काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको आज मङ्गलवार उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रूपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो । ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयाे ।  

आयातमा आधारित राजस्व भन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले करको दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरू कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसीटिउरी गरेकोमा चित्त दुखाउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ‘यो मैले जानी जानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।’ देशको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेस गर्न पुनः ताकेता गर्नुभयो ।  

विभागमा योग्य कर्मचारीहरूको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीहरूको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकाले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । करको दायरा विस्तार गर्नका लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाइ उनीहरूलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकता सँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । 

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुने गरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ र ट्रयाकिङ हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को सङ्ख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्वमात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’ हरूको ट्रयाकिङ प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिस्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रशासन बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याइ करदातामैत्री प्रशासन सञ्चालनमा जोड दिनुभयो । कर्मचारीहरूको कार्यशैली र कार्य सम्पादन स्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लगायतका सुझाव दिनुभयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आ.व. २०७७/०७८ को समग्र अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्नुभयो । उहाँले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९५ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् चार सय २९ अर्ब भएको, सात लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भइ करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आयकरतर्फ ५७ दशमलव ८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै देशको आन्तरिक राजस्वमा एक सय जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व सङ्कलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका चुनौतीहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिल बिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तःशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनेलगायत रहेका छन् ।