काठमाण्डाै – माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गर्नुभएकाे रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा परेको रिट आज सर्वोच्चको बेन्च–बार समन्वयको बैठक परेकाले हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाहीलाई वैधानिकता दिएर उनीहरूको सांसद पद निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । रिटमा निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

ओलीले एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारबाही गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दिनुभएको हो ।

यस्तै रिटमा १४ सांसदकाे हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ ।