वायु सेवा निगम निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

साउन १०, २०७८ आइतबार १८:१२:४१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निगम निजीकरण रोक्नु नपर्ने माग गर्दै नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निजीकरणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने आदेशमा उल्लेख छ । नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरणका लागि निगमले नयाँ बन्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । निगमको निर्णयका विरुद्ध कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले भने अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गरेकाले यसमा निगमको व्यवस्थापनलाई दोष लगाउन नहुने बताउँदै आउनुभएको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको गएको असार १४ गते बसेको बैठकले निगमको शेयर बेचेर निजीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । प्रस्तावमा ३० प्रतिशत विदेशी कम्पनी, १४ प्रतिशत नेपाली हवाई सेवा वा पर्यटन तथा सर्वसाधारण समूह र पाँच प्रतिशत निगमका वर्तमान र पूर्वकर्मचारीलाई शेयर बेचेर निजीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्