अमेरिकामा २० लाख सरकारी कर्मचारीलाई जागिर छाड्न दबाब
माघ २४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग, लाेक सेवा आयाेग, निर्वाचन आयाेगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएकाे छ । संवैधानिक परिषद्ले गएकाे हप्ता सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त गरिएकाे हाे ।
गएकाे वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयाेग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयाेग र मुस्लिम आयाेगमा २० पदाधिकारी सिफारिस गरेकाे थियाे ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै २० पदाधिकारीकाे नियुक्ति भएकाे हाे ।
कुन निकायमा काे नियुक्त ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
डा. हरि पाैडेल, आयुक्त
डा. सुमित्रा श्रेष्ठ ब्याञ्जु, सदस्य
लोक सेवा आयोग
माधवप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष सदस्यहरुमा
माधव बेल्बासे, सदस्य
वीरबहादुर राई, सदस्य
दिनेश सिलवाल, सदस्य
मञ्जु कुमारी, सदस्य
निर्वाचन आयोग
सगुनशम्शेर जबरा, आयुक्त
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
विपिन राज निरौला, सदस्य
राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्यमा
जया घिमिरे, सदस्य
सावीत्रा कुमारी शर्मा, सदस्य
राष्ट्रिय दलित आयोग
सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
रामकृष्ण तिमल्सेना, अध्यक्ष
पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य
मानप्रसाद खत्री, सदस्य
आदिवासी जनजाति आयोग
सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य
मधेशी आयोग सदस्यमा
आभाकुमारी, सदस्य
थारु आयोग
डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य
शान्ति मोदी, सदस्य
मुस्लिम आयोग
मोहम्मद समशुल हक, सदस्य
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।