रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ - प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ सुरु भएको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते दुवैको दाबी अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावकाे घोषणा गर्नुभएको थियो ।
दोस्रो पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले संसद पुनःस्थापनालगायत मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासहित उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आज सुनुवाइ हुने ३० वटामध्ये २६ निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । चार वटा निवेदनमा भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका १९ वटा रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले हिजो संवैधानिक इजलासमै पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।