कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्न हुँदैन : याेजना आयाेगका प्रवक्ता

‘कालीगण्डकी डाइभर्सनमा बूढीगण्डकीलाई समेत पानी दिने परिकल्पना गरिएकाे छ’

असार १६, २०७८ बुधबार १४:१४:३५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै : कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । गएको शनिवार सङ्घीय सरकारका अर्थ मन्त्रि विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको छ । दुवै सरकारले आ–आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यो आयोजना तयार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रमुख सरोकारवाला प्रदेश सरकारका प्रवक्तालाई किन विवाद भएको हो भनेर हामीले सोधेका छौँ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्न नहुने बताउनुभएको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा पछिल्लो समय विवाद बढ्न थालेसँगै प्रवक्ता श्रेष्ठले यो आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने बताउनुभएको हो ।

विद्युत् उत्पादन, सिँचाइदेखि लिएर रोजगारी सिर्जनासमेत भइ देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि यो आयोजनाले टेवा पुर्‍याउने उहाँले बताउनुभयो । यस आयोजनाबाट आउँदा दिनमा बूढीगण्डकीलाई समेत पानी दिने गरी परिकल्पना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस्ता आयोजनालाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रवक्ता शाहीले भन्नुभयो, ‘हामी विद्युत् उत्पादन गर्छाैँ । त्यसबाट पावर जेनेरेट पनि गर्छाैँ । सिँचाइ आयोजनाका कुरा पनि गर्छाैँ । यो आयोजनाले जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्छ । सवा लाखभन्दा बढी हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने छ, रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिमा यसले सहयोग गर्छ भन्ने सङ्घीय सरकारको बुझाइ हो । र यसले हाम्रो तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको बीचको पनि सन्तुलन कायम गर्छ । हामी अहिले जुन ठाउँमा ड्याम बाँध्दैछौँ, भोलि यता बूढीगण्डकी सुख्खा भएको अवस्थामा त्यहाँ पानी अभाव भयो भने त्यहाँ पनि पानी आयोजनाले पूरा गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरिएको छ । त्यतातिर पनि पानी छाड्ने भन्ने छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक ढङ्गले यस्ता द्वन्द्व आउँछन् । यस्तो द्वन्द्वकाे व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । हामी यस्ता आयोजना निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिने हो भने हामीले परिकल्पना गरेकाे डबल डिजिट ग्रोथमा जान सकिँदैन । यो आयोजनको दीर्घकालीन महत्त्व छ । यो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो अहिले ।’

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसहरूले आउँदा दिनमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको प्रयोगको हिसाबले र वातावरणीय हिसाबले असर पर्न सक्ने आशङ्का गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र जोखिम रहेको ठाउँमा त्यसैअनुसारका योजना बनाउने बताउनुभयो । आयोजना बन्न नदिनका लागि द्वन्द्व गर्नुभन्दा पनि द्वन्द्वकाे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कालीगण्डकीलाई लिएर हामीले जुन तिनाउको कुरा गरिरहेका छौँ, स्वाभाविक ढङ्गले माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूले भोलि त्यहाँ प्राकृतिक हिसाबले अरू केही पनि उपयोगको सम्बन्धमा, वातावरणीय क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्छ कि भन्ने स्वाभाविक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ । यसको त विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ नि । जुन–जुन ठाउँमा जस्तो खालको जोखिमको अनुमान, आँकलन गर्छाैँ त्यो ठाउँमा त्यस्तै खालको एडप्टेशन प्लान, वैकल्पिक योजना बनाउँछौँ । आयोजना बन्न नदिने गरी प्रश्न गर्नु भएन । हामीले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातिर छलफल गर्नुपर्छ ।’

आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि तीनै तहको सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनुभयो । यस आयोजनालाई सफल पार्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘समन्वयको पाटोलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । आयोजना बन्न/नबन्ने भन्ने अब विवाद गर्नु हुँदैन । जब यसको मोडालिटीमा प्रवेश गर्छाैँँ त्यतिबेला प्रदेश सरकार, पालिका, सङ्घीय सरकारबीच छलफल गर्नुपर्छ । नबनाउने भन्नेतिर चाहिँ अब हामी जानु हुँदैन ।’

विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनाश गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्