गाउँमा त परको कुरा, काठमाण्डौमै पनि सिंहदरबार भेटेनौँ

 मंसिर १९, २०७८ आइतबार १७:३९:४० | रुबी खान
unn.prixa.net

यसअघि असोजमा पनि हामी न्यायको लागि पैदल हिँडेर नेपालगञ्जदेखि काठमाण्डौ आएका थियौँ । हामीलाई यहाँबाट नेपालगञ्ज पठाउनका लागि सरकारले ६ जनाको छानबिन समिति बनाउँछौँ र समितिले जे सुझाव दिन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्छाैँ भनेर भन्यो । हामीसँगको वार्तामा सरकारले छल गरेको छ । त्यस कारण हामी फेरि फर्किएर माइतीघर आउनुपर्‍याे ।  

हामी सरकारको कुरामा सहमत भयौँ । सरकारले हामीलाई काम गर्ने समय दिनुस् भन्यो । हामीले समय दियौँ । छानविन समिति पनि बन्यो, वार्ता पनि भयो । समितिले नेपालगञ्ज गएर काम पनि थाल्यो । सत्यको खोजी पनि गर्‍याे । साथै सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर, कात्तिक १४ गते बुझाएको प्रतिवेदन एक महिना भइसक्दा न त कार्यान्वयन भएको छ, न त सार्वजनिक नै । 

निर्मला कुर्मीको हत्या अभियोगमा समातिएका सात जनालाई अदालत नै नपुर्‍याइ सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हाजिरी जमानीमा छोडिएको छ । निर्मला कुर्मी जो एकल महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सम्पत्ति अधिक भएका कारण उहाँको अपहरण, शरीर बन्धक र २०७७ साल मङ्सिर १६ गते हत्या गरिएको थियो । 

हामीले किटानी जाहेरी दिएका थियौँ । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको छ भन्दै गर्‍याे । तर, भदौ १० गते प्रहरीले अचानक जानकारी गरायो कि मुख्य अभियुक्त पूर्वसांसद बादशाह कुर्मी लगायतका अभियुक्तलाई बचाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छोडिएको अवस्था छ । 

प्रहरीले नै माग दाबी गरेको छ कि यसमा प्रमाण छैन, हाजिर जमानीमा छोडी पाउँ । तर, निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान गरी हत्या गरिएको यथेष्ट प्रमाण छ । यथेष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै सरकारी वकिलको मिलेमतोमा प्रहरीद्वारा छोडिएको छ । याे आन्दोलन यो घटनाको विरोधमा हो । 

प्रहरीको फितलो अनुसन्धान 

अर्को घटना भनेको घरेलु हिंसा पीडित महिला नकुन्नी देवीको घरेलु हिंसाका कारण हत्या भएको छ । यो घटनामा पनि प्रहरीले यसलाई हत्या नभइ आत्महत्या हो भनी ढिपी गरिरहेको छ । हत्या भएको पर्याप्त प्रमाण छ । तर, उहाँहरू मानिरहनुभएको छैन । 

यी दुवै महिलाको न्यायका लागि हामी मङ्सिर १ गतेदेखि २० गतेसम्म नेपालगञ्जबाट पाँच सय बीस किलोमिटर पैदल यात्रा गरी काठमाण्डौ आएका हौँ । यसै क्रममा आन्दोलनकर्ता र अधिकारकर्मीले गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेपछि छानबिन समिति बनेको हो । तर, छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन पनि भएन । 

निर्मला कुर्मीको हत्यामा अभियुक्तद्वारा भारतबाट फर्जी कागज ल्याएर पेस गरिएको छ । प्रहरीले ती फर्जी कागजातमाथि अनुसन्धान नगरि यो नै पूर्ण कागज हो भनी कालगतिले मृत्यु भएको भनिरहेको छ ।

प्रहरी नै उहाँको हत्या भएको होइन भनेर विना अनुसन्धान नै बोलेर अभियुक्तको संरक्षणमा लागिरहेको छ । त्यसको विरोधमा हामी दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि मङ्सिर ९ गते काठमाण्डौ आएका हौँ । 

हामीले यसमा न्यायका लागि हतार गरेका होइनौँ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतमा पुग्यो भनेर भनेपछि हामी कुरेर बसेका थियौँ । तर, प्रहरीले मुद्दा अदालतमा नै नपुर्‍याउने । सरकारी वकिलले सामान्य अभद्र व्यवहारमा कुनै पनि प्रक्रिया नछुटाइकन अदालतमा मुद्दा पुर्‍याउँछन् । तर, यो मुद्दामा भने त्यस्तो भएन । सरकारी वकिल भनेको वकिल हो, न्यायाधीश त होइन ।

तर, यहाँ महिलाको अपहरण भएको छ, शरीर बन्धक भएको छ, कर्तव्य ज्यान गरी हत्या गरिएको छ । यस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले किन मुद्दा अदालत पुर्‍याएनन् ? किन हाजिर जमानीमा छोडियाे ?  

प्रहरीले किन सही ढङ्गले अनुसन्धान गरेन ? किन अभियुक्तको संरक्षण गर्‍याे ? यसमा हामी यहाँ आउन छिटो होइन ढिलो भयो । अस्ति नै आउनुपर्‍थ्याे ।  

सरकारी वकिलमार्फत जुन अभियुक्तहरूलाई छोड्न लगाइयो यो एकदमै गलत तथा गम्भीर आपत्तिजनक कुरा हो । यसमा सरकारको पनि मिलेमतो छ । सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई बचाउन यसो गरेको हामीलाई महसुस भएको छ । 

सरकार भनेको पार्टी विशेषको अनि व्यक्ति विशेषको होइन । सरकार भनेको जुनसुकै पार्टीको भए पनि सबैको हो । सार्वजनिक पदमा बसेर सार्वजनिक हैसियत बनेको व्यक्ति भनेको कुनै पार्टी विशेषको होइन, सबैको हो । 

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा हामीले कहीँ पनि पाएनौँ । न त स्थानीय सरकार, न प्रदेश सरकार, न सङ्घीय सरकार हामीले कहीँ पनि सिंहदरबार पाएनौँ । 

न्यायका लागि पैदल यात्रा गरी काठमाण्डौ आउँदा पनि सिंहदरबार भेटेका छैनौँ । छल पाएका छौं, कपट पाएका छौं । न्यायका लागि कलम चलाउने सरकार भन्ने गरेका छौं । तर, सरकारले अन्यायको विरुद्ध कलम चलाएको छ, अभियुक्तहरूलाई संरक्षण गर्ने हकमा कलम चलाएको छ । तर, महिलाको हकमा, महिलाको हकको हितमा कलम चलाएको हामीले पाएका छैनौँ । 

कर्मकाण्डी १६ दिने अभियान 

अहिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । तर, यो अभियानभन्दा पनि यसलाई उत्सवका रूपमा मनाइरहेको देखिन्छ । 

यस अभियानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उत्सव भइरहेको छ । कर्मकाण्ड जस्तो गर्नुपर्ने भएर गर्ने गरिएको जस्तो छ । यो कार्यक्रम भनेको जो हिंसामा पर्नुभएको छ उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनका लागि गर्ने हो । 

यो अभियान जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रको सदरमुकाममा मात्र थाहा हुन्छ । हाम्रो भनेको प्रदेशको सदरमुकाम बुटवलमा थाहा हुन्छ । जो हिंसामा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ तथा जसलाई यसको आवश्यक्ता छ उहाँहरूलाई यसको बारेमा थाहा नै छैन । 

यसमा हामी सबैको कमजोरी छ । हामी काम गर्न खोज्छौँ, हामीलाई सहयोग छैनौं । जोसँग स्रोत, साधन छ उहाँहरू यसलाई उत्सव बनाइरहनुभएको छ । 

स्थानीयस्तरमा, गाउँ घरमा जो पीडित महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँसम्म यो कार्यक्रम पुग्नुपर्ने हो, उहाँहरूसम्म यो कार्यक्रम पुगेको छैन । 

सरकारले पुर्‍याउन चासो पनि दिएको छैन । कारण जति नागरिक जागरुक हुन्छन्, महिला जागरुक हुन्छन्, जाे आफ्नो आवाजका लड्छन्, सरकारलाई त्यो चाहिएको छैन । सरकार त हामीले जे भन्छौँ त्यो होस्, जनता जति जागरुक हुन्छन् हामीसँग त्यति प्रश्न गर्छन् र हामीसँग प्रश्नको उत्तर दिने अवस्था नहुने ठान्छ । सरकार त घटेका घटनामा रमाइरहेको छ । 

स्थानीयस्तरमा जहाँ पछाडि परेका छन् त्यहाँ गएर यो १६ दिने अभियान गर्नुपर्छ । केन्द्रमा नगर्ने भनेको होइन । जुन–जुन स्थानीयस्तरका सवाल उठ्छन् ती सवाललाई सदरमुकाममा ल्याएर अभियान गर्नुपर्छ । उत्सव मात्रै मनाउने होइन । जो घरेलु हिंसामा पर्नुभएको छ त्यहाँसम्म यो अभियान पुग्नुपर्छ । 

स्थानीयस्तरमा जो पीडामा अनि पछाडि परेको समुदाय छ उनीहरूका बीचमा यो अभियान गर्नुपर्ने हो । यसलाई हामीले १६ दिन मात्र नभएर सधैँ नै गर्नुपर्छ । जो महिला हिंसामा परेका छन् उनीहरू कहाँ जाने, के भन्ने कसलाई भन्ने थाहा छैन । 

कानुनी सहायताका कुरा नाराम्रा मात्रै

कानुनी जागरुकताका कुरा, कानुनी सचेतनाका कुरा र कानुनी सहायताका कुरामा संस्थाहरूले हामीले निःशुल्क परामर्श तथा वकिल राखेका छौँ भन्छन् । हामीले यी दुई घटनालाई लिएर यति लामो आन्दोलन गरिरहेका छौँ तर हामीले वकिल पाएका छैनौँ । 

बाँकेमा पनि हामीले सबैलाई अनुरोध गर्‍याैँ, त्यहाँ पनि वकिल पाएका छैनौँ । जसले निःशुल्क कानुनी परामर्श र सहायताका कुरा गर्छन् कहाँ छन् तिनीहरू ? हामी त यहीँ मण्डलामा बसिरहेका छौँ । 

हामीलाई कानुन व्यवसायी चाहियो भनेर जिल्ला बार एसाेसिएशनलाई पनि चिठी लेखेका छौँ । तर, त्यहाँबाट संस्थागत रूपमा महिला अधिकार मञ्च बाँकेलाई हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ । हामीले ठिकै छ मञ्चलाई सहयोग नगर्नुस् तर निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको घटनामा सहयोग गर्नुस् भन्दा हामी सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ । 

व्यक्तिगत रूपमा आएर हामीलाई सशुल्क लैजानुहुन्छ भने हामी तयार छौँ तर जिल्ला बार एसोसिएशनबाट सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ । खोइ निःशुल्क कानुनी सहायता अनि कानुनी परामर्श ? हामीले केन्द्रलाई पनि गुहारेका छौँ । जाे हिंसा पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले आवाज उठाउन पनि सक्नुभएको छैन । उहाँहरूलाई सचेतना गर्नुपर्ने छ, जागरुक गर्नुपर्ने छ । उहाँहरूको सुरक्षाको पनि सवाल छ । 

आन्दोलनकर्मीलाई सुरक्षाको चुनौती

अहिले हामी जति आन्दोलनमा छौँ हामीहरू घरभित्र छिर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो ठाउँमा जाने अवस्था छैन । हामीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ । हाम्रा दाजुभाइ, बुबाआमा, छोराछोरीलाई अङ्गभङ्ग गर्ने धम्की आइरहेको छ । हामीलाई झुटो मुद्दामा फसाउने, ज्यान मार्ने, बिहान निस्केपछि बेलुका घर फर्किन पाउँदैनौँ भनेर धम्की आइरहेका छन् । हाम्रो सुरक्षा खोइ ?

हामीले नेपालगञ्ज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जिल्ला तथा केन्द्रमा पनि न्यायका लागि गुहारेका छौँ, निवेदन दिएका छौँ । तर, खोइ त हाम्रो सुरक्षा ? हामीले गृह मन्त्रालयको प्रवक्तासँग पनि कुरा राखेका छौँ तर खोइ त केही भएको ? 

मेरो आग्रह भनेको हाम्रो मागलाई तुरुन्तै सम्बाेधन गर्नुपर्दछ र छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । 

सम्पत्तिका लागि निर्मला कुर्मीको हत्या सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी) सहितको विज्ञ टोली चाहियो जसले छिटो छरितो स्थानीय निकायमा गएर घटनाकाे छानबिन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । 

महिला हत्या, हिंसाको सम्बन्धमा प्रहरीको जुन मौनता देखिएको छ तथा अभियुक्तलाई संरक्षण गर्ने अवस्था देखिएको छ, त्यसलाई स्थानीय जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारी, उप–प्रमुख मधुसूदन न्यौपानेलाई तत्काल विभागीय कारबाही होस् तथा अर्को टोली गएर काम गरोस् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सरकारी वकिलको कार्यालय अभियुक्तलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा भएको हुनाले त्यहाँ अर्को टोली गएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।  

स्थानीयस्तरमा पछाडि पारिएका समुदाय मुस्लिम, जनजाति, दलितलगायत अरू समुदायलाई पनि सचेत गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेछ । सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । 

लैङ्गिक हिंसाको १६ दिने अभियानलाई एउटा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसलाई मुखले होइन व्यवहारमा अन्त्य गरिनुपर्छ । घरबाट त अन्त्य गरिनु नै पर्छ, सम्बन्धित निकाय तथा सबैको पहलबाट याे रोकिनुपर्छ । 

(अधिकारकर्मी रुबी खानसँगको कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: जेठ १५, २०७९

रुबी खान

रुबी खान महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया