काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी हिसाबले हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरिएको भन्दै घिसिङको नियुक्ति खारेज गरेर आफूलाई नै कार्यकारी निर्देशक कायम गर्न माग गर्दै रिट दिनुभएको थियो । तर आज मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको इजलासले घिसिङको नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्ने निर्णय गर्न इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने र कुलमान घिसिङ नियुक्त गर्ने सक्कल फाइल मगाएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पूर्ण अधिकारसहित काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।