ओलीले दिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

 भदौ २२, २०७८ मंगलबार १३:४६:२५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराउनुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

एमालेले बर्खास्त गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि एमालेले कारबाही गरेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या गनेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । तर आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्ष पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यस्तै आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई पनि १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । जवाफ प्राप्त भएको तेस्रो दिनदेखि रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले सांसद पदबाट निष्कासन गरेका १४ जनामाथिको कारबाही असंवैधानिकरूपमा रोकेको भन्दै ओलीले माधव नेपालसहित १४ र झलनाथ खनाल समेतको सांसद पद खारेजीको मागसमेत गर्नुभएको छ । 

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया