‘छुवाछुत मुक्त देश’ घोषणामै सीमित : अधिकारकर्मी

जेठ २२, २०७८ शनिबार १६:५०:४९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – डेढ दशक पहिले नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भए पनि छुवाछुतको समस्या अझै निर्मूल हुन नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

छुवाछुत विरुद्धको दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार आयोजित भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको उत्पीडनबाट प्रताडित समुदायले मुक्ति पाउन गरेको आशा अझै पनि पूरा नभएको औंल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा समता फाउण्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले त्यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने खास योजना कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नहुँदा समाज अझै छुवाछुत मुक्त हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । परियारका अनुसार सामाजिक हैसियत, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, रोजगारी, भूमि तथा न्यायमा पहुँच जस्ता अवस्थामा प्रगति हुन नसक्दा विभेद पनि हट्न नसकेको हो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको ऐन जारी भएपछि ३४ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरुको जातीय विभेदकै आधारमा ज्यान गुमाउनु परेको जानकारी दिनुभयो । महामारीको बेला दलित समुदायका व्यक्तिहरु झनै समस्यामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा जातीय तथा सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा संसोधन गर्नुपर्ने, संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि एकीकृत छाता ऐन बनाउन पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा द्रुत सेवासहित विशेष इजलासको स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु राखिएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘छुवाछुत मुक्त देश’ घोषणामै सीमित : अधिकारकर्मी

प्रतिकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया