बाजेको सेकुवाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज नगर्न सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

भदौ १४, २०७५ बिहीबार ६:३८:५८ | रासस

सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले बुधबार बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सिलबन्दी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बाजेको सेकुवाका लगानीकर्ता चेतन भण्डारीको पत्नी नीतिमा भण्डारीले यही भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले शङ्काको भरमा बाजेको सेकुवा शाखामा तालाबन्दी हुँदा सो निर्णय खारेज गर्न आदेशमा माग गरिएको थियो ।

आदेशमा नेपालको संविधानमै पेशा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुँदा सरकारले मौलिक हकविरुद्ध रोक लगाउन नमिल्ने देखिएको र बाजेको सेकुवा सिलबन्दी गर्ने निर्णयका आधार र कारणसमेत नदेखिएको उल्लेख छ ।

सरकारले सुन तस्कर गरेको पैसा लगानी गरेर बाजेको सेकुवा सञ्चालन गरेको शङ्कामा सिलबन्दी गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाजेको सेकुवामा भण्डारीले चूँडामणि उप्रेती ‘गोरे’सँग मिलेर सुन तस्कर गरेर लगानी गरेको आरोप लागेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्