सर्वोच्चको ठहर : ‘प्रकृतिले दिएको उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन’

 असार ७, २०७८ सोमबार ८:४३:४७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी सरकारले ल्याएको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि संशोधन गरेर ल्याएको कार्यनीतिमा रोक लगाएको हो ।

सरकारले गएको जेठ १३ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’  मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानीकाे बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो । यो कार्यनीति सच्याउँदै सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने निर्णय गराएको थियो ।

यो कार्यनीति संशोधन गर्दै १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाका लगि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुनेगरी पानीको प्रवाह निर्बाध खुला छाडे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थालाई रोक लगाउँदै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुलाई देशको धरोहर रहेको उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकका दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन् । यसलाई संरक्षण गर्नु सबैका कर्तव्य र दायित्व हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्नेगरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणविना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५ (ङ), ५ (च) र ५ (ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाविपरीत तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने देखियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रकृतिले दिएको उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन ।’

अन्तिम अपडेट: असार २०, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया