हामीले मतदाता विवरण सङ्कलनका लागि मंसिर १७ गतेदेखि एक महिनाका लागि गरेर दुई चरणमा अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। हिमाल र पहाडका पालिकामा एउटा पालिकामा १० दिन र त्यस बाहेक, तराई, मधेश र सहरी जिल्लाहरुका हकमा एउटा पालिकामा १५ दिन स्टेशन रहने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । 

यसको अलावा ७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तोकिएका ४३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नियमित रुपमा मतदाता विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । यो अभियान सञ्चालन भएर दोस्रो चरणमा आइपुग्दा अहिलेसम्म करिब ५ लाख २६ हजार नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गरिएको छ । 

पुस १९ गतेसम्म दोस्रो चरणको अभियानको रुपमा नामावली सङ्कलन कार्य जारी रहन्छ । तर, यो अभियान समाप्त भए पनि कानुन बमोजिम निर्वाचन घोषणा भएपछि नामावली सङ्कलन कार्य समाप्त नहुने समयसम्म ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तोकिएका ४३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नामावली सङ्कलन कार्य जारी रहन्छ । 

विदेशमा रहेका मतदाताको नामावली दर्ताका सम्बन्धमा भने यो फोटो सहितको नामावली तथा बायोमेट्रिक पनि भएको हुनाले अहिले विदेशमा रहेकाको दर्ता सम्भव छैन । तर, यसका लागि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । यसका सन्दर्भमा केही निकास निस्क्यो वा पद्धति विकास भयो भने त्यसै बमोजिम कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । तत्काल भने त्यसको सम्भावना देखिएको छैन । 

तर देशभित्र जहाँबाट पनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि कोही व्यक्ति आफ्नो पेसा, व्यवसाय वा पठन–पाठनको सिलसिलामा रोल्पाबाट काठमाण्डौ आएर बस्नुभएको छ । उहाँको अहिले रोल्पामा नाम छैन भने उहाँले रोल्पाबाट नाम दर्ता गर्नेगरी नाम दर्ता गराउन चाहनु भयो भने काठमाण्डौ उपत्यका भित्रको जुनसुकै जिल्लाबाट वा उहाँ जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट रोल्पाका लागि नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । 

बसाइँ–सराइ वा कोही व्यक्ति अन्यत्र गएका खण्डमा पनि उसले पनि नाम दर्ता गराउन सक्छ । जस्तो रोल्पाबाट कुनै व्यक्ति काठमाण्डौको कुनै वडामा बसाइँ–सराइ गरेर आउनु भएको छ भने उहाँले बसाइँ–सराइको कागज लिएर काठमाण्डौ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गएर नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ । 

ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा नाम छुटेको छ भने उहाँहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ७ सय ५३ पालिका लगायत ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तोकिएका ४३ इलाका प्रशासन कार्यालयमा त व्यवस्था छँदैछ । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि अत्यन्तै सबल संरचना पालिकास्तरमा छ । हामीले उहाँहरुलाई १५ बुँदे एउटा अनुरोध जारी गरेका छौँ। 

अहिले नाम दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको एक जना मात्रै कर्मचारी हुन्छ । उसले आफ्नो दर्ता सामग्री लिएर गएको हुन्छ । त्यसपछि अन्य सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि हामीले पालिकालाई अनुरोध गरेका छौँ । 

पालिका पनि एउटा तहको सरकार हो । उसको पनि निर्वाचनमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने उसको पनि दायित्व हो । त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोगको दफा प्रयोग गरेर उहाँहरुलाई यो पाटोमा सहयोग र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका छौँ । त्यसै बमोजिम देश अनुसार काम भइरहेको छ । 

हामीले १६ वर्षमा नागरिकता पाउँछौँ । तर, भोट हाल्नका लागि भने १८ वर्ष पुग्नुपर्छ । यसमा मतदाता विवरण सङ्कलन र मतदाता दर्ता दुई वटा बेग्लै पाटा छन् । अहिले हामीले गरेको भनेको विवरण सङ्कलन मात्र हो। सबै तथ्याङ्क केन्द्रीय सर्भरमा आइसकेपछि व्यक्ति जुन मितिमा १८ वर्ष पुग्छ त्यस मितिदेखि मात्र ऊ मतदाता हुन्छ । 

१६ वर्षमा विवरण सङ्कलन मात्र हो १८ वर्ष पुगेपछि मात्र मतदाता हुन पाइन्छ । त्यसपछि मात्र उसले भोट हाल्न पाउँछ । अहिले तपाईँले आयोगको साइटमा गएर नामावली हेर्नुभयो भने मतदाता कायम भएका व्यक्तिको मात्र नाम रहेको हुन्छ । यदि तपाईँ मतदाता हो भने तपाईँको नाम, ठेगाना, जिल्ला, पालिका, वडा, मतदान केन्द्र र मतदाता परिचय पत्र नम्बर हान्दा नाम आउँछ । तर, अहिले विवरण सङ्कलन भएका व्यक्तिको नाम भने त्यहाँ समावेश भएको हुँदैन । अर्थात उहाँहरु अहिले मतदाता कायम भइसक्नु भएको छैन । 

ती सङ्कलन गरिएको विवरणलाई सिस्टमले १८ वर्ष पुगेको र नदोहोरिएको नाम राखेर मतदाता नामावलीमा मतदाता कायम गर्छ । एउटा नागरिकले १६ वर्ष पुगेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाउँछ । भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अर्को शाखाबाट फेरि उसले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आइरहनु नपरोस् भनेर एकैपटक दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । 

निर्वाचन आयोग सबै खालको निर्वाचन गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेको संवैधानिक निकाय हो । निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन मात्रै काम गरेर पुग्दैन । निर्वाचनका तीन चरण हुन्छन् । निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन र निर्वाचन पश्चात । 

निर्वाचनका तीन चरण

निर्वाचनको अवधि भन्दा अघि पनि निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनको काम गरिरहनु पर्छ । त्यस अन्तर्गत निर्वाचन पूर्वको चरणमा मतदाता नामावली सङ्कलन अनवरत रुपमा चलिरहने काम हो । 

अभियानको रुपमा केही छुटेको कारणले आएको हुनसक्छ । जस्तो गएको वर्ष दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचनको घोषणा भयो । निर्वाचन घोषणा भएपछि कानुनतः मतदाता नामावली सङ्कलन बन्द हुन्छ । कोभिडका कारण पनि मतदाता नामावली प्रभावित भयो । त्यसले गर्दा अपेक्षाकृत मतदाता नामावली सङ्कलन हुन सकेन । त्यसकारणले अहिले हामी विशेष अभियानमा गएका हौँ। 

निर्वाचन घोषणा भएदेखि बाहेकको सबै समयमा मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य चलिरहन्छ । अहिले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर पनि अभियान आएको हो । अहिले वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको भनेर बुझ्दा हुन्छ । निर्वाचन भनेको सरकार र आयोगबीचमा परामर्श भएर सरकारले घोषणा गरेपछि निर्वाचन हुने हो । कानुनमा भएको व्यवस्था यही हो ।

आयोगले एकै दिन एकै चरणमा पालिकाको निर्वाचन हुँदा सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ भन्ने आयोगको ठम्याइ छ । पहिले हामीले दुई चरणमा गर्दाको अवस्था भने अलि फरक थियो । देशमा असहज परिस्थिति थियो । कुनै असहज ठाउँमा निर्वाचन गर्न नसकेर पछि सारिएको अवस्था पनि हो ।

'निर्वाचनमा सहभागी हुने विभिन्न तह र तप्का हुन्छन् । सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालयदेखि लिएर सबैसँग सुरक्षाको पाटो पनि हुन्छ । त्यसकारण आयोगले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने कुरा मात्र बोल्न सक्ने भयो । त्यो बाहेका अन्य निकाय तथा समूहका बारेमा सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्ने हुन्छ त्यसकारण ती सबै निकायहरुसँग छलफल गरेर एक चरणमा, दुई चरणमा भन्ने कुराहरु आउँदाे दिनमा आयोगले, सरकारले घोषणा गर्छ । 

कानुनमा पहिलो पटक निर्वाचन भएको मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मिति ठानिने मान्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण असोजमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिका सन्दर्भमा पनि त्यही कानुन आकर्षित हुन्छ । त्यसै अनुसार आयोग चल्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रिय सभाको चुनाव हामी तालिका बमोजिम नै गरिरहेका छौँ । माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावको लागि १ गतेदेखि १० गतेसम्म दल दर्ताको लागि आयोगले आह्वान गरिसकेको छ । १७ गते सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतहरु तोकिसकेको अवस्था छ । १५ गते सातवटा प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना हुनेछन् । 

मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको आयेगले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । २० गते मनोनयन दर्ता हुनेछ । माघ १२ गते निर्वाचन हुनेछ । यो तालिका बमोजिम चलिरहेको छ । तालिका बमोजिमको मितिमा जुन जुन कामहरु हुनुपर्ने हुन् ती कामहरु भइरहेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको रिक्त २२ ठाउँको उप–चुनावको लागि सरकार र आयोगबीच छलफल भइरहेको छ । चुनावको लागि एक वर्षको समय बाँकी रहेको छ । तर, कानुनले ६ महिना बाँकी भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण यस विषयमा सरकार र आयोगबीचको छलफलपछि नै निष्कर्षमा पुगिने छ । अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । 

तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने सन्दर्भमा मैले भनेको विद्यमान कानुन र पहिले के भएको थियो भन्ने मात्र भन्न सक्ने कुरो रह्यो । अहिलेको मौजुदा कानुनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव एकै पटक गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । 

स्थानीय निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुने र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुने समयका बीचमा ८ महिनाको अन्तर छ । यसभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको चुनाव एकै पटक गरेको आयोगको अभ्यास छैन । 

त्यसकारण आउँदाे दिनमा आयोग र सरकारबीच छलफल भएर सबै कुराबाट विश्लेषण गरेर सम्भाव्यता, आर्थिक अवस्था, सुरक्षा लगायतका सबै कुराको यथार्थ, सम्भावना सबै कुराको विश्लेषण गर्दा आयोग र सरकारले एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुग्यो भने त गर्ने हो । नत्र अहिलेको स्थिति र कानुनमा पनि यो व्यवस्था चाहिँ छैन साथै अभ्यास पनि छैन । अनि दुई वटाको कार्यकाल हेर्दाखेरी पनि प्रवक्ताको हिसाबले अहिले सम्भावना छ, छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

एकै पटक चुनाव गराउने सम्भावना छैन आयोगको प्राविधिक क्षमताका हिसाबले पनि तीन वटा निर्वाचन एकै पटक गर्ने सम्भावना छैन । यसको पनि क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।  तीन वटा निर्वाचन गराउँदा कर्मचारी पुग्छन् कि पुग्दैनन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ । किनकि एकै पटक चुनाव गर्दा सबै मतदान केन्द्र बढ्छन्, बाकसको सङ्ख्या बढ्छ । त्यसकारण प्राविधिक तथा आर्थिक कुरा पनि जोडिन आउँछ । यी सबै कुराको गहन रुपले विश्लेषण भैसकेको अवस्था छैन । मैले अवस्था बताएँ । यसमा सञ्चार माध्यम, आयोग, नागरिक समाज र सरकारले विश्लेषण गरेर निचोडमा पुग्ने कुरा हो । 

आयोगको परामर्शमा सरकारले चुनावको मिति तोकेपछि दलको काम भनेको त भाग लिने मात्रै हो । दलहरुको तर्फबाट गाह्रो अप्ठ्याराे देखिन्न । आयोगको परामर्शमा सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्ठेरो, स्रोत, साधन जुटाउने कुरो सरकारमा भर पर्ने कुरा हो ।

आयोगलाई प्रतिनिधि सभा वा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न १ सय २० दिनको समय लाग्छ । त्यसमा दुई–चार दिन तलमाथि होला त्यो अर्कै कुरा हो । १ सय २० दिनको समय लाग्ने हुँदा जेठमा पदाधिकारीको पद रिक्त हुने हुँदा वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि यो महिनाको अन्त्यसम्ममा निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो कुरा आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीले पनि बोलिसकेको अवस्था छ । अब अहिले हामीले भन्न सक्ने अवस्था यति नै हो ।

आयोग र सरकारबीच पनि फेरि पनि छलफल होला । आउँदाे दिनमा औपचारिक छलफल पनि होला । त्यसपछि सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण बनाएर निर्वाचन घोषणा गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचन घोषणा हुनुअघिका काम त आयोगले गरिरहेको नै छ । त्यसमा महत्त्वपूर्ण मतदाता नामावली विवरण सङ्कलन कार्य हो । त्यसबाहेक हामीले बनाउनु पर्ने कार्यविधि, ऐन, कानुन, तालिम, मतदाता शिक्षा आदिका काम त भइरहेका छन् ।

तर १ सय २० दिन भनेको घोषणा भएपछि घोषणा हुनुभन्दा अगाडि गर्न नसकिने र घोषणा भएपछि गर्ने कामका लागि लाग्ने समय हो । वैशाखमै चुनाव गर्ने हो भने एक, दुई दिनमै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ७३ मा भएको व्यवस्थामा राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफ्नै दलमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

निर्वाचन आयोगमा गर्ने होइन । दलले हाम्रा पदाधिकारी मध्ये निम्न पदाधिकारीले विवरण पेस गरे र निम्नले गरेका छैनन् भनेर एउटा जानकारी मात्रै दिने कुरा हो । त्यो दलले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सार्वजनिक गर्ने होइन । आयोगलाई केवल जानकारी गराउने मात्र हो । 

ढिलो, चाँडो निर्वाचन हुन्छ । त्यसकारण सबै नागरिकहरुले आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको छैन भने यो विशेष अभियानमा वा अभियान पश्चात पनि जिल्लामा वा अहिले पालिकामा नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर नामावली दर्ता गराउनुपर्यो । 

दर्ता गराएपछि निर्वाचन घोषणा पश्चात नामावली र मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्छ । मतदान अधिकृत लगायत कर्मचारीबाट आफ्नो परिचय पत्र समयमै लिएर आफूलाई निर्वाचनको लागि मानसिक रुपमा मतदान गर्नका लागि तयार हुन अनुरोध पनि गरिन्छ । 

मतदाता शिक्षाका लागि हाम्रा पम्प्लेट, सामग्री तथा दस्ताबेज हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यसका अलावा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट पनि यसबारे जानकारी लिन सकिन्छ । हाम्रो फेसबुक पेज, वेबसाइट, ट्विटर, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, सूचना अधिकारी लगायतको सूचना सम्प्रेषण गर्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना र जानकारी सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली छ । त्यसमार्फत सम्बन्धित सरोकारवालाहरु वा व्यक्तिहरुले जे जस्तो सूचना, जानकारी चाहिन्छ त्यहाँबाट लिने र नबुझेका कुरा टेलिफोन गरेर बुझ्न पनि अनुरोध गर्दछु ।

(निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)