थियौँ । यो सम्झौताअनुसार अनुमोदनको अन्तिम समय दिएको पनि डेढ वर्ष भयो । 

हामीहरूका लागि विद्युत् वितरणको आयोजना लाइफलाइन नै हो नि । यो नेपालको बृहत्तर विकासका लागि अपरिहार्य पनि छ । त्यसैले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेका छौँ । हामीले यसलाई तीन वर्षदेखि बजेटमा राखेका छौँ । यो संसदले पास गरेको बजेट हो । यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाउँ भनेका छौँ । तर उहाँहरूले अनुमोदन नभइ यो ‘फोर्स’ हुँदैन भन्नुभएको हो । यो होल्डमा रहेको छ । अब संसद् नभएको अवस्थामा कसरी कुन विकल्पमा जाने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले यसका लागि काम गर्दै आएका पनि छौँ, आयोजनाको स्थान छनाेट, वातावरण मूल्याङ्कन जस्ता काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । ‘क्रस कन्ट्री ट्रान्समिसन लाइन’ का लागि कम्पनी स्थापना गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुगेको पनि छ । 

यसै विषयमा यसै हप्ता मात्रै मैले एमसीसी डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर र उपाध्यक्ष जोनाथनसँग छलफल गरेको थिएँ । संसद् नरहेको अवस्थामा वैकल्पिक विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ । उहाँहरू काठमाण्डाै भ्रमण गरेर यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । अमेरिका– नेपालबीच यति राम्रो सम्बन्धका बाबजुद यसलाई रोकिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन, अब हामी अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छौँ । 

दूतावासले यहाँ दिने सेवाको विषयमा अत्यधिक गुनासो आइरहेकोमा तपाईँले कार्यभार सम्हालेपछि के–कस्ता सुधार भएका छन् ? 

डा.खतिवडा : विगतमा के भयो त्यसमा म जान चाहन्न तर अहिले पछिल्लो तीन महिनामा हामीले विभिन्न सुधार गरेका छौँ । मैले पछिल्ला दिनमा टेक्सास, शिकागोलगायतका ठाउँमा भ्रमण गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको गुनासो नोट गरेको छु । त्यो हिजो थियो अब छैन भनेर उहाँहरूलाई भनेको पनि छु । मैले यस अवधिमा पहिला बाँकी रहेका सबै काम सम्पन्न गराउने काम गरेँ । अब दूतावासबाट प्राप्त हुने सेवा सहज र सुलभ होस् भनेरै काम गर्ने हो ।