काठमाण्डाै - कांग्रेस महाधिवेशनको अन्योल कायमै रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ भन्नेमा अझै अनिश्चित छ।

यसअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने गठबन्धन दलका नेताहरुले बताउँदै आएका थिए । तर साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता पाउन सकेको छैन।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस महाधिवेशनबारे टुङ्गो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताउनुभएको छ । तर हिजोदेखि सुरु भएको कांग्रेस बैठकले महाधिवेशनबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। कांग्रेस महाधिवेशनको अन्योलसँगै मन्त्रालय भागबण्डा तथा उपप्रधानमन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ  भएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेताहरु उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मात्र सरकारमा जान चाहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा छन् । यस्तै गठबन्धनका दलहरुमा मन्त्री बन्न खोज्नेहरु धेरै भएपछि नेतृत्वलाई मिलाउन समस्या भएको छ ।

कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहलाई कसरी समेट्ने विषयमा समझदारी हुन सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा जाने मन्त्री टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । आधिकारिकता विषय अदालतले टुङ्ग्याएपछि जसपा मन्त्री छान्ने विषयमा केन्द्रित भए पनि विवाद बाँकी नै छ ।

एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारका जाने या नजाने अझै टुङ्गो लागेको छैन । लामो समय विभागीय मन्त्री अभावमा सरकारमा कतिपय काम कारबाही रोकिन पुगेका छन् । सचिव तहबाट हुने प्रशासनिक काम निरन्तर रहे पनि मन्त्रीस्तरीय कार्य प्रभावित बन्न पुगेका छन् । एक महिनाअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाको १७ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।