संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान–२०७२ ले विगतमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी देशमा सुशासन, दिगो शान्ति र विकासको मार्ग तय गरेको छ ।

संविधानले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । उद्देश्य पूरा गर्न त्यसै अनुरुपको प्रशासनिक संरचना हुनुपर्छ । सङ्घमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक राज्यमन्त्री गरी २५ जना नबढ्ने किटानी गरेको छ । यसैकारण सङ्घमा त्यो भन्दा बढी सङ्ख्या नहुने व्यवस्था छ । जुन कार्यान्वयन पनि भएको छ । यसरी किटानी नभएको भए त्यो सङ्ख्या बढ्ने निश्चित थियो । तर प्रदेशमा गलत अभ्यास देखिएको छ । यो गलत अभ्यासबाट राज्य व्यवस्था महँगो बन्दैछ भने समाजवादी व्यवस्थाको वाचा गरेका दलहरुको व्यवहार पुँजीवादी बन्न थालेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल प्रदेश सभा सदस्यकाे २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री सङ्ख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । यो व्यवस्था सङ्घको तुलनामा केही लचिलो छ । त्यसैलाई टेकेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफू अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय सङ्ख्या र मन्त्री बढाउन जोडतोडका साथ लागेको पाइन्छ । मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले २०७४ सालमा दिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भन्ने तय गरी नामाकरणसहित अभ्यास थालनी भएको थियो ।

तर २०७७ सालदेखि त्यो अभ्यासमा खण्डित दृष्टिकोण आयो । लचिलो व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रालय टुटफुटको अवस्था देखिएको छ । सत्तासमीकरण र आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलहरु केन्द्रित भए । दलहरुमा सु–शासन र नागरिकलाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने विषय भन्दा सत्तालाई कसरी टिकाइ राख्ने र कुन प्रकारले आफ्नो शासन टिकाइराख्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउन थाल्यो । दलहरुमा यस्तो राजनीतिक सोच विकास भयो ।

बाध्यताका कारण प्रदेशमा मन्त्रालयहरु फुटाउन थालियो । अहिले त्यही विस्तारित रुप देखिन थालेको छ । यसको असर संविधानको उद्देश्य अनुरुप हुनुपर्ने समृद्ध नेपाल अनि आर्थिक सामाजिक हकहरु नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्नेतर्फ नभइ गलत अभ्यास देखिएको छ । नागरिकलाई सही सेवा प्रवाह भएको छैन । लगानी विकास निर्माणमा हुनुपर्छ, लोकतन्त्रका लाभहरु आम नागरिकले पाउनेमा हुनुपर्छ, तर अत्याधिक प्रशासनिक संरचना खडा गर्नेमा ध्यान गएपछि खर्च प्रशासनिक कार्यमा धेरै भएको छ ।

मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयजस्ता प्रशासनिक संरचना धेरै हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट बढी खर्च हुने तर नागरिकले उचित सेवा नपाउने अवस्था देखिएको छ । समग्रमा हेर्दा सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा समानान्तर प्रकृतिका कार्यालय धेरै हुने अवस्था छ । अनि त्यस्ता कार्यालयमा बढी भन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलायो । प्रशासनिक खर्च बढ्यो तर विकासका काम हुन सकेका छैनन् । अनि संविधानले अपेक्षा गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने, उत्पादन वृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्यो । त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्नु भनेको विकासको बाधक हो । समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने दलहरुको वाचातर्फको गन्तव्य पुँजीवादी भयो । वाचाचाहिँ समाजवादी गर्ने तर दलहरुबाट व्यवहार पुँजीवादी र आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ध्यान गयो । राजनीतिक क्रियाकलापमा देखा परेको यो रुपले स्वस्थ अभ्यास हुन सकेको छैन । अस्थितरता सिर्जना भएको छ । नीतिगत अभ्यासको कार्यान्वयन र यसको निरन्तरता हुन सकेन । नीतिगत अष्पस्टताकै कारणबाट नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण अझै पनि टुङ्गिएको छैन । अनावश्यक कार्यालय थप्दै जाँदा राज्यव्यवस्था नै महँगो हुँदैछ ।

सत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कारणले निम्त्याएका समस्याहरु :

*    विकासमा बाधक

*    सु–शासन र सेवाप्रवाह चुस्त नहुने

*    काममा दोहोरोपन

*    फजुल खर्च बढ्दो

*    उत्पादनमा गर्नुपर्ने लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा पोखिनु

*    लोकतन्त्रका लाभहरु नागरिकले प्राप्त गर्न नसक्नु ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको खण्डमा अहिले देखिएका समस्या र चुनौती घटाउन सकिन्छ । संविधान र कानुन बाधक भएर अहिलेको अवस्था पक्कै देखिएको होइन । सङ्ख्या घटाएर पनि काम गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशमा अधिकतम मन्त्रीको सङ्ख्या प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म हुनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको भए पनि त्यही नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । जसरी सङ्घमा २५ सङ्ख्या तोकिएको छ त्यसैगरी प्रदेशमा पनि सङ्ख्या तोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर सारमा फजुल खर्चलाई नागरिकले सहज रुपमा लिएका छैनन् भन्नेतर्फ दलहरुको ध्यान जानुपर्छ ।

दलहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । संरचना र सङ्ख्या बढाउनेतर्फ नभइ विगतका गलत अभ्यासको सुधार, नयाँ प्रविधि प्रयोगमा जोड तथा नागरिकलाई चुस्त सेवाप्रवाह गर्नेतर्फ दलहरुले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ।

(कानुनविद् दाहालसँग उज्यालाे सहकर्मी मदन पौड्यालले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)