उपभाेक्ताकाे सजिलाेका लागि गरिएकाे निर्णय सर्वाेच्चकाे आदेशले राेकियाे : सचिव श्रेष्ठ

असोज १०, २०७८ आइतबार १६:२५:१२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले उपभोक्ताको सजिलाेका लागि गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रष्टयाउनु भएको हो ।

आज आइतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई एक वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिएअनुसार नै गर्नू भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो ।

सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारीसमेत दिनुभयो । ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्