प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डा : राज्य व्यवस्था नै महँगो बन्दै

 पुस ४, २०७८ आइतबार १३:२०:२३ | काशीराज दाहाल
unn.prixa.net

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान–२०७२ ले विगतमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी देशमा सुशासन, दिगो शान्ति र विकासको मार्ग तय गरेको छ ।

संविधानले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । उद्देश्य पूरा गर्न त्यसै अनुरुपको प्रशासनिक संरचना हुनुपर्छ । सङ्घमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक राज्यमन्त्री गरी २५ जना नबढ्ने किटानी गरेको छ । यसैकारण सङ्घमा त्यो भन्दा बढी सङ्ख्या नहुने व्यवस्था छ । जुन कार्यान्वयन पनि भएको छ । यसरी किटानी नभएको भए त्यो सङ्ख्या बढ्ने निश्चित थियो । तर प्रदेशमा गलत अभ्यास देखिएको छ । यो गलत अभ्यासबाट राज्य व्यवस्था महँगो बन्दैछ भने समाजवादी व्यवस्थाको वाचा गरेका दलहरुको व्यवहार पुँजीवादी बन्न थालेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल प्रदेश सभा सदस्यकाे २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री सङ्ख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ । यो व्यवस्था सङ्घको तुलनामा केही लचिलो छ । त्यसैलाई टेकेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफू अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय सङ्ख्या र मन्त्री बढाउन जोडतोडका साथ लागेको पाइन्छ । मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले २०७४ सालमा दिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भन्ने तय गरी नामाकरणसहित अभ्यास थालनी भएको थियो ।

तर २०७७ सालदेखि त्यो अभ्यासमा खण्डित दृष्टिकोण आयो । लचिलो व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रालय टुटफुटको अवस्था देखिएको छ । सत्तासमीकरण र आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलहरु केन्द्रित भए । दलहरुमा सु–शासन र नागरिकलाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने विषय भन्दा सत्तालाई कसरी टिकाइ राख्ने र कुन प्रकारले आफ्नो शासन टिकाइराख्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउन थाल्यो । दलहरुमा यस्तो राजनीतिक सोच विकास भयो ।

बाध्यताका कारण प्रदेशमा मन्त्रालयहरु फुटाउन थालियो । अहिले त्यही विस्तारित रुप देखिन थालेको छ । यसको असर संविधानको उद्देश्य अनुरुप हुनुपर्ने समृद्ध नेपाल अनि आर्थिक सामाजिक हकहरु नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्नेतर्फ नभइ गलत अभ्यास देखिएको छ । नागरिकलाई सही सेवा प्रवाह भएको छैन । लगानी विकास निर्माणमा हुनुपर्छ, लोकतन्त्रका लाभहरु आम नागरिकले पाउनेमा हुनुपर्छ, तर अत्याधिक प्रशासनिक संरचना खडा गर्नेमा ध्यान गएपछि खर्च प्रशासनिक कार्यमा धेरै भएको छ ।

मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयजस्ता प्रशासनिक संरचना धेरै हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट बढी खर्च हुने तर नागरिकले उचित सेवा नपाउने अवस्था देखिएको छ । समग्रमा हेर्दा सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा समानान्तर प्रकृतिका कार्यालय धेरै हुने अवस्था छ । अनि त्यस्ता कार्यालयमा बढी भन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलायो । प्रशासनिक खर्च बढ्यो तर विकासका काम हुन सकेका छैनन् । अनि संविधानले अपेक्षा गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने, उत्पादन वृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्यो । त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्नु भनेको विकासको बाधक हो । समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने दलहरुको वाचातर्फको गन्तव्य पुँजीवादी भयो । वाचाचाहिँ समाजवादी गर्ने तर दलहरुबाट व्यवहार पुँजीवादी र आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ध्यान गयो । राजनीतिक क्रियाकलापमा देखा परेको यो रुपले स्वस्थ अभ्यास हुन सकेको छैन । अस्थितरता सिर्जना भएको छ । नीतिगत अभ्यासको कार्यान्वयन र यसको निरन्तरता हुन सकेन । नीतिगत अष्पस्टताकै कारणबाट नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण अझै पनि टुङ्गिएको छैन । अनावश्यक कार्यालय थप्दै जाँदा राज्यव्यवस्था नै महँगो हुँदैछ ।

सत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कारणले निम्त्याएका समस्याहरु :

*    विकासमा बाधक

*    सु–शासन र सेवाप्रवाह चुस्त नहुने

*    काममा दोहोरोपन

*    फजुल खर्च बढ्दो

*    उत्पादनमा गर्नुपर्ने लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा पोखिनु

*    लोकतन्त्रका लाभहरु नागरिकले प्राप्त गर्न नसक्नु ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको खण्डमा अहिले देखिएका समस्या र चुनौती घटाउन सकिन्छ । संविधान र कानुन बाधक भएर अहिलेको अवस्था पक्कै देखिएको होइन । सङ्ख्या घटाएर पनि काम गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशमा अधिकतम मन्त्रीको सङ्ख्या प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म हुनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको भए पनि त्यही नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । जसरी सङ्घमा २५ सङ्ख्या तोकिएको छ त्यसैगरी प्रदेशमा पनि सङ्ख्या तोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर सारमा फजुल खर्चलाई नागरिकले सहज रुपमा लिएका छैनन् भन्नेतर्फ दलहरुको ध्यान जानुपर्छ ।

दलहरु नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । संरचना र सङ्ख्या बढाउनेतर्फ नभइ विगतका गलत अभ्यासको सुधार, नयाँ प्रविधि प्रयोगमा जोड तथा नागरिकलाई चुस्त सेवाप्रवाह गर्नेतर्फ दलहरुले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ।

(कानुनविद् दाहालसँग उज्यालाे सहकर्मी मदन पौड्यालले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: भदौ २४, २०७९

काशीराज दाहाल

न्यायपरिषद्को सचिवसमेत भएर काम गरिसक्नुभएका काशीराज दाहाल कानुनविद् हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया