सर्वोच्च अदालतमा रमिता किन चलिरहन्छ

 कात्तिक १०, २०७८ बुधबार १७:३८:९ | गोपाल गुरागाईं
unn.prixa.net

सर्वोच्च अदालत खुला छ, तर त्यहाँ हुनुपर्ने कामहरू ठप्प छन् । तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दाहरूको सुनुवाइ भएको छैन । इजलास तोकिन्छ, तर न्यायाधीश र वकिलहरू इजलास जाँदैनन् । सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर गरेपछि सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर अदालतको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्छन् । मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दको अर्थ त बाटो खोल्ने हुन्छ, तर अदालतमा हुने छलफल बाटोलाई साँघुरो पार्दै प्रधानन्यायाधीशलाई किनारमा धकेल्नतिर लागेको देखिन्छ । 

अरूको झगडा मिलाउने न्यायाधीशहरूको आपसी झगडा देख्दा कसैलाई लाज लागेको छ भने कसैलाई मजा लागेको छ । किनकि, इजलासमा बसेर झगडियाहरूलाई न्याय दिने न्यायमूर्तिहरू आफैँ मुद्दाको वादी र प्रतिवादी भएका छन् । अनि, सर्वोच्चका पहिलेका न्यायाधीशहरू, बार एसोसिएशन तथा वरिष्ठ वकिलहरू हात धोएर यो झगडामा तेल र तिल थपिरहेका छन् । 

तारेख खेप्न सर्वोच्च अदालत पुग्ने धेरैले सोध्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा यो के भएको हो ?’, वकिलहरूको जवाफ सोध्ने मानिस अनुसार फरक–फरक हुन्छ । अधिकांश वकिल प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशम्शेर राणाले कार्यकारीमा भाग मागेको र मर्यादा बिर्सेको जवाफ दिन्छन् । केहीले अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको भन्छन्, कसैले न्यायालय विवादमा पारेको भन्छन् । जवाफ दिने सबैले प्रधानन्यायाधीशको कुनै न कुनै गल्ती देखाउँछन् । तर सही जवाफ भए पनि पूर्ण सही जवाफ होइनन् । सही जवाफ दिन सक्ने वकिल र न्यायाधीशहरू कि त मौन छन् कि त अदालत बाहिरबाटै अदालतमा चलेको रमिता हेरिरहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसको सही कारण तथा जवाफ बहस गर्ने वकिल र प्रश्न गर्ने न्यायाधीश सबैलाई थाहा छ । तर विडम्बना जवाफ दिन न वकिल अघि सर्छन्, न न्यायाधीश । किनकि, सही र सत्य कुरा बोल्ने साहस अब वकिल र न्यायाधीशसित पनि बाँकी छैन । नेपाली राजनीतिमा हाबी भएको झुट, भ्रम र दूर्वचनको प्रभावले अदालत पनि थलिएको छ । समाजलाई त राजनीतिको झुट, भ्रम र कपटले यसअघि नै नराम्ररी गाँजिसकेकै थियो । अदालत चाहिँ त्यसबाट कसरी बचोस् । त्यो फस्न थालेको धेरै अघिदेखि हो, दलदलमै फसेको पनि वर्षाैँ भइसक्यो ।

आज पनि धेरै नेपालीले न्यायालयलाई स्वतन्त्र र तटस्थ भन्ठान्छन्, जुन अदालत र न्यायाधीशको सौभाग्य नै हो । तर, नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रता, तटस्थता र विवेक राजनीतिक पार्टीका नेताको अधिन र खटनपटनमा परेको करिब १५ वर्ष भइसक्यो । अदालतलाई आफ्नो अधिनमा पार्ने कामको सुरुवात २०६३ सालमा न्याय परिषद्को संरचना बदलेर सुरु गरिएको थियो । २०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानले न्याय परिषद्को पुरानो संरचना फेरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विवेकका सबै तन्तु छिन्नभिन्न बनाइ दियो, जुन न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न आवश्यक मानिन्थ्यो । 

त्यसो त न्याय परिषदमा पहिले पनि पाँच जना रहने व्यवस्था थियो, अहिले पनि त्यहाँ पाँचै जना रहने व्यवस्था छ । तर, २०४७ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्याय परिषदमा सर्वोच्चकै दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश, एक जना राजाले नियुक्त गरेका न्यायाधीश र एक जना कानुन मन्त्री रहन्थे । अथवा न्याय परिषदमा एक जना राजनीतिक व्यक्तिबाहेक न्यायाधीशहरूको बहुमत रहन्थ्यो । त्यो बहुमतलाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले छिन्नभिन्न बनाइ राजनीतिक कार्यकर्ताको बहुमत हुने तारतम्य मिलाइ दियो । 

अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि न्याय परिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने, कानुन मन्त्री पदेन सदस्य हुने र परिषद् पाँच सदस्यीय हुने पहिलेको व्यवस्था यथावत् राख्यो, तर परिषदमा बहुमत पुग्ने तरिका ठाडै उल्टाइ दियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानपछि न्याय परिषद् गठन हुँदा सर्वोच्चका दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशको सङ्ख्या एकमा झारियो । राजा नभएपछि त्यो ठाउँ खाली भयो । यी दुई खाली ठाउँ भर्ने जिम्मेवारी अब नेपाल बार एसोसिएशन र सरकारलाई दिइयो । नेपाल बार र सरकारले सिफारिस गरेका एक–एक वकिल न्याय परिषद्का सदस्य हुने भए । अथवा, न्याय परिषदमा अब मन्त्री र वकिलको सङ्ख्या तीन र न्यायाधीशको सङ्ख्या दुई भयो । न्यायाधीशहरूको बहुमतलाई जानाजान र योजनाबद्ध रूपले भत्काएर राजनीतिक आधारमा बहुमत पुग्ने व्यवस्था मिलाइ अदालतलाई नचाउने त्यो व्यवस्थित खेलको सुरुवात थियो । सरकार र बारले गर्ने नियुक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा हुने नै भए । बार र सरकारले सिफारिस गरेका दुई वकिल र कानुन मन्त्रीको बहुमत भएपछि न्याय परिषद्ले राजनीतिक पृष्ठभूमिका वकिललाई भटाभट न्यायाधीश बनाउन थाल्यो । 

२०७२ सालको संविधानले अन्तरिम संविधानको न्याय परिषद्को यो संरचनालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार ग¥यो । त्यसपछि अदालतमा पार्टीहरूको हस्तक्षेप झनै संस्थागत भयो । पार्टीका नेताहरूले न्यायाधीशलाई र न्यायाधीशले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकतालाई उपयोग र दुरुपयोग गर्ने काम खुल्लमखुल्ला गर्न थाले । २०७० सालमा नियुक्त भएका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू बधाई थाप्न एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमै पुगे । नेताहरूको कमजोरी समाएर कार्यकारी अङ्गमा अंश खोज्न र आफैँ कार्यकारी हुने महत्त्वाकाङ्क्षा पाल्ने न्यायाधीशहरूको जगजगी बढ्दै गयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी २०६९ सालको चैतमा प्रधानमन्त्री पनि भएपछि धेरै न्यायाधीशले रेग्मीलाई आदर्श मान्न थाले । नयाँ संविधानको शपथ लिएका न्यायाधीशहरूले रेग्मीको बाटो समाउन खोज्नु अस्वाभाविक हुन छाड्यो । 

२०६३ सालमा न्याय परिषद् संरचना संविधानमा फेरिए पनि व्यवहारमा ७० सालसम्म धेरै खल्बलिएको थिएन । तर, खिलराज रेग्मीले गराएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले न्याय परिषद्लाई चाहिने भन्दा धेरै बढी आफ्नो इच्छामा नचाए । आचार्यकै इच्छा बमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्ले २०७१ सालको जेठमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीको करार अन्त्य गर्‍याे । उनीहरूलाई किनार लगाएर खाली गरेको ठाउँमा चोलेन्द्रशम्शेर राणा, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतमा भित्र्याइयो । 

माओवादी जगजगीका बेला कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका जोशी, पराजुली र राणालाई क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बनाउने नरहरि आचार्यको चाहना सम्भवत स्वाभाविक पनि थियो, तर उनले छानेका पात्रहरू उनको चाहना पूरा गर्न सक्षम भएनन् । आचार्यको चाहनामा सर्वोच्च पसेका तीनै जना आफ्नो कार्यकालमा चरम विवादमा परे । न्याय निरूपण गर्न सक्षम नठानेर संसदीय सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न अस्वीकार ग¥यो । एक पल्ट कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश भइसकेका दीपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाइपछि राजीनामा देलान् भन्ने धेरैको आशा थियो । तर, उनले न्यायाधीशको जागीर खान छाडेनन् । जोशीले नपाएको पद ओमप्रकाश मिश्रको भागमा प¥यो, जुन पाइएला भन्ने आशा उनका मनमा पनि थिएन । उमेर हदका कारण ओमप्रकाश मिश्र करिब पाँच महिना प्रधानन्यायाधीश भए । 

त्यसपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश भए गोपालप्रसाद पराजुली । पराजुलीको कार्यकाल र बहिर्गमन दुवै अति विवादित रहे । उमेर र योग्यता दुवै विषयमा विवादित पराजुलीको इजलास अहिले चोलेन्द्रको जस्तै त्यो बेलाका न्यायाधीशहरूले बहिस्कार गरेका थिए । पराजुली र अरू न्यायाधीशको विवाद चरम सीमामा पुग्दा पनि पराजुलीले पद छाडेनन् । पराजुलीलाई न्याय परिषद्ले उमेर हद पार गरेको चिठी दिएर धुरीको परेवाझैँ भुर्र उडाइ बिदा दियो । अथवा वकिल र मन्त्री बाहुल्यको न्याय परिषद् रातारात प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खनियो ।  

तत्कालीन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यको रोजाइमा एकै पल्ट न्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतमा पसेका दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीपछि अहिले चोलेन्द्र पनि उनीहरू जस्तै विवादै विवादले घेरिएका छन् । उनका धेरै फैसला विवादित छन् । तर, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दुई पल्ट भङ्ग गरेको संसद् दुवै पल्ट पुनस्र्थापना गरिदिएका फैसलापछि उनी राजनीतिको केन्द्रमा आए । संसद् पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाले भन्दा पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने परमादेशले सर्वोच्च अदालत र चोलेन्द्र दुवै विवादको केन्द्रमा तानिए । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश आउँँदा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल चोलेन्द्रसँग अति दङ्ग थिए । लेनदेनमा पनि उत्तिकै चर्चित र विवादित चोलेन्द्रबाट पुष्पकमल दाहालले आफूले चाहेको फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने ठानेका थिए । टालटुल गर्न र लेनदेन मिलाउने दाहालको क्षमतामा नेपाल र देउवा विश्वस्त भएरै चोलेन्द्रलाई खुसी पार्न मन्त्रीको भाग दिने दाहालको प्रस्ताव अनुमोदित भएको थियो । चोलेन्द्रको भागमा मन्त्री छुट्याएको जानकारी दिन र प्रस्तावित नाम लिन दाहाल आफैँ राणालाई भेट्न गएको कुरा पनि अब कसैबाट लुकेको छैन । 

तर दाहालको टालटुले चालमा कति बेला कसले भ्वाङ पार्छ भन्ने चाहिँ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । यो पालि पनि त्यस्तै भयो । चोलेन्द्रले दाहाल र नेपालको चाहना पूरा गर्न मानेनन् । दाहाल र नेपाललाई चोलेन्द्रले केपी ओलीले पछिल्लो पटक गरेका संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई अवैधानिक बनाइ देलान् भन्ने ठूलो भरोसा थियो । यसो गर्दा अख्तियारको त्रासबाट दुवै जना चुनावसम्म उन्मुक्त हुन पाउँथे । त्यसमाथि खाली भएका संवैधानिक अङ्गका विभिन्न पदमा आफ्ना आसेपासे राख्न पाइन्थ्यो र राज्य सत्तालाई आफ्नो तालमा नचाउन पाइन्थ्यो । तर, राणाले त्यसो गर्न उदासी प्रकट गरे । दाहालले राणाका नाममा मन्त्री बनाइएका हमाललाई उचालेर राजीनामा दिन लगाइ चोलेन्द्रको तेजोवध गरे । त्यसपछि सुरु भयो राणा र दाहालबीचको छद्म खेल, जसको दृश्य भागमा अहिले केही दिनदेखि वकिल र न्यायाधीशहरू सक्रिय देखिन्छन् । 
आफैँ उपस्थित बैठकको वैधानिकतामा प्रश्न गर्न चोलेन्द्रले आलटाल गर्नु स्वाभाविक थियो । यसको पछाडि उनको आफ्नै महात्त्वाकाङ्क्षाले काम गरेको हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले दिनदिन बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता त आकलन गरिराखेकै हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय अदालतमा विचाराधीन रहँदासम्म सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच तनाव कायम रहने उनको आकलन अस्वाभाविक छैन । यो तनाव बढेर अस्थिरता गाढा हुँदै गएको खण्डमा कुनै दिन आफू पनि खिलराज जस्तै कार्यकारी हुन सकिएला भन्ने अनुमान चोलेन्द्रले गर्नु पनि अप्रासङ्गिक होइन । चोलेन्द्रको यो चाल ओली र दाहालले राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ । तर, यसमा ओली र दाहालले भिन्न प्रतिक्रिया देखाए, जुन स्वाभाविकै हो ।   

चोलेन्द्रले चलेको चालको प्रतिक्रियामा दाहालले जेहाद छेडेका छन् र न्यायाधीश तथा वकिलहरू यसमा मज्जाले उपयोग र दुरुपयोग भइरहेका छन् । ओली यो रमिता कहिले नजिकबाट र कहिले टाढाबाट रमाइ–रमाइ हेरिरहेका छन् । यी दुवैको चाल बुझेका चोलेन्द्र चाहिँ प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा अझ अडिग भएर बसेका छन् । 

चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुली तीनै जना सर्वोच्चमा एक साथ पसे । यी तीनै जनाका धेरै फैसला विवादित भए । तीनै जनाको कार्यकालमा न्यायालय अति विवादित भयो । विवादकै कारण गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको बहिर्गमन अप्रिय खालको भयो । 

ढिलो होस् या चाँडो चोलेन्द्रको बहिर्गमन पनि प्रिय हुने सम्भावना छैन, तर उनी गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी झैँ सजिलोसित बिदा हुन चाहँदैनन् । न त राणालाई पराजुली र जोशीलाई जस्तै गरी निकाल्न सजिलो छ । किनकि उनको उमेर र योग्यतामा अहिलेसम्म कुनै खोट देखिएको वा देखाइएको छैन । राजीनामा उनले एक्लै नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । एमाले अघि नसरी राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पास हुने गणित संसदसित छैन । एमालेका नेताहरू महाअभियोग लगाउन अग्रसर हुने सम्भावना त झन् छँदै छैन । संवैधानिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको पद धरापमा पारेर महाअभियोग लगाउनु भन्दा ओली र एमालेजन अदालतमा देखिने रमिता चलिरहोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा राणाले नबुझेका होलान् र ? 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०७८

गोपाल गुरागाईं

गोपाल गुरागाईं  चार दशकदेखि छापा र रेडियो पत्रकारितामा हुनुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया