नेपाल औषधि लिमिटेडले पायो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको 'जीएमपी' प्...
माघ २२, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सङ्घीयताकाे संवर्द्धनका लागि सबै प्रदेशको आ–आफ्नो प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज आइतवार महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति निधिले यस्ताे बताउनुभएको हो । संविधानमा नै सबै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म संविधानको त्याे व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीयताको सम्वर्द्धनका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशका प्रहरी सङ्गठन बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेता निधिले भन्नुभयो ‘सातै प्रदेशमा, सबै प्रदेशको आ–आफ्नो प्रादेशिक प्रहरीको व्यवस्था तत्काल होस् । अब त चार वर्ष भइसक्यो चुनाव भएको पनि । संविधानको कुनै एउटा धारामा पनि के लेखेको छ भने सबै प्रदेशको आ–आफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनेछ । म आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, आजको आवश्यकता सङ्घीयतालाई सम्वर्द्धनका लागि पहिलो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, दोस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, तेस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी ।’
उपसभापति निधिले नेताहरूले नै सङ्घीयताअनुसारकाे मानसिकता बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेताहरूमा टोलको अधिकार पनि सिंहदरबारबाट सम्पादन गर्ने मानसिकता रहेको भन्दै उहाँले नेताहरूले सङ्घीयताको बारेमा नागरिकलाई प्रशिक्षित गर्ने र आफू पनि प्रशिक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।