सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र जवाफ पठाउन सूचना आयोगको आदेश

कात्तिक १७, २०७८ बुधबार १३:२:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र जवाफ पठाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ ।

आयोगले सूचनाको हक बमोजिम सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सूचनाको हकको प्रयोग गरी कर 'फछ्र्याैट आयोग—२०७१'को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराइ लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गरी गएको कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो ।

पुनरावेदन परेको चार दिनपछि प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्