काठमाण्डाै – नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट आज बहस गर्दै उहाँले फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने जनाउनुभयो । 

कोइरालाले भन्नुभयो, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग भएअनुसार अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन । राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद दलबाट स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक विषयमा रिट जारी हुने आधार नभएको जिकिर गर्नुभयो ।   

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले चुनाव जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान, संविधान मान्नुपर्ने र कानुन विपरीत दलको ह्विप उल्लङ्घन गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ, स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरू बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको छ । 

नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानको दायित्व पूरा गर्नुभएको तर्क गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जानका लागि मितिसमेत तोक्नु भएकाले त्यहीअनुसार जानु उचित हुने जिकिर गर्नुभयो ।

बुधवार सरकारी पक्षकै तर्फबाट ६ जनाले बहस गर्नुहुनेछ ।