काठमाण्डाै – सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराउनुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

एमालेले बर्खास्त गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि एमालेले कारबाही गरेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या गनेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । तर आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्ष पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यस्तै आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई पनि १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । जवाफ प्राप्त भएको तेस्रो दिनदेखि रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले सांसद पदबाट निष्कासन गरेका १४ जनामाथिको कारबाही असंवैधानिकरूपमा रोकेको भन्दै ओलीले माधव नेपालसहित १४ र झलनाथ खनाल समेतको सांसद पद खारेजीको मागसमेत गर्नुभएको छ ।