काठमाण्डाै – संसदीय समितिले कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता भए/नभएको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

खोप खरिदमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति निरुदेवी जैरुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खोपमा अनियमितता भएको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्याममा आइरहेको अवस्थामा त्यसकाे छानबिन गरी दोषी प्रमाणित भएमा कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरिन्छ ।’

समितिले कोभिडको तेस्रो लहर आउन नदिने गरी पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सामग्रीको उचित प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभापति जैैरुले कोभिड सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या बढिरहेकाले उनीहरुको उपचार तथा तेस्रो भेरियन्ट आउन नदिने गरी तयारी गर्न पनि सरकारलाई भनिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सबै नागरिकलाई कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सबै नागरिकलाई कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था छिटो गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोभिड खोप लगाउने जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

समितिका अर्का सदस्य एवम् नेकपा एमालेका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले अस्पतालमा समेत भिड हुने अवस्था आएका कारण कोभिड सङ्क्रमणको दर बढेको हुन सक्ने बताउँदै त्यसो हुन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले कोभिड सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन भिड हुने ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्तासमेत औँल्याउनुभयो ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले भारत र चीन दुवै देशकाे सीमामा कडाइ गरिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले कोभिडको तेस्रो लहर आउन नदिन पनि सरकारले विभिन्न उपायको खोजिरहेको जानकारी समितिलाई गराउनुभएको थियो ।

सरकारले आउँदाे चैतभित्र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाइ सक्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर त्यसअनुसारको कामलाई भने अघि बढाउन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।