काठमाण्डाै – सरकारको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अन्य राजनीतिक मुद्दामा अलमलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । बजेटसम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा सरकारलाई अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधानको धारा ७२ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरूबीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले किनारा लगाएर पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा झन्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो । गएकाे साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्नेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन । अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ । कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन संसद् प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहायक प्रवक्ता धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको हो ।

सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको चुनावकाे परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको, सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको बाहेक अन्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आवश्यकताअनुसार दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उहाँले सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेर राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरे कुनै पनि समयमा अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने बताउनुभयो ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले भन्नुभयो, ‘संसदमा केही अध्यादेश प्रस्तुत भएका छन् । प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूलाई संसद्ले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ, कि त ६० दिन पछाडि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यसको पनि समय छोटिँदै छ । केही समयपछि ६० दिन पुग्न लागेको छ । त्यसपछाडि ती अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् । अधिवेशन आह्वान भएर सरकारले संसद् प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि अधिवेशन आह्वान भएन भने फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर, जब त्यसको अवधि सकिन्छ, ६० दिन पुग्छ, त्यसपछि सरकारले पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अधिवेशन आह्वान सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ९३ मा व्यवस्था छ । त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको चुनावकाे परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको, सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै सदनको अथवा कुनै एक सदनको पनि अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि समयमा अधिवेशनहरू आह्वान हुन सक्छन् । जस्तो– अस्ति एउटा अधिवेशन अन्त्य भयो । फेरि अर्को अधिवेशन आवश्यक ठानेर सरकारले सिफारिस गर्‍याे भने राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ । अधिवेशन आह्वान गर्नलाई, अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि यो समय बस्नुपर्छ, यति वटै बस्नुपर्छ भन्ने खालको कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी रूपमा अवरोध गरेको अथवा तोकिएको त्यस्तो छैन । जुनसुकै समयमा जति वटा पनि अधिवेशन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।’

सहायक प्रवक्ता धमलाले संविधानमा भएको अर्को व्यवस्थाअनुसार विशेष कामका लागि निश्चित समय तोकी बोलाइने अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिइएको बताउनुभयो । अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा फरक–फरक समाचार आइरहेकोप्रति सङ्केत गर्दै संविधानमा नियमित अधिवेशनको कुनै विशेष नाम नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले सरकारले हिउँदतिर बोलाउने अधिवेशनको नाम यही भनी तोकेर कतै नलेखिएको भन्दै यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिएको बताउनुभयो । यस्तै जेठ असारमा बोलाइने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिए पनि यो अधिवेशनमात्र भएको बताउनुभयो । जेठ १५ गते आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकोले बजेट अधिवेशन भन्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले एउटा अध्यादेश आएर त्यसलाई संसद्ले पास नगरेको अवस्थामा संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो, त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि ६० दिन पुगिसक्यो र तत्काल संसद् छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतको अध्यादेशमै केही परिमार्जन गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताउनुभयो । सदनमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजनसम्बन्धी अध्यादेशलगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्क्रिय बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो आउँदाे असोज ३ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।