झापा कपको अन्तिम क्वाटरफाइनलमा आज एनआरटी र चित्लाङ फुटबल क्ल...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – पालिकामा सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् । सामुदायिक सारथी र एसिया फाउन्डेशनले आज साेमवार काठमाण्डाैम गरेको 'स्थानीय तहका समस्या र सार्वजनिक लेखा समितिको सम्बन्ध' विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन पालिकाकाे पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न समस्याले गर्दा सोचेजस्तो अवस्था हुन नसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा विकास समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा जनप्रतिधिहरू मनलाग्दी रूपमा प्रस्तुत भएको गुनासो बढिरहेको बताउनुभयाे । ‘चुनाव महँगो बन्दै जाँदा जनप्रतिनिधिहरूमा जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको उहाँकाे भनाइ छ । भर्खरै मात्र विभिन्न दलका महाधिवेशन भए । कस्ता मान्छे आए, व्यापारी र ठेकेदारले जिते । आस्था र आदर्श भिरमा पुग्यो । चुनाव महँगो भयो । जसकारण स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमा समेत जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको हुन सक्छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन यसरी नहुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे । नागरिकले देख्ने र सुन्ने सरकार पालिका नै भएकाले उनीहरूको काँधमा अझ धेरै जिम्मेवारी रहेको तर कतिपय अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेको पाइनु दुःखद भएको सांसद सुनुवारको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी प्रमुख कलानिधि देवकोटाले पालिकाका कमजोरीमात्रै उजागर गरेर समाधान ननिस्कने भएकाले तीनै तहका सरकार सहकार्य र सह–अस्तित्वका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयाे । ‘बेरुजु स्थानीय सरकारमा मात्रै होइन । प्रदेश र केन्द्रमा पनि छ । यसलाई सबैले सुधारेर लैजानुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर हुन्न, सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।
सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले पालिकाले पनि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । प्रतिपक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र बेरुजु तथा अनियमितताबारे त्यहीँ छलफल गर्ने प्रणाली बसाल्दा यस्ता समस्या कम भएर जाने उहाँकाे भनाइ छ । त्रुटि र कमजोरीमात्रै ओैँल्याउनुभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने तर अनियमितताका सवालमा पालिकादेखि नै निगरानी हुनुपर्ने सचिव पाण्डेले बताउनुभयाे ।
लेखा समितिकी सदस्य मैना भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्न नसक्दा तीन वटै तहमा अनियमितता देखिएको भन्दै एउटा ठेक्का नसक्दै त्यही ठेकेदारलाई अन्य ठेक्का पनि दिने प्रवृत्तिले अनियमितता बढ्ने र विकास निर्माण अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयाे । ‘कहीँ सडक बनेको बन्यै छ । कहीँ भैँसी हिँड्ने बाटो छैन’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘नागरिकले जरुरी ठानेका काम हुन नसकेको महसुस हुन्छ । यो अवस्थालाई चिर्न अनुगमा संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।’
महालेखा निर्देशनालय वाग्मती प्रदेशका नायब महालेखा परीक्षक त्रिलोचन आचार्यले पालिकामा देखिएको बेरुजु कम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षण बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । उहाँले कर्मचारी अभाव, जानकारीको कमीलगायत कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्ने बताउनुभयाे ।
सामुदायिक सारथीका कार्यकारी निर्देशक ताराबहादुर भण्डारीले पालिकामा अनुगमन समितिहरू सक्रिय बन्न जरुरी रहेको बताउनुभयाे । यसका साथै नागरिक सहभागितालाई नीति निर्माणको तहमा बेवास्ता गरिएको तथा जवाफदेहिता र पारदर्शिताका औजारहरूको प्रयोग अति न्यून भएको पाइएको निर्देशक भण्डारीको भनाइ थियो ।
सामुदायिक सारथीकी अध्यक्ष कृष्णप्यारी नकर्मीले जनप्रतिनिधिहरूमा सैद्धातिक र व्यावहारिक ज्ञानको कमी हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको पाइएको बताउनुभयाे । पालिकामा वित्तीय, विधायन र सुशासन समितिलाई सक्रिय बनाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम फलदायी हुने उहाँकाे विश्वास छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।