न्यायालयभित्रको अहिलेको अवस्था र सुधार गर्ने उपाय

 कात्तिक १५, २०७८ सोमबार ११:८:४ | काशिराज दाहाल
unn.prixa.net

विभिन्न देशको संवैधानिक अभ्यासलाई अध्ययन गर्यौं भने हामीले के देख्छौं भने जहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भइसकेकाे अवस्था हुँदैन, संवैधानिकवादलाई आत्मसात गर्ने संस्कृति विकास भइसकेकाे हुँदैन त्यो देशमा संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट लेखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई पालना गर्ने अभ्यास संस्कृति स्वच्छ नभएसम्म विकृतिहरु बढिरहन्छन्। 

आज पनि कतिपय देशहरुको संविधान लोकतान्त्रिक छन्, त्यहाँ शक्ति पृथकीकरणका कुराहरु, मानव अधिकारका कुराहरु, सुशासनका कुराहरु लेखिएका छन् । तर, व्यवहारमा यी देशहरु असफल भइरहेकाछन् । किन असफल भए त भन्दा यस्तो अभ्यासलाई छद्म लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ। 

यसै कारणले केही देशहरु द्वन्द्वमा छन्, केही असफल छन्, केही लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको विश्वका कतिपय देशको इतिहास देखिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्नुभयो भने २००७ सालदेखि नै एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको निम्ति नागरिक आन्दोलित भए । २००७ सालमा विभिन्न उपलब्धिहरु प्राप्त पनि भयो । तर, त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिएन । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चलाउन सकिएन । त्यसैले २०१५ सालमा बनेको बेलायती ढाँचाको जुन संविधान थियो त्यो संविधानलाई सत्ता स्वार्थका कारणबाट, महत्त्वाकाङ्क्षाका कारणबाट जीवन्त राख्न सकिएन ।  त्यसले गर्दा पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे शासन देशले भोग्नु पर्यो । 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले देशमा राजनीतिक प्रणाली फेरियो, समावेशी लोकतन्त्रका अवधारणाहरु संविधानवादका मान्यतालाई आत्मसात गरेर संवैधानिक पद्धतिको निर्माण गरियो । तर, संस्कारहरु बदल्न सकिएन, आचरणहरू फेरिएन । प्रवृत्तिहरुमा सुधार हुन सकेन । त्यो कारणले अहिले पनि नेपालको संवैधानिक अवस्था स्वस्थकर प्रयास हुन नसकेकाले शासनको अवस्था सन्तोषजनक, विधिको शासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । 

विभिन्न प्रतिवेदनहरुले, विभिन्न अध्ययनहरुले पनि त्यो निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भ छ । त्यसैले संविधानले के दिन्छ भने संविधानले एउटा पद्धति दिन्छ, एउटा प्रणाली दिन्छ, एउटा मार्ग देखाउँछ । त्यो बमोजिम चल्नेहरुले स्वस्थ अभ्यास गरे भने त्यसले परिणाम दिन सक्छ । 

संविधान स्वयंले बुद्धि र विवेक दिन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो देशमा समस्या के देखियो भने, हामी जस्ता केही नवोदित लोकतान्त्रिक देशहरुमा भन्दा सही ढङ्गले अभ्यास नगर्दा संविधानको अधिकारको दुरुपयोग गर्दा विकृतिहरु, विसङ्गतिहरु, भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि इत्यादिले गर्दा शासन प्रणालीहरु कमजोर हुने, शासन गर्ने वयहरु समाप्त हुने स्थिति देखिएको सन्दर्भमा हामीले पनि समयमै सोचेर यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेनौं । 

२०४७ सालको संविधानमा नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन जस्ता केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका कुराहरु त्यहाँ उल्लेख गरियो । तर, कार्यान्वयनमा जाँदा भने राजनीतिक कचिङ्गल, अस्थिरता अनि जुन किसिमको प्रतिफल जनताले, आमनागरिकले आशा गरेका थिए प्राप्त गर्न नसकेको कारणले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । 

जबसम्म हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई, प्रणालीलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई संस्कारमा रुपान्तरण गर्दैनौं, एउटा संवैधानिक संस्कृतिको रुपमा हामी त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन सक्दैनौँ त्यो संवैधानिक प्रणालीहरू चाहिँ सङ्क्रमणमा परिराखेका हुन्छन् । 

यो मैले विभिन्न देशको अध्ययन, अनुभवको आधारमा भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘संवैधानिक संस्कृति र न्याय सक्रियता’ भन्ने पुस्तकमा पनि धेरै कुराहरु मैले विश्वको अध्ययन गरेर त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।

न्यायालयमा समस्या आउनुको कारण

सबैभन्दा पहिला संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, संविधानलाई पालना गर्ने संस्कार हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जुन पुस्तकमा लेखिएको हुन्छ, किताबमा लेखिएको हुन्छ संविधानका ग्रन्थहरुमा त्यसलाई संस्कारबाट, त्यसलाई व्यवहारबाट, संस्कृतिको रुपमा रुपान्तरण गर्ने पद्धतिको निर्माण नभएसम्म स्वस्थ अभ्यास हुन नसक्दा त्यसले विभिन्न विकृतिहरु सृजना गर्दछ । 

त्यसैले न्यायपालिका सिद्धान्त के हो भन्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राज्यका लागि परम्परागत निकायहरु हुन् । जुनसुकै देशमा पनि त्यसलाई राखिएको हुन्छ । 

एकले अर्काको अधिकारमा अतिक्रमण नगरोस् । कार्यपालिकासँग शस्त्र पनि हुन्छ, अस्त्र पनि हुन्छ । र, उसले शक्तिको प्रयोग गर्न सक्दछ । भने विधायिकासँग कानुन बनाउने जनादेश हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ कार्यकारिणीले संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, विधिको शासन पालना नगर्ने, नागरिक अधिकारहरु कुण्ठित गर्ने आदि इत्यादि हुन्छ भन्ने सम्झिएर संविधान निर्माताहरुले र दार्शनिकहरुले के कुरा गरे भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

त्यो न्यायपालिकामा रहने न्यायाधीशहरुको जुन निर्भिकता हो, संवैधानिक शपथको जुन मान्यता हो त्यो अनुसारको काम गर्दा संविधान गतिशील पनि हुन्छ र नागरिक अधिकार साथै स्वतन्त्रताको रक्षा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको लोकतान्त्रिक देशको मुख्य मान्यता हो । 

तर, विश्वमा के देखिएको छ भने लोकतान्त्रिक देशमा संविधानमा जुन संविधानको संरक्षण गर्ने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने भनेर संविधानको सर्वोच्चतालाई बचाउने जिम्मेवारी जुन न्यायपालिकाको हुन्छ त्यो अमूर्त होइन । त्यहाँ पनि काम गर्ने व्यक्तिहरु नै हुन्छन् । 

त्यो व्यक्तिहरुमा नियुक्तिको समयमा लिने शपथको मूल्य र मान्यता बुझ्न सक्ने स्थिति भएन भने न्यायपालिकाबाट गरेका काम कारबाहीमा पनि विवादहरु सृजना हुन्छन्, द्वन्द्वहरु बढ्छन् । 

विश्वका केही दृष्टान्तहरु 

अमेरिकामा जब संविधान बन्यो जोन मार्शल भन्ने प्रधानन्यायाधीशले त्यसको व्याख्या गरिदिए । संविधानको व्याख्या गरिदिए । संविधान मूल कानुन हो । संविधानको सर्वोच्चतालाई बचाउनु न्यायपालिकाको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रपतिले पनि संविधानको अधिनमा काम गर्नुपर्छ । 

त्यहाँको कांग्रेस विधायिकाले पनि त्यसको अधिन हुनुपर्छ भनेर एउटा अटल परम्परा मान्यताको विकास गरिदिएको हुनाले त्यसलाई आज पनि मार्शल कोर्ट भनेर विश्वका सबैले आत्मसात गर्छन् अनि सम्मान गर्छन् । 

अब त्यसपछि रोजर टेनीको भयो अमेरिकन संघीय न्यायालय । उनले के एउटा व्याख्या गरिदिए भने दासहरु अमेरिकाको नागरिक हुन सक्दैन । काला जातिले गोरा जातिको जस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर १८५७ मा गरिदिएको व्याख्याले अमेरिकामा गृहयुद्ध भयो । 

न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा यो भयो । संविधानले काला गोराको भेदभाव गरेको थिएन, समानताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको थियो । दास दासीको व्यापार गर्न पाइँदैन भन्ने मानवताको दृष्टिकोणबाट अघि बढिरहेको सन्दर्भ थियो । त्यसलाई न्यायाधीशले विवेकसम्मत ढङ्गले व्याख्या गर्न नसक्दा गृहयुद्ध हुन पुग्यो । जसको परिणाम संविधान संशोधन गरेर दासत्व उन्मूलन सम्बन्धी कुरा र कतिपय कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पर्यो । 
पाकिस्तानमा मुसरर्फको समयमा कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरामा अध्यादेश ल्याएर गोप्य किसिमले भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने काम भएको रहेछ । 

पछि त्यो अध्यादेशलाई बदर गरेर त्यहाँको न्यायपालिकाले इफ्तिकार चौधरी जसलाई त्यतिबेला चौधरी कोर्ट भनिन्थ्यो त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय नागरिकको पक्षमा, संविधानको सर्वोच्चताको पक्षमा गरेको हुनाले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरु पनि न्यायपालिकाको पक्षमा उभिए । 

त्यस बेलाको शासकले प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटायो, निलम्बन गर्यो । त्यसको विरुद्धमा सडकमा कानुन व्यवसायीले न्यायपालिकाको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीको पनि कर्तव्य भएको हुनाले जस्टिस चौधरीको पक्षमा उभिए । र, जस्टिस चौधरीलाई पुनः बहाली गरियो । यो दृष्टान्त किन राख्न खोजिएको भने कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरु विचलित भए भने त्यो संवैधानिक व्यवस्था गतिशील हुन सक्दैन । गतिरोध उत्पन्न हुन्छ । 

न्यायाधीशहरुले त्यसको मर्म र भावना अनुसार व्याख्या गरेर आफ्नो अडान राखे भने त्यो सजीव हुनसक्छ संवैधानिक व्यवस्था । त्यसैले न्यायपालिका नागरिक अधिकारको संरक्षणको निम्ति, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासनलाई रक्षा गर्ने प्रयोजनको निम्ति आवश्यक छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । विभिन्न देशको अभ्यासबाट स्थापित सिद्धान्त हो । 

समस्याको अर्को कारण न्यायपरिषद्

नेपालको सन्दर्भमा पनि २००७ साल पछिको प्रधानन्यायालयले गरेको, पञ्चायत व्यवस्थामा पनि कतिपय मुद्दाहरुमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राखेको अवस्था छ । २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको न्यायपालिकाले पनि शाही भ्रष्टाचार आयोग जस्ता कतिपय मुद्दामा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन मद्दत गर्यो । 

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था पनि बदलियो । अघि मैले उल्लेख गरेँ हाम्रो प्रवृत्तिहरूमा किन सुधार हुन सकेन भने सबै राजनीतिक शक्तिहरुले न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकियो भने सत्तालाई अगाडि बढाउन सकिने रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गरे । 

विगतको संसद् विघटनको मुद्दाहरूमा अदालतले गरेको फैसलामा कतिले आफूलाई पराजित भएको सम्झी न्यायपालिकामा पनि आफ्नो वर्चस्व राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइको कारण संविधान बनाउँदा न्याय परिषद्को संरचनामा त्यहाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सजिलो होस, राजनीतिकक प्रभाव बढाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले विगतमा भएको व्यवस्थालाई कायम नै राखे । 

विगतमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र अर्को न्यायाधीश, एकजना कानुनविद् र एकजना कानुन मन्त्री हुने ५ जनाको २०४७ सालको संविधानमा जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिए । त्यसमा पनि समस्या थिए तथापि त्यसले न्यायाधीशहरुको बहुमत हुने कारणले धेरै विकृतिहरु छिर्न पाइरहेको सन्दर्भ थिएन ।

त्यो कारणले न्यायपालिका भित्रको खासगरी सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा हाम्रो प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने त्योबेला राजनीतिक शक्तिहरु, राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध कानुन व्यवसायीमा पनि रहेका तथा पार्टीमा पनि रहेका र नेताहरुसँग पनि नजिक भएका नेताहरुले उनको कारणबाट पनि त्यो न्यायपरिषद्को संरचनामा राजनीतिक प्रभावका व्यक्तिहरु बढी रहने गरी व्यवस्था गरियो । 

अन्तरिम संविधान बढी दोषपूर्ण

यो व्यवस्थाको कारणले राजनीतिको प्रवेश न्यायालयमा बढी मात्रामा प्रवेश गराउनमा यो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत न्यायपरिषद्को संरचना आफैं बढी दोषपूर्ण छ भन्ने अहिलेको अभ्यासबाट पनि देखिएको छ । त्यसपछिको न्याय परिषदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरु हेर्नुभयो भने पार्टीसँग आबद्ध भएका र आफ्नो पार्टीका व्यक्तिहरुलाई कसरी सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ उच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै कारणबाट यतिसम्म न्यायपालिकाको अवस्था अहिले विवादमा आएको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

त्यसकारण ०६३ सालको संविधानमा न्याय परिषद् सम्बन्धी संरचनामा जुन त्रुटि थियो त्यसले विकृतिहरु भित्र्याउन सहयोग गर्यो । अर्को कुरो त्यसलाई निरन्तरता ०७२ सालमा जारी भएको संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था राखियो । 

यो कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक शक्तिहरु, राजनीतिक नेतृत्वहरु आफ्नो सत्ता कायम राख्ने प्रयोजनको निम्ति, आफूले गरेका निर्णयहरुले मान्यता दिलाउने प्रावधानका लागि अदालतलाई पनि आफ्नो वशमा राख्नु पर्छ भन्ने कारणबाट त्यो सिद्धान्तले प्रभावित पारेर न्यायाधीश नियुक्तिमै चलखेल गर्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो यो कारणले न्यायपालिकामा यो किसिमका अवस्थाहरु आएका हुन् । 

मेरो न्याय परिषदमा बस्दाको अनुभवमा त्यस बेलामा पनि केही कानुन व्यवसायीहरु खास गरी २०५६/५७ सालमा कानुन व्यवसायीहरुको न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश थियो । तर, त्यो बेला नियुक्ति भएका कानुन व्यवसायीहरुलाई अदालत स्वयंले आमन्त्रण गरेर तपाईँहरु अदालतमा आएर न्याय सम्पादनमा सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेर उहाँहरुलाई न्यायाधीशमा ल्याएका दृष्टान्तहरु म स्वयं साक्षात्कार गरेर अनुभव गरेको छु । 

नाम नै दिएर त्यसबेलाको वरिष्ठ अधिवक्ता राम नगिना सिंह, महिला कानुन व्यवसायी सुशीला सिंह शिलु हुनुहुन्थ्यो । नेपालको न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा महिलाको प्रवेश थिएन । त्यसकारण उहाँलाई आमन्त्रण गरेर तपाईँ न्यायाधीशको रुपमा आइदिनु पर्यो भनिएको थियो । 

अनुपराज शर्मा जो अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा आइदिनु पर्यो भनेर स्वयं न्यायाधीशहरुले, स्वयं न्यायपरिषद्ले त्योमार्फत म स्वयंले पनि आग्रह गरेर यस्ता व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने पद्दति प्रक्रियाहरुको प्रारम्भ थियो । 

तर, अब अहिले के भयो भन्दा त्यो पद्दति र प्रक्रिया आमन्त्रण गरेर होइन बार्गेनिङ गरेर न्यायाधीशको नेतृत्वमा त्यसपछिको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको समयमा न्यायपालिकाले आमूल परिवर्तन गर्छ । उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको प्रभाव भने जस्तो हामीलाई पनि लागिराखेको थियो । र, उहाँहरुको समयमा पनि के देखियो भन्दा सम्झौता गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरु उहाँहरुले पनि रोक्न सक्नु भएन ।

अरु विभिन्न कारण हुन सक्लान खासगरी दलहरुको मनोविज्ञान के हो भने हामीले न्यायाधीशहरु आफ्नो अनुकूलको बनाएनौँ भने हामीले सरकारमा बसेर गरेका निर्णयहरु न्यायपालिकाले बदर गर्दा सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने विगतको संसद् विघटनका बेला कतिपय फैसलाहरुले त्यो गरेको देखाएको हुनाले भन्ने जुन मनोविज्ञान र प्रभावले न्यायपरिषद्को संरचना यसरी बन्न पुग्यो । 

नियुक्तिको प्रक्रियामा चलखेल हुने, आफ्नै फर्मका साथीहरुलाई नियुक्त गर्ने, आफूसँग काम गरेका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बढ्यो निरन्तरता पायो त्यसले गर्दा अहिले न्यायपालिकामा यति धेरै प्रश्न उठेका हुन् । न्यायपालिकामा बस्ने व्यक्तिहरु न्यायमूर्ति भनेर सम्बोधन गरिन्छ त्यस्ता व्यक्तिका निश्चित आचरण हुन्छन् । संविधान कानुनले सपथ गराएर मात्रै पुग्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने विभिन्न सम्मेलनबाट न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरणका नियमहरु स्थापित छन् । 

अमेरिकाको प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँको कांग्रेसले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणमा आमन्त्रण गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि छुट्टै कुर्सी राखिन्छ । एकदिन प्रधानन्यायाधीशले त्यहाँ राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा न्यायपालिकाको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याएको छु भन्दा प्रधानन्यायाधीशले यसो थपडी मारेछन् । 

त्यो विषयलाई लिएर ठूलो विवाद भयो । प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिले बोलेको कुरामा थपडी बजाउनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत हो भनेर प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले कुनै किसिमको भोजभतेरमा जाने, कुनै किसिमको कार्यकारिणीबाट प्रभाव नआओस् भनेर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने भूमिका स्थापित भएको छ । अहिले पनि खुला इजलासमा बाहेक बन्द कोठामा बसेर राजनीतिक व्यक्तिहरु अन्य प्रभावित पार्ने मुद्दाका सरोकारका व्यक्तिहरुसँग कहिले पनि स‌ंवादमा छलफल गर्दैनन् । 

प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी

प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालत, मातहतका अदालत, न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्र भित्रका अदालत र न्यायिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी हुन्छ । 

भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो आचरणका नियमहरु, मर्यादाका नियमहरु, अदालतको प्रतिष्ठा र गरिमा नघटाउने किसिमको व्यवहार गराउने जिम्मेवारी चाहिँ न्यायिक नेतृत्वको हुन्छ । न्यायाधीशको हुन्छ । न्यायाधीशहरुले आचरणको नियमले के भनेको छ भने कुनै पनि मुद्दासँग स्वार्थ भएका विषयहरुमा आतिथ्यता गर्नु हुँदैन, अहिले कतिपय संघ संस्थाहरुले दोसल्ला ओढाउने, सम्मान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने, आफ्नो पक्षमा फैसला होस भनेर प्रभाव पार्न आमन्त्रण गर्ने आदि इत्यादि रोक्नका निम्ति आचरणका नियमहरु बनाइयो । 

न्यायाधीशहरुले पदमा रहँदा खेरी सम्मान लिने, दोसल्ला ओढ्ने अथवा यस्तो किसिमको काम गर्दा के हुन्छ भने न्यायमा प्रभाव पर्छ भनेर आचरणका नियम बनाएको हुनाले कार्यकारिणीमा भाग लिने कुरा गरौं अथवा अन्य निकायमा भाग लिने कुरा भनेको यो त पद अनुसारको न्यायपालिकाको स्वभाव र चरित्र कसैको निम्ति पनि शोभनीय हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय आचरणसँग सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको नियमहरुले स्थापित गरेको मान्यता हो । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि यी आचरणका नियमहरु न्यायाधीशहरु स्वयंले जारी गरेका छन् । यसलाई पालना गर्ने र प्रधानन्यायाधीशको हकमा यस्तो किसिमको आचरण उल्लङ्घन गरेको छ भने संवैधानिक परिषद्ले पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । 

अन्य न्यायाधीशहरुले गरेका छन् भने न्याय परिषद्ले हेर्न सक्ने, र अझ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले यस्तो किसिमको आचरणको नियम उल्लङ्घन गरेका छन् भने उनको चाहिँ कार्यसम्पादनमा मूल्याङ्कनको आधार बनाउने भन्ने कानुनतः र संविधानतः स्वीकार गरिसकेका छौं । तर, व्यवहारमा त्यस्तो किसिमको अवस्था छ भने मेरो समयमा कुनै अमूक दोहोरी प्रतियोगितामा निर्णय गर्नका लागि न्यायाधीशलाई आमन्त्रण गरिएको रहेछ कुनै जिल्लामा । 

त्यसबेलामा धेरै उजुरीहरु आए । म सचिव थिएँ त्यसबेला । छानबिन गर्ने अधिकार थियो । न्यायाधीशलाई तपाईँ किन जानु भयो त्यो दोहोरी प्रतियोगितामा भन्दा अहिले सबै दलीय दृष्टिकोणबाट विभाजित भए । निष्पक्ष फैसला गर्ने काम न्यायाधीशले गर्छ भनेर नागरिकले माग गरेकोले मेरो उपस्थिति भएको हो भन्नु भयो । 

त्यसपछि हामीले भन्यौं न्यायाधीशको काम इजलासमा बसेर न्याय निरुपण गर्ने हो, दोहोरीमा जाने, सुन्दरी प्रतियोगितामा जाने, त्यसको निर्णायक भूमिका गर्ने काम न्यायाधीशको होइन । न्यायमूर्ति भनेको संविधान र कानुन अन्तर्गतको जुन विवादहरु इजलासमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसमा निष्पक्ष भएर न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुसार निरुपण गर्नुपर्ने जवाफदेही र जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुराका आधारमा त्यसबेलाको तपाईँले केही दृष्टान्त हेर्नुभयो भने त्यो बुलेटिनमा पनि कति प्रकाशित छन् । सार्वजनिकीकरण गरेको छ । 

यसरी न्यायाधीशहरुले आफ्नो आचारसंहिताको पालना गरेपछि मात्रै न्यायपालिकामाथिको विश्वास हुन्छ, आस्था हुन्छ । किनभने  एकपटक कस्तो घटना हुन गयो भने न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको न्यायाधीशले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको त्यो बेलाको उप–प्रधानमन्त्री सरहका व्यक्तिहरुसँग हात मिलाएको तस्बिरहरु बाहिर आउँदा उचित मानिएन । 

कार्यकारिणीका प्रमुखसँग, कार्यकारिणीका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग देशको प्रधानन्यायाधीशले देशको सार्वजनिक स्थलमा अङ्कमाल गर्नु यो चाहिँ उपयुक्त हुन्न भनेर त्यो बेलामा टिप्पणी भएर सचेत गराइएको अवस्था हाम्रै देशमा पनि छ। 

न्यायाधीशको फरक शैली र आचरण 

समाजकै व्यक्ति भए पनि न्यायाधीश अलि फरक शैलीमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । उसले पदीय आचरण कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा न्यायाधीशले व्यक्ति व्यक्तिको मात्र मुद्दा हेर्दैन । उसले कार्यपालिकाको विरुद्धमा, राष्ट्रपतिका विरुद्धमा, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा, सरकारका विरुद्धमा, संसद्का विरुद्धमा र एउटा सामान्य नागरिकले दिएका मुद्दामा पनि न्यायको निरुपण गर्नुपर्ने उसको संवैधानिक दायित्व हो । 

यसकारण अदालतको विश्वास नागरिकको आस्थामा अडेको हुन्छ । नागरिकको आस्थाले न्यायपालिका चल्ने हो । न्यायपालिकामा जनताको आस्था अभिवृद्धि भएन भने अन्य कुराले मात्र न्यायपालिकालाई जीवन्त बनाउन सकिँदैन । 

अहिले पनि बेलायतको राजनीतिक परम्परा हेर्नुभयो भने त्यहाँ राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका, महान्यायाधिवक्ता भइसकेका, सांसद भैसकेका व्यक्ति न्यायाधीशका निम्ति अयोग्य हुन्छन् भनेर उनीहरुले कानुनमा संशोधन गरेर लिएर आए । 

किन ल्याउनु पर्यो त भन्दा त्यहाँ राजनीतिक आबद्धता देखिनु हुँदैन, कतै पनि पक्षधरता देखिनु हुँदैन । न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि बेलायती समाजमा पत्याइँदैन । न्यायाधीश त्यति इमान्दार हुन्छ । न्यायप्रति त्यति निष्ठा हुन्छ भनेर भनेको हुनाले लर्ड डेनिम जस्ता न्यायाधीशलाई नागरिकको न्यायाधीश हो भन्छन् । 

तपाईँले बङ्गलादेशको कमल हसन जस्ता न्यायाधीशले गरेको निर्णयले उनको कति ख्याति बढेको छ । भारतमा पनि कतिपय न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशले गरेका निर्णयमा कहिलेकाहीँ विवेक प्रयोग नगर्दा त्रुटि हुन सक्छ । जस्तो भारतमा पिएन भगवती प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । उहाँलाई बडो सम्मानको रुपमा सबैले हेर्छन् । उहाँले इन्दिरा गान्धीको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा मुद्दामा अरु न्यायाधीशसँग बसेको बेलामा संकटकालको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्नु हुँदैन भनेर गरेको निर्णयमा उहाँले समर्थन गर्नु भएको रहेछ । 

पछि उहाँ प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँले के भन्नु भयो भने मैले जीवनमा ठूलो गल्ती गरेँ । मैले त्यो बेलामा गल्ती गरें भनेर स्वीकार गर्नु भएको छ । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेको न्यायाधीश खन्ना भन्ने हुनुहुन्थ्यो । उहाँले के भन्नुभयो भन्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट संकटकालको बेलामा पनि निलम्बन हुन सक्दैन । 

मलाई थाहा छ म प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छु र यो निर्णय गरेका कारण मलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित गरिएला तर, पनि म मेरो विवेक बन्धक राख्दिन भनेर उहाँले इजलासबाट निर्णय सुनाउनु भयो । नभन्दै प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नदिएर उहाँ भन्दा कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको कारणले भारतमा केही समय विवाद आयो। 

अहिले एउटा सिद्धान्त बसिसकेको छ भारतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अहिले धेरै विवाद देखिंदैन । न्यायाधीशको स्वभाव चरित्र भनेको आफैंले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने हो । संविधान कानुनले त एउटा आधार दिन्छ । तर, न्यायाधीशले आफूले आफूलाई बाँध्न सकेन, आफूले आफूलाई आचरणमा बस्न सकेन, पक्षको निम्ति शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, कतै यो प्रवृत्ति भावनाले पो काम गरिरहको छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्दा नागरिकको आस्था हुँदैन । त्यसैले अदालतलाई किन न्यायको मन्दिर भनेको भन्दा त्यसमा जनताको आस्था हुन्छ, नागरिकको विश्वास हुन्छ । 

अहिले पनि संविधानको सर्वोच्चतालाई बचाउने, सबैलाई अन्याय पर्दा जाने ठाउँ त न्यायालय नै हो नि । पोखरी फोहोर भयो भने पोखरीको एउटा कुना मात्रै फोहोर हुँदैन । अहिले समाजमा विकृतिहरु बढे, विसङ्गतिहरु बढे, सदाचारको संस्कृतिमा क्षयीकरण भयो । 

राज्यको बफादारीतामा क्षयीकरण भइरहेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । अनुशासन भङ्ग भइरहेको छ । प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहन भइरहेकाे छ । जसरी पनि सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि चाहे जनवाद होस चाहे धन्यवाद होस् त्योसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसको प्रभावमा काम गर्ने संस्कारको विकास हुँदा एउटा क्षेत्र मात्र शुद्ध हुन सक्दैन । 

हरेक क्षेत्र भ्रष्टीकरण भइरहेकाे सन्दर्भमा न्यायालय पनि यही समाजको उपज हो । यो सबैको सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक क्षेत्रको नै हो । 

राजनीतिक क्षेत्रको जिम्मेवारी

जबसम्म राजनीतिको मुहान सफा हुँदैन, दलको नेतृत्व लिने व्यक्तिहरुमा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो, यो गणतन्त्रात्मक शासन हो, यसमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले सबै दलहरुले एउटै कित्तामा उभिएर हामी विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छौं र न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि हामी त्यो अनुशरण गर्छौं भन्ने जबसम्म व्यवहारमा त्यसलाई रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं तबसम्म त्यो विकृतिहरु हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् । 

त्यसमा पनि राजनीतिक शक्तिले दृढ इच्छा सहित सुधार गर्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रको सुधार गर्ने भनेको राजनीतिक शक्तिले नै हो त्यसैले राजनीतिक शक्तिले नै गम्भीर हुनुपर्छ पहिलो । 

तत्कालको समाधान

अहिलेको अवस्था सुधारको लागि संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी तोकेको छ । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने न्यायका सेवाग्राहीले सहज रुपमा न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी देशको प्रधानन्यायाधीशमा हुन्छ भनेर संविधान निर्माताहरुले राखेको हुनाले प्रधानन्यायाधीश स्वयंले के गर्नुपर्छ भन्दा कानुन व्यवसायी बारको विश्वास लिनुपर्यो।

पाकिस्तानमा जस्टिस चौधरीलाई सरकारले निलम्बन गर्दा सारा कानुन व्यवसायी जस्टिस चौधरीले गरेको जुन किसिमको निर्णयहरु थियो, काम कारबाही थियो त्यो विधिको शासन सम्मत भएको हुनाले सारा कानुन व्यवसायीले सडक आन्दोलन गरेर नागरिक आन्दोलित भएर उहाँलाई बाध्य भएर पछि पुनः स्थापित गर्नुपर्यो । जसले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे पछि तिनै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध प्रधानन्यायाधीशले आदेश जारी गरे र भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नु भनेर आदेश दिँदा पनि नगरेको कारणले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरेका पाकिस्तानको सन् २००९/१० को दृष्टान्त हामी देख्छौँ । 

प्रधानन्यायाधीशको पद भनेको आस्था र विश्वासमा अडेको हो । न्यायपालिका भनेकै आस्था र विश्वासमा अड्ने हो त्यसैले आफ्ना सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरुको विश्वास प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ । त्यो विश्वासै नभएको आफ्ना समकालीनहरु, आफ्नै इजलासमा बसेर निर्णय गर्नेहरुले किन शङ्का उपशङ्का गर्ने परिस्थिति भयो भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश आफैंले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई अप्ठ्याराे पर्दा काँध थाप्ने कानुन व्यवसायीहरु किन अहिले विरोधमा उत्रिनु पर्यो भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले समीक्षा गर्नु पर्दछ । 

त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश आफू भित्र केही गल्ती, केही त्रुटि, केही समस्याको कारणले यो परिस्थिति सृजना भइराखेको छ भने त्यो पद भनेको संस्थागत पद हो, नागरिकको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहने पद हो, त्यो व्यक्ति त्यसमा गौण हुन्छ भन्ने स्वयंले बुझेर काम गर्नुपर्छ । आफैंले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। 

आफ्ना सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरु निकास खोजिरहनु भएको छ, मै समस्याको कारण हुँ, बारले मै समस्याको कारण हो भनिराखेको छ, भने त्यो बेलामा निकास के हुने भन्ने संविधानले भनिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दियो भने पद मुक्त हुनसक्छ, महाअभियोग लागेर पदमुक्त हुनसक्छ । 

पदमुक्तको संविधान निर्माताले जुन आधार राखेका छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पहिले निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीश स्वयंको हो । कि उहाँले विश्वासमा लिनु पर्यो । जति पनि म प्रतिका आरोपहरु बेञ्च गठन सम्बन्धीका होस् अथवा नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको विषयमा हुन् वा कुनै अमूक मुद्दाको मैले गरेको निर्णयको विषयमा हुन् भन्ने कुरालाई उहाँले न्याय दिन सक्नुपर्यो । होइन मप्रति सबैले प्रश्न उठाएका छन् भने यो न्यायपालिका त आस्थाको धरोहर हो यो धरोहरलाई मैले क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन अझ बढी क्षति हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पहिला नै महसुस गरेर त्यसलाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीश स्वयंमा नै हुन्छ । 

जुनसुकै देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि निकासको लागि प्रधानन्यायाधीश आफैँले सोच्ने हो । विश्वास मैले किन गुमाएँ, यो जनआस्थामा अडेको संस्था हो भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । यदि इजलासमा अन्य सहकर्मी माननीयहरु नबस्ने समस्या रहिरहने, बार इजलासमा उपस्थित नहुने, न्यायका उपभोक्ताहरुले मुद्दाको सुनुवाइ नभएका कारणले वञ्चित हुने अवस्था निरन्तर लामो समयसम्म भइरह्यो भने यो स्वस्थ अभ्यास हुँदैन । 

शीघ्र न्याय, सुलभ न्याय, गुणस्तरीय न्याय पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसकारण यो संविधानको शपथको पनि विरोधी हुने हुनाले राजनीतिक शक्तिहरुले कुनै कित्तामा उभिएर विकृति, विसङ्गति यो कारणले न्यायपालिका भित्र प्रवेश गरेको हुनाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनुपर्छ ।

निकास दिने कुरालाई राजनीति भन्छन् । नदिनेलाई अराजनीति भनिन्छ । त्यसैले हामीले राजनीतिको क्षेत्रबाट संविधानको व्यवस्था बमोजिम अर्को विकल्प छ । अर्को विकल्प के त भन्दा यदि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले यसलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण भएन भने आफैंले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्छ । एउटा बाटो त्यो भयो । 

होइन त्यसले विकृति सृजना गरिराख्यो, अदालत गतिरोधमा गइराख्यो भने त्यसले नागरिकको आस्था धुमिल बनाइराख्यो भने भोलि लोकतान्त्रिक अवस्थालाई अवरोध सृजना गर्छ । संविधानको सर्वोच्चताप्रति, विधिको शासनप्रति प्रश्न उब्जिरह्यो भने राज्यले, सरकारले, राजनीतिक दलहरुले एउटै कित्तामा उभिएर, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएर, विधिको शासनको पक्षमा उभिएर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा, जनताको आस्थाको धरोहरको रुपमा त्यसलाई रक्षा गर्ने प्रयोजनको निम्ति कित्ताकाट गरेर होइन सबै यो मुद्दामा एक ठाउँमा बसेर संविधान बमोजिमको निकास खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

यसको दुईवटा विकल्प छ । एउटा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले स्वःमूल्याङ्कन गर्ने, आफ्ना सहयोगी, अदालतको सहयोगीको रुपमा रहेको बार, सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरुले किन यो प्रश्नहरु उठाइरहेका छन् भन्ने कुराको उहाँले सफाइ दिनुपर्छ ।

यदि उहाँप्रतिको अविश्वास वस्तुगत कारणले भइराखेको छ भने निकास दिनुपर्ने प्रथम दायित्व संविधानको धारा १३६ बमोजिम पनि उहाँको मुख्य जिम्मेवारी हो । यो कुरा उहाँले हेक्का राख्नुपर्छ । दोस्रो कुरा भनेको राजनीतिले निकास दिनुपर्छ । यत्तिकै गतिरोध राखिरहँदा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने हुनाले राजनीति दल विशेषले को जित्ने को हार्ने प्रश्न होइन यो । यसले संविधान हार्छ, लोकतन्त्र हार्छ, विधिको शासन हार्छ । 

नागरिकको आस्था रहेन भने संविधान अगाडि जान सक्दैन । त्यसकारणले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक ठाउँमा बसेर यसको निकासको निम्ति संविधानले जुन मार्ग उल्लेख गरेको छ त्यो मार्ग अवलम्बन गर्नेतर्फ जानु पर्छ । अहिलेको संवैधानिक विकल्प भनेको यो २ वटा मात्र हो । 

दीर्घकालीन सुधार

न्यायपालिकामा सुधार गर्नको निमित्त ३/४ कुरा गर्नको निमित्त ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलो न्याय परिषद्को संरचनामा जुन राजनीतिक प्रभावबाट नियुक्त हुन सक्ने किसिमको जुन संरचनाहरु छन् त्यसलाई बदल्नु पर्छ। 

अर्को भनेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बस्दा त्यसले सिर्जना गर्ने समस्याहरुको अनुभव गरिरहेको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश त्यो सिफारिस गर्ने अङ्गमा बस्नु हुँदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राखेर त्यसमा सुधार हुनुपर्छ । 

त्यस्तै संसदीय सुनुवाइको जुन औपचारिकतामा मात्र निर्वाह गर्ने जुन अहिलेको व्यवस्था छ यो उपयुक्त भएन । यसलाई प्रभावकारी बनाउने किसिमको केही कुराहरुमा बदल्नु पर्छ । होइन भने यो व्यवस्था राखेर सार्वजनिक रुपमा नङ्ग्याउने अनि उनै व्यक्तिहरुबाट फेरि न्यायमूर्तिको रुपमा सिफारिस गर्ने पद्धति स्वस्थकर होइन यसमा सुधार हुनुपर्छ । 

अर्को कुरो भनेको महाअभियोगबाट पदमुक्त हुँदैमा दायित्व समाप्त गर्नु हुँदैन । यदि कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले अकूत सम्पत्ति कमायो, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेर पदमुक्त भएको छ भने चाहे त्यो राजीनामाबाट पदमुक्त भएको होस वा महाअभियोगबाट । वा चाहे उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्याय परिषद्कै निर्णयबाट पदमुक्त भएको किन नहोस् यदि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको छ भने कारबाही गर्ने पद्धतिको हामीले विकास गर्नुपर्छ । गरेनौं भने खराब काम गर्नेलाई पद मुक्त गर्दैमा त्यसलाई छुट दियौँ भने पनि अपराधीकरण बढ्छ । 

त्यसकारण हामीले अहिलेसम्म सुधारको निम्ति अकूत सम्पत्ति कमाएको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, न्यायपालिकालाई दूषित बनाएको छ, न्यायलाई विचलन गरेको छ, विचौलियाको प्रभावमा परेर काम गरेको छ भने वस्तुगत रुपमा देखिएका छन् भन्ने आधार छन् प्रमाण छन्  भने यस्तोमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकार प्राप्त संस्थाहरुले कारबाही गर्ने सक्रियता देखाउनु पर्छ । यो भयो भने मान्छेमा डर, भय हुन्छ । 

न्यायपालिकाको निर्भिकता, निष्पक्षता भनेको ऊ न्याय गर्न सक्षम हुनु, स्वतन्त्र हुनु भन्ने अर्थ हो । उसलाई जुनसुकै कार्य गर्न छुट, अपराध गर्न छुट, भ्रष्टाचार गर्न छुट भन्ने होइन । उसका आचरणका नियमहरु छन् । उसले संविधान र कानुनका दायित्वहरु बाेध गर्नुपर्छ । ऊ जहिले पनि नागरिकप्रति अन्तिम जवाफदेही हुनुपर्छ । संविधान र कानुनप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसबाट पनि कुनै काम गर्ने छुट भन्ने कुनै पनि विधिको शासन भएको देशमा हुँदैन । 

त्यसैले सुधारको बुँदागत रुपमा कुरा गर्दा 

-    न्याय परिषद्को संरचनामा फेरबदल गर्ने 
-   संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने 
-    संसदीय सुनुवाइको अहिले औपचारिक रुपमा मात्र रहेको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्ने 
-   महाअभियोगबाट वा कुनै कारबाहीबाट पदबाट बहिर्गमन भएको पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको अवस्था छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने 

राजनीतिक दलहरुले, नेतृत्वहरुले आफ्नो मान्छे, पार्टीको मान्छे, साँठगाँठको मान्छे, बिचौलियाको भरमा परेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुरामा होडबाजी गर्नु हुँदैन । अन्तिममा जाने आश्रयस्थल भनेको न्यायपालिका नै हो । त्यहाँ विवेक प्रयोग गर्न सक्ने, न्याय निरुपण गर्न सक्ने, निष्पक्ष हुन सक्ने व्यक्तिहरुको चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति गरेर दलहरु यो कुरामा एउटै कित्तामा उभिनु पर्छ । 

त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नको लागि निश्चित प्रक्रियाहरु अपनाएर नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्छ । बार्गेनिङ गरेर, भागबण्डा गरेर नियुक्त गर्दा अहिलेको अवस्था सृजना हुन्छ । यसको अन्त्य गर्न राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएर सुशासनको निम्ति, संविधानको सर्वोच्चताको निम्ति, लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको निम्ति न्यायपालिकामा गर्ने नियुक्तिलाई आग्रह, पूर्वाग्रह नगर्ने किसिमको उहाँहरुको दृढ इच्छा शक्ति सहितको सङ्कल्प त्यो व्यवहारमा रुपान्तरण भएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सक्नु पर्छ । 

यति कुरामा सुधार हुन सक्यो भने न्यायपालिकामा हाम्रा अग्रजहरुले कठिन अवस्थामा पनि, विषम परिस्थितिमा पनि जुन किसिमबाट त्यसको गरिमा, त्यसको अस्मिता बचाइ रहनु भएको थियो अन्य देश तथा हाम्रो देशमा पनि त्यो हामीले क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । खस्किन दिनु हुँदैन । 

अहिलेको विकृति, विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र अब बेला बेलामा न्यायपालिकामा के विकृति विसङ्गति छन्, सर्वोच्च अदालत स्वयंले पूर्ण बैठकबाट न्यायाधीशहरुकै अध्यक्षतामा समितिहरु गठन गरेर सुझावहरु दिइराखेको सन्दर्भहरु छन् । 

एउटा राज्यकै तहबाट उच्चस्तरको न्यायिक आयोग गठन गरेर त्यसबाट पनि हामी भ्रष्टाचारको विषयहरु, अनियमितताका विषयहरु, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार आदि इत्यादि केही छन् भने उच्चस्तरीय एउटा आयोग गठन गरेर भए पनि भोलिको दिनमा त्यो आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राजनीतिक शक्तिहरुले पनि यसतर्फ केही काम गर्ने बेला आइसकेको छ । हामीले कानुनमा भएका कमि कमजोरीहरु, सानातिना विवादहरु जनताका ४०/४५ हजार मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा बसिरहेका छन् । कार्यबोझ बढेको छ । 

सार्वजनिक सरोकारको नाममा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको धेरै समय लगाएर बहस पैरवी गर्ने कारण आदि इत्यादिको कुराले समय बढी न्यायपालिकाको त्यसमा खर्च भइरहेकाे हुनाले हामी त्यसमा हामीले कतिपय मुद्दा मामिलालाई शीघ्र न्याय गर्ने, सुलभ न्याय दिने, जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने किसिमले पनि अझ के किसिमका विवाद समाधानका व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने समेत सोच्नुपर्छ । 

नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाएन, न्यायमा उसको सहज पहुँच हुन सकेन भने दिगो विकास हुन सक्दैन, दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन । त्यसैले यो संविधानलाई संस्थागत गर्न, गतिशीलता प्रदान गर्न, जीवन्त बनाउन पनि यसतर्फ राजनीतिक शक्तिहरुले सोच्ने बेला आइसकेको छ । यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन । 

कानुनविद् दाहालसँग गरिएकाे कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस् । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०७८

काशिराज दाहाल

न्यायपरिषद्को सचिवसमेत भएर काम गरिसक्नुभएका काशिराज दाहाल कानुनविद् हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया