अमेरिकामा २० लाख सरकारी कर्मचारीलाई जागिर छाड्न दबाब
माघ २४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – पालिकाले आज आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्दैछन् । ७ सय ५३ पालिकामध्ये कतिपयले यसअघि नै नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् । केहीले अहिलेसम्म पूर्ण तयारी गर्न सकेका छैनन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै पालिकालाई आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र पालिकाले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले पालिकालाई समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । आउँदो वर्षको बजेटमा पालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै यस अगाडिका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् । यो बजेट पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अन्तिम वर्षको बजेट पनि हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।