यूएई –  एक वर्षदेखि यूएईमा समस्यामा परेका १८ जना नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल पठाइएको छ ।

करार अवधि सकिएर अघिल्लो वर्ष नै घर फर्कनु पर्ने भए पनि लकडाउनका कारण घर फर्कन नपाई समस्यामा परेका १८ जना नेपालीको  यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले उद्धार गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश पठाएको दूतावासकी श्रम काउन्सेलर निर्मला थापाले जानकारी दिनुभयो ।

भिसा अवधिभन्दा धेरै समय बसे बापतको जरिबाना तिर्न नसक्दा उनीहरू यूएईमै अड्किएको दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले यूएईका विभिन्न निकाय र कम्पनीसँग समन्वय गर्दा यूएई सरकारले धेरैजसो जरिबाना रकम माफ गरिदिएको र केही रकम कम्पनीले तिरिदिएपछि १८ जनालाई नेपाल पठाउन सफल भएको श्रम काउन्सेलर थापाले बताउनुभयो ।

‘दूतावासले कम्पनीसँग समन्वय गर्दा पहिले खान बस्न दिएको तर पछि भएपछि आफूले पनि नसकेको भन्यो, तर दूतावासले कम्पनीसँग समन्वय गरी उनीहरूको तत्काल व्यवस्थापन र घर फिर्तीको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ,’ श्रम काउन्सेलर थापाले भन्नुभयो,‘घर फर्कने टिकट र बाँकी तलब पनि कम्पनीबाटै दिलाएका छौँ ।’ 

नेपालबाट चाइना हर्ब इन्जिनियरिङ (एलएलसी) कम्पनीमा २४ जना श्रम स्वीकृति लिएर आएका थिए । उनीहरू २४ जनाकै गएको वर्ष नै करार अवधि सकिएकाले घर जाने तयारीमा थिए । तर कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा भएको उडान बन्द र लकडाउनको कारण फर्कन पाएनन् । खुलेपछि फर्कन खोज्दा भिसा अवधिभन्दा धेरै बसेको(ओभरस्टे) बापत जरिवाना धेरै भएकाले तिर्न सकेनन् । एक जनाको ८ देखि ९ हजार यूएई दिर्हाम जरिबाना उठेको थियो । 

त्यसपछि उनीहरूले कम्पनीको रोहबरमा नयाँ कम्पनी इभर राइज कन्स्ट्रसन आबुधाबीमा लगभग एक वर्ष काम गरे । तर भिसा लगाउन समस्या भएपछि उनीहरू फेरि समस्यामा परे । खान बस्नै समस्या हुन थालेपछि दूतावासमा निवेदन दिएको दूतावासले जनाएको छ ।

उनीहरूको निवेदन परेपछि स्थानीय जनसम्पर्क अधिकृत रजी अहमद र इर्फान आलमले कम्पनीसँग समन्वय गरी समस्यामा परेका उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गरेको श्रम काउन्सेलर थापाले बताउनुभयो । 

२४ जनामध्ये ६ जनाले भने यूएईमै आफूले काम पाएको र जरिबाना पनि आफैँ तिरेर काम गर्ने दूतावासमा बताएका छन् । १८ जना भने दूतावासको समन्वयमा हिजो १५ जुनमा इतिहाद एयरवेजमार्फत दिल्ली हुँदै काठमाण्डौ गएका हुन् ।

हिजो मङ्गलबार उनीहरू बसेको क्याम्पमा स्थानीय प्रशासनले छापा मार्दा समस्या सृजना भएको थियो । तर नेपाल आउने टिकट काटिसकेका उनीहरुलाई दूतावासको अनुरोधमा विमानस्थलसम्म आउने वातावरण बनाइएको हो ।