काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ जारी रहेका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा भाेलि मङ्गलवारका लागि पेसी तोकेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ भएर नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ भएको हो । 

यसअघि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गएकाे भदौ २८ गते पेसी ताेकिएको भए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि गएकाे २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले त्यस विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बाेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेको विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेस भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनेको थियो । 

एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले गएकाे भदौ १६ गते सभामुख सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

एमालेका १४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरि उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी  रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।  

एमालेले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गएकाे साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा गएकाे भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिट निवेदनमा थियो ।