काठमाण्डौ – संसदीय समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न/गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

महिला हिंसासँग सम्बन्धी कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो । समितिले लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

समितिले लैङ्गिक हिंसा निवारणका उपायहरू पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिकी सभापति पालले लैङ्गिक हिंसाका स्रोतहरूको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसका निवारणको उपायहरूको पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराइएको बताउनुभयो । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले महिला हिंसा निवारण कोषलाई उचित परिचालन गर्ने गरी जिल्ला तहमा पनि महिला विकास कार्यालयको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

समितिकी सदस्य विन्दा पाण्डेले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालनका लागि आवश्यक कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले हिंसा पीडित महिलाहरूले राहत पाउने कोषको परिचालन किन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको भनी सरकारलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले महिला हिंसा निवारणका लागि तत्काल जिल्ला तहमा पनि महिला हिंसा हेर्ने शाखाको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले नगरेकाले पनि महिला हिंसाको दायरा बढदै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रदेश र पालिकाले अझै कानुनी व्यवस्था नगरेकाले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले पालिकामा हिंसा पीडित महिलाका लागि राहत कोषको व्यवस्था गरे पनि त्यसबारे आम नागरिकलाई सचेत गराउने काम हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सचिव खतिवडाले प्रदेश र पालिकालाई महिला हिंसा निवारण कोषको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्धन गर्न सङ्घीय सरकारले पटक–पटक पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।