रुकुम – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबी र अभावमा समाजवाद नआउने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र मुसिकोट नगर कमिटीद्वारा आयोजित घोषणा सभालाई आज आइतवार सम्बोधन गर्दै उहाँले गरिबी र अभावको अन्त्य गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा जान सकिने बताउनुभएको हो ।

‘गरिबहरूको जीवनस्तर माथि नउकासेसम्म समाजवादमा जान सम्भव छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समग्र विकास र सम्पन्नताको जगमामात्र समाजवाद खडा हुन सक्छ ।’ देशकाे समग्र विकास र गुणस्तरीय विकास सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले गठबन्धन सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

अबको पाँचदेखि सात वर्षभित्र रुकुममा गरिबीको अन्त्य गरी समाजवादको आधार तयार पारिने भन्दै उहाँले त्याे लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सक्रिय हुन पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनसमुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । 

कृषि सहकार्य समूह, उत्पादन समूह, श्रम सहकारीमार्फत उत्पादन र रोजगारीको अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले हरेक विद्यालयलाई उद्यमशील बनाउने नीति अन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । ‘कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वरोजगार हुने खालको शिक्षा नीति सरकारले ल्याएको छ । आउँदाे शैशिक सत्रदेखि देशका विभिन्न स्थानमा 'डिजिटल लर्निङ सेन्टर' हरू स्थापना गरी आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट अडियो भिडियोसहित पठनपाठन गराउने तयारी रहेको छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयाे ।  

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नलाई सम्झेर पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत वितरण गर्न लागेको, दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको उहाँले बताउनुभयाे । यस्तै घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च दिन लागिएको, राजनीतिक आन्दोलनका शहीद परिवारहरूलाई मासिक तीन हजारका दरले जीवन वृत्ति प्रदान गर्न लागिएको, हरेक पालिकामा कम्तीमा पाँच सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको, कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान ८० प्रतिशत पुर्‍याइएकाे लगायतका दर्जनौँ जनमुखी कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य र सङ्गठन विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले देशमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि यस्तो प्रणाली जरुरी भइसकेको उहाँकाे भनाइ छ ।