काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सुरु भएको चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आज साेमवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको जानकारी आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गराउनुभएको थियो । 

अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहाेरा पढेर बैठकलाई जानकारी गराउनुअईि सञ्चारमाध्यमले अधिवेशन अन्त्य हुने र राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारीबारे समाचार सम्प्रेषण गरेपछि आजको बैठकमै त्यसबारे विपक्षी सांसद्ले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

तत्कालीन सत्ता घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गएकाे पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधि सभा गएकाे फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापना भएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गएकाे जेठ ८ गते दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा अदालतको फैसलाबाट गएकाे असार २८ गते पुनर्स्थापना भइ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

यही साउन ३ गते प्रारम्भ भएको संसद्को आठौँ अधिवेशन २९ दिन चल्यो । यसबीचमा १० बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय काम भएको छ । आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सुपरीवेक्षण गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थ नियमन गर्ने अध्यादेश २०७८ र कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ लगायत प्रस्तुत भएका थिए । 

प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता भएनन् । यही साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षसहितको समर्थनमा विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । 

पुनर्स्थापित संसद् एक महिना नपुग्दै अन्त्य भएकाे विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले कुरा गर्दै अधिवेशनको अन्त्य ‘असमय’ मा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ महत्त्वपूर्ण अध्यादेशमाथि छलफल नभएको र नयाँ विधेयक नल्याइएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, सदनमा सरकारको बहुमत भए पनि अध्यादेश बजटेलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्नुपर्थ्याे । हिजो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमी भन्नेहरूले लोकतान्त्रिक ढङ्गले संसद् चलाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

सत्तारुढ कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले भने नयाँ सरकारले बजेट र विधेयकबारे तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य भएको बताउँदै सरकार सदनलाई बिजनेस नदिने र सदन छल्ने भन्ने हुन नसक्ने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले विधेयक र अध्यादेशको आवश्यक तयारी तथा परिमार्जन गर्छ र त्यसलाई उचित समयमा संसदमा पेस गर्नेछ । सरकारले सदन अन्त्य गरेपछि दल विभाजनसम्बन्धी ल्याउन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा नेतृ भुसालले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकामा आफूहरूले पनि विरोध गरे पनि पुनर्स्थापनापछिको सदनले बिजनेस नपाएको, सरकारले विश्वासको मत नपाउनुका साथै नयाँ सरकार पनि दिन नसकेकाले दोस्रो पटक विघटन भइ ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त नै भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यसको कार्यान्वयन भएको तर यस अधिवेशनले कुनै नयाँ कानुन ल्याउन नसकेकाे बताउनुभयाे । 

उहाँले नागरिकतालगायतका विधेयक तीन/चार वर्षदेखि विचाराधीन स्थितिमा रहँदा सदनमा छलफल हुन नसक्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।