काठमाण्डाै – आउँदाे दुई वर्षभित्र नेपालका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने सरकारको योजना पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा बिजुली सेवा पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । 

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल सात सय ५३ पालिकामध्ये चार सय ७१ पालिकामा ९० देखि १०० प्रतिशत नै विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, एक सय १३ पालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ४५ पालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशत, ६३ पालिकामा ५ देखि ३५ र ६१ पालिकामा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । वर्तमान सरकारले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको छ । 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार बिजुली पुगेका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिने र नपुगेका क्षेत्रमा अहोरात्र काम गरेरै भए पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।  

प्राधिकरणका अनुसार देशभर ६२ लाख १८ हजार तीन सय ९५ घरधुरी रहेकामा तीमध्ये ८९ दशमलव ७० प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । प्रदेश नं १ मा ८६ दशमलव ९५ प्रतिशत, प्रदेश नं २ मा ९९ दशमलव ६६ प्रतिशत, वाग्मतीमा ९५ दशमलव ९१ प्रतिशत, गण्डकीमा ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९४ दशमलव ९१ प्रतिशत, कर्णालीमा ४३ दशमलव ८७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७१ दशमलव ०७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।

यो विवरणका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं २ ले धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले धेरैजसाे ठाउँमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुनेछ । 

प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा ६ दशमलव ०२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको देखिन्छ । झापामा ९८ दशमलव ९१ प्रतिशत, मोरङमा ९८ दशमलव ०२ प्रतिशत, सुनसरीमा ९९ दशमलव ६२ प्रतिशत, धनकुटामा ९७ दशमलव ६५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । प्रदेश नं १ को ओखलढुङ्गाको अवस्था कमजोर देखिन्छ । याे जिल्लामा मात्रै ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । थप बिजुली उपलब्ध गराउन एक हजार तीन सय ४१ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं २ का आठ वटै जिल्लामा झन्डै शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणका लागि यो ठूलो सफलता हो । कुल १० लाख ८९ हजार आठ सय ७४ घरधुरीमध्ये ९९ दशमलव ६६ प्रतिशतमा बिजुली सेवा पुगेको छ । याे प्रदेशको बिजुलीको प्रणाली सुधारका लागि थप चार अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको छ । 

सरकारको लक्ष्यअनुसार नै प्राधिकरणले सबै नागरिकलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन लागिपरेको र त्यसमा क्रमशः सफलता हासिल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । 
यस्तै, वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका कुल १५ लाख तीन हजार दुई सय ७८ घरधुरीमध्ये ९५ दशमलव ९१ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध भएको छ । सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाण्डाै उपत्यकाका दुई जिल्ला र नुवाकोटमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुँदा ललितपुरमा ९९ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । सिन्धुलीमा ६९ दशमलव ५१, मकवानपुरमा ८९ दशमलव १९, धादिङमा ९१ दशमलव १३, चितवनमा ९२ दशमलव २२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रामेछापमा ९९ दशमलव २९, दोलखामा ९९ दशमलव ५२, रसुवामा ९६ दशमलव ४९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ । 

प्राधिकरणको विवरणअनुसार सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुरगढीमा बिजुली पुर्‍याउनु अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । काभ्रेपलान्चोकको खानीखोला र महाभारतमा पनि बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निकै मेहनत आवश्यक छ । धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशका कुल ६ लाख १२ हजार ६ सय ५८ घरधुरीमध्ये ९५ दशमलव ६८ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । स्याङ्जा र पर्वतमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण छ । मनाङमा ६७ दशमलव ६८, नवलपुरमा ८८ दशमलव ४०, म्याग्दीमा ९२ दशमलव ३५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । गोरखाको चुमनुम्रीमा अहिलेसम्म बिजुली पुग्न सकेको छैन भने धार्चेमा १५ दशमलव १८ प्रतिशतमा मात्रै बिजुली सेवा उपलब्ध छ । मनाङको नुर्फू अन्धकारमा छ भने नवलपुरको बुलिङटारमाका सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउन थप मेहनत गर्नुपर्छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका कुल १२ जिल्लाका १० लाख १९ हजार सात सय तीन घरधुरीमध्ये ९४ दशमलव ९१ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । रुकुम पूर्वमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छ । रोल्पामा ६२ दशमलव १७ प्रतिशत घरमा बिजुली पुग्दा अन्य जिल्लामा भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । पाल्पाको निस्दी, रोल्पाको गङ्गादेव, परिवर्तन र थवाङ, पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गा र भूमेमा सरकार र प्राधिकरणले अझै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेशको कुल तीन लाख ४७ हजार नाै सय ३६ घरमध्ये अहिलेसम्म ४३ दशमलव ८७ प्रतिशतमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ । पश्चिम रुकुममा ७५ दशमलव ०२, सल्यानमा ५२ दशमलव ८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९ दशमलव ६४, जाजरकोटमा १६ दशमलव १५, जुम्लामा १९ दशमलव ३० प्रतिशतमा सीमित छ । विवरणअनुसार सुर्खेतकाे तीन, दैलेखकाे तीन, जाजरकोटकाे चार, डोल्पाकाे ६, जुम्लाकाे पाँच, कालीकोटको एक, मुगुकाे तीन, हुम्लाकाे चार पालिकामा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुल नौ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार ६ सय ७१ घरमध्ये अहिलेसम्म ७१ दशमलव ०७ प्रतिशतमा बिजुलीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । त्यसमा बाजुरामा १३ दशमलव ४४, बझाङमा २१ दशमलव ५८, दार्चुलामा ४० दशमलव ५८, बैतडीमा ३४ दशमलव ३६ र अछाममा ४५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ । बाजुराको पाँच, बझाङको एक, अछामको दुई, बैतडीको तीन, दार्चुलाको दुई पालिका अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छ ।