कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल जस्ता अत्यावश्यक निःशुल्क औषधिको मौज्दात निकै कम रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ३० लाख पुगेको अनुमान गरिएको छ तर प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क औषधिका लागि निकै कम बजेट छुट्याउने गरेका कारण मागअनुसार औषधिको सहज आपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ । 

७० किसिमका अत्यावश्यक औषधि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क दिने नेपाल सरकारको नीति भए पनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्दा बिरामीले निजी मेडिकलबाट औषधि खरिद गरेर सेवन गर्नुपरेको छ । सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत मात्रै औषधि खरिद र आपूर्ति गर्दा पहाडी जिल्लामा भने औषधि आपूर्तिमा विलम्ब हुने गरेको बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ३० लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको यो बजेट निकै थोरै हो । प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले गरेको मागअनुसार औषधि आपूर्ति गर्न सकिएको छैन ।

‘औषधिको अलिकति अभाव नै रहेको छ’, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका निमित्त प्रमुख पदम विष्टले भन्नुभयाे, ‘तर अहिले २६ किसिमका औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ, त्यो प्राप्त भयो भने अहिले समस्या हुँदैन ।’

प्रदेश संरचना कायम हुनुअघि औषधि खरिद तथा आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निश्चित प्रतिशत बजेट पठाउने गरेको भए पनि प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि भने सङ्घ सरकारले अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन छाडेको छ । अहिले निःशुल्क औषधिका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई मात्रै खरिद र आपूर्तिको जिम्मा दिएको छ । जसका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिको आपूर्ति गर्न प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

गएका वर्ष झैँ औषधि खरिदका लागि निश्चित बजेटको व्यवस्था हुनसके जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको सहज आपूर्ति गर्न सकिने स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताउनुभयाे । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने औषधि खरिद र आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र पालिकालाई सिधै बजेट पठाउने गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले तीनै तहको सरकारले औषधि खरिद गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भन्नुभयाे, ‘सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले निःशुल्क औषधि खरिद गर्ने गरेका छन् । पालिकालाई सङ्घ सरकारले बजेट दिने गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पनि औषधि खरिद गर्न बजेट पठाउने गरेको छ ।’

सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट ७० किसिमको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट भने क्रमशः ५८ र ३९ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी नीति भए पनि सर्वसाधारणले भने सरकारले घोषणा गरेअनुसार सबै किसिमका निःशुल्क औषधि पाउन सकिरहेका छैनन् ।