बिचाैलियाले बूढीगण्डकी आयाेजना बन्न दिएनन् : डा. भट्टराई

असोज ४, २०७८ सोमबार १६:२१:३१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताउनुभएको छ ।

आज सोमवार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाण्डाैकाे माइतीघरमा सुरु गरेको दबाबमूलक धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले सात वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बूढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत डीपीआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि बिचौलियाका कारण अहिलेसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । त्यस ठाउँका नागरिकले उठाएको मुआब्जालगायतको समस्या समाधान गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यो कसरी बनाउने, कसलाई ठेक्कापट्टा दिने, कसले कति कमिसन खाने भन्नेजस्ता बखेडा झिकेर यो परियोजना ढिलो गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद छ । स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित गरेर, बेघरबार गरेर अन्यत्र धपाउने र त्यहाँ बनाएको परियोजनाबाट केही टाठाबाठाले लाभ लिने र राज्यको दोहन गरेर नागरिकमाथि शासन गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । नागरिकले उठाएका जायज मागकाे छिटो सम्बोधन गरियोस् । धर्नामा बस्नुभएका सरोकारवालासँग वार्ता गरेर जायज माग पूरा गरियोस् ।’

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरूले राखेको विभिन्न माग पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आजदेखि काठमाण्डाैकाे माइतीघर मण्डलामा दबाबमूलक धर्ना सुरु गरेका छन् । धर्ना एक हप्तासम्म हुने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । आयोजना प्रभावितले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जामात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यस्तै घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रति–रोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ ।

त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाकाे ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई अहिले बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वासका लागि पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने पनि बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरूको माग छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने र आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आफूहरूको माग सरकारले पूरा नगरे आउँदा दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्