स्थानीय चुनावबारे सत्ता गठबन्धनको निहित लुकेको स्वार्थ के छ त्यो हामीले थाहा पाउने र भन्न सक्ने कुरा भएन । तथापि संविधान र कानुनले जे कुराको व्यवस्था गरेको छ त्यसले सबै दलहरु अहिले नलाग्दा अथवा तर्क–वितर्क निकाल्दा हामी सबैमा एउटा दुविधा, अन्याेल, शङ्का एवम् भ्रम सिर्जना गरेको छ । 

आवधिक निर्वाचन गर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, यो लोकतन्त्रको एउटा आधारशिला अनि मर्म पनि हो । अथवा आत्मा हो भने पनि हुन्छ । जहाँ आवधिक निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ हामी लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सक्छौँ । लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन भएको देख्न पाउँछौँ । यसैले विगतका कमी, कमजोरीलाई हेरेर नेपालको संविधान २०७२ ले ती सबै कमीकमजोरीलाई हटाउन व्यवस्थाहरु गरेको छ । त्यसअनुसार ऐनले त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्नको लागि कति कुरा व्यक्त हुन्छन्, कतिपय कुरा अव्यक्त हुन्छन् । 

संसारमा यस्ता देशहरु पनि जहाँ संविधान नै छैन, त्यस्ता देशहरु पनि संसारकै प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा ख्याति कमाएकै छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निश्चित पदावधि सकिएपछि थप्ने भन्ने व्यवस्था कहीँ कतै गरिएको छैन । र कहीँ कतै खाली राख्ने भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेको छैन । 

जति अधिकार संविधानले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको छ त्यति नै अधिकार स्थानीय निकायलाई पनि प्रदान गरेको छ । त्यसकारण वैशाखमा म्याद सकिनु दुई महिना अघि जे गर्नुपर्ने व्यवस्था जुन ऐनले गरेको छ, त्यसअनुसार जेठ ५ गते म्याद सकिन्छ भनिसकेपछि त्यसको दुई महिनाअघि गर्नु अनिवार्य छ । 

संविधान मूल कानुन हो । संविधान अनुसार बाझिएका ऐन, कानुनका दफाहरु निस्तेज हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तथापि संविधान अनुसार ऐन बनाउने बेलामा कति तह त्यसमा संलग्न भएका हुन्छन् भन्ने यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । 

पहिलो त निर्वाचन आयोगले कानुन तयार गर्छ त्यहाँ कानुनवेत्ता नै कानुनवेत्ता रहेका हुन्छन् । त्यसपछि राजनीतिक दलसँग आयोगले परामर्श गर्छ । आयोगमा मस्यौदा गर्ने बेलामा समेत एकजना आयुक्तको मातहतमा एउटा समिति बनेको हुन्छ । समितिले मस्यौदा तयार गरेपछि यस्तो यस्तो व्यवस्था छ भनेर त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालय पठाइन्छ । कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा पेस गर्ने सहमति दिएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारकहाँ जान्छ। 

नेपाल सरकारकहाँ पनि त्यत्तिकै कानुनविद्हरु होलान् । त्यसपछि नेपाल सरकारले संसदमा पेस गर्ने हो । कानुन हेर्ने संसदीय समितिले त्यसमा थप हेर विचार गर्छन् । त्यहाँ पनि कानुन निर्माता हाम्रा त्यत्रा माननीयज्यूहरु हुनुहुन्छ, संसद् सचिवालयमार्फत संसदमा पेस हुन्छ । त्यहाँ सबैले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिकहाँ पनि कानुनवेत्ताहरु हुनुहुन्छ । सबैले हेरेर त्यसमा लालमोहर लागेको हुन्छ । 

यसरी कानुन बनिसकेपछि त्यसबेला संविधानलाई किन नजरअन्दाज गरियो । वा त्यतिबेला यो लेखिएको भए पनि यसो गरौँ भनेर कानुन बनाइयो । जुन कानुन २०७४ मा कार्यान्वयनमा आइसक्यो । यसमा एकपाटो ६ महिनाभित्र भन्ने छ भने अर्को पाटो म्याद थप्ने कुनै गुञ्जायस छैन र यो खाली राख्नुहुन्न भन्ने स्थानीय सरकारले नागरिकको बजेट बनाउनेदेखि मुद्दा, मामिला छिन्ने तथा त्यो निकायभित्र मुद्दा छिन्ने समिति पनि छ । स्वीकृति गर्ने, नागरिकको विभिन्न कामको सिफारिस गर्नेदेखि लिएर कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने कहीँ कतै कुनै व्यवस्था छैन । 

फेरि अर्को तर्क के भनेदेखि असार र असोजमा भएकाहरुलाई पनि त्यसबेलादेखि ६ महिना गन्ने हो भनेदेखि त समस्या आउँछ । यसमा पहिलो चरणमा गर्न नसकेको प्राविधिक कारणले मात्रै चरण, चरणमा लगिसकेपछि त पहिलो चरणलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । 

जस्तो कुनै एउटैमात्र गाउँपालिकाको चुनाव एक वर्षपछि चुनाव भयो भने त्यो एक वर्ष ६ वर्षसम्म खाने भन्ने हुन्छ र, हुँदैन । सुरुमा जो मिति घोषणा भयो घोषणा भएपछि त्यसलाई चरणगतमा लगिएको कुरा मात्र हो । त्यसकारण पहिलोलाई कानुनले, ऐनले त्यसमा त संविधानले केही बोलेको छैन नि । ऐनले त्योसँग विवादित कुरो नै होइन । ऐनले मान्ने चाहिँ के हो भने दुई महिना अगाडि गर्नुपर्छ । चुनाव भएको परिणाम घोषणा भएको ७ दिनमा हुन्छ भनिसकेपछि यसमा विवाद गनुपर्ने केही कुरा छैन । 

जस्तो सङ्घीय चुनावको राष्ट्रपतिकहाँ गएर प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि त्यहाँबाट लागू हुने भन्ने प्रावधान छ । त्यस्तै यसमा दुई महिना अगाडि गरिसक्नु पर्छ भनिसकेपछि निर्वाचन आयोगले सरकारमा गएर आफ्नो परामर्श दिने काम गरेको छ । 

संविधानमा नै व्यवस्था

२०६३ देखि नै चिच्याउँदै, कराउँदै आएको तर राजनीतिक दलहरुले नसुनेको एउटै कुरा के हो भनेदेखि यी कुराहरु निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरो कि संविधानमा लेखियोस् अथवा निर्वाचन आयोगले सरकारको परामर्शमा मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था गरियोस् । हामीले गएको स्थानीय निकायको निर्वाचन जो चाहिँ २०५४ सालमा भएपछि एकै पटक २०७४ मा भयो, यसलाई हामीले जुनसुकै फोरममा बोल्दै आएका छौँ । 

तीनै निकायको चुनाव एकै पटक गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एकपटक कानुनमा एकथोक लेख्ने, त्यसपछि छलफल गरेर अर्को गर्ने वा हाम्रा कानुनविद्ले गर्न पनि सक्लान् वा नगर्न पनि सक्लान् तर, ऐनमा हिजो जे कुराको व्यवस्था भयो त्यसलाई नै उल्ट्याउँदै गर्दै जाने हो भने जेठको ५ गतेलाई पनि किन मान्ने भन्ने भयो । जेठको ५ गते सकिन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यसलाई नमानेर उल्ट्याउन थाल्ने हो भनेदेखि त जहिले जे गर्दा भयो । कर्मचारीलाई अधिकार दिएर अर्को निर्वाचन नभएसम्म भनेर भन्दे भइगयो नि । यहाँ त संविधानलाई अध्यादेशले उल्ट्याइ राखिएको अवस्था छ । 

हाम्रो संविधानले आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि अर्थात ५ वर्षभित्र हुनुपर्छ भनेपछि ५ वर्षको अवधि जेठमा पुग्छ । संविधान र कानुनमा नमिलेका कुराहरु केही छन् भने राजनीतिक दलहरुले सहमति गर्नुपर्यो । यसमा मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ अनि प्रतिपक्षी दलको हुन्छ । सरकार एकातर्फ बोल्दै जाने, विपक्षी अर्कोतर्फ बोल्दै जाने, अरु दल अरुतिर बोल्दै जाने हो भने बेथितितर्फ लान्छ ।

सामान्यतः निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिन माग्ने हो । यसमा सबैभन्दा मुख्य कुरो भनेको मतदाता नामावली सङ्कलन हो जुन, निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ । बढीमा ९० दिन नै भए पनि रातदिन गरेर भए पनि सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हुन्छ । जेठमा ५ वर्ष पुग्छ भनिसकेपछि आयोगले पनि निर्वाचनको प्रस्ताव पहिले नै अर्थात फागुनमा नै लिएर सरकार समक्ष जानुपर्ने थियो । 

निर्वाचन आयोग व्यावसायिक रुपमा ७० वर्षदेखि निर्वाचन गर्दै आएको निकाय हो । तर, यसो भनेर सकिन्छ, सकिन्छ हामीले भन्ने हो भने सरकारले मिति घोषणा गर्ने कुरामा आफ्नो अनुकूलता, प्रतिकूलता हेर्दै आएको छ । 

हिजो जो दल सरकारमा थिएन उसले पनि ऐन कुरा कल्पना गर्यो भने भोलि त्यो घोषणा गर्दा मै सरकारमा हुन्छु भन्ने ठान्यो । त्यो ठानेका कारण हिजो पनि हाम्रो निर्वाचन १५/२० वर्ष हुन सकेन । अहिलेको निर्वाचनमा पनि तर्कवितर्क आउन थाल्यो । 

तीन तहको एकैपटक चुनाव असम्भव 

माघ महिनासम्म सरकारले मिति घोषणा गर्यो भने वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न सकिन्छ र सक्नु पर्छ । निर्वाचन आयोग व्यावसायिक रुपमा चुनाव गराउन दक्ष छ । सबै कुरो तयारी अवस्थामा रहेको अवस्था छ । ७७ जिल्लामा आफ्नो कार्यालय छ । 

कति केन्द्रले गनुपर्ने कुरा छ जस्तै, मसी भारतबाट ल्याउनु पर्ला, ब्यालेट बक्स छँदैछ । मतपत्र तयारी गर्ने कुरामा अलि समस्या हुनसक्ला । त्यसलाई पनि ५/७ दिनको फरक चरणमा पनि गर्न सक्छ । तीन चरणको चुनाव एकै पटक गर्न नसके पनि स्थानीय निकायको चुनाव भने एकै पटक गर्न आयोग सक्षम छ । 

२०३३ सालमा जागिर खाएपछि म २०७२ सालसम्म कुनै न कुनै रुपम निर्वाचनमा संलग्न हुँदै आएँ । त्यसमा कहिले मतदान अधिकृत भइयो, कहिले निर्वाचन अधिकृत भएँ । कहिले सुरक्षा प्रमुख भएँ त्यसका आधारमा निर्वाचन भनेको त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेन भने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सर्वस्वीकार्य निर्वाचन गराउन सकिँदैन ।

एउटै मतदान केन्द्रमा ५/७ सय जना मतदाता, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका मानिस हुँदा ठाउँको अभाव, मतपेटिकामा गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मको राख्नुपर्ने हुन्छ । कति वटा वडा छन् त्यसको छुट्टै मतपत्र बनाउनु पर्यो । प्रदेशमा समानुपातिक, समावेशीताका आधारमा बनाउनु पर्यो । सङ्घीय प्रतिनिधिको १ सय ६५ मतपत्र हुन्छन् । त्यसपछि समानुपातिकको त्यत्तिकै लामो हुन्छ । यसरी हेर्दा एउटा मतदाताले कम्तीमा ७ ठाउँमा चिनो लगाएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ । के त्यो सम्भव छ त ? 

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक चुनावमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न एक/डेढ घण्टा भोट हाल्न लाग्यो भन्ने सुनियो । भने तीन/तीन तहको चुनाव जसमा सयौँ थरीको मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई कति गाह्रो हुन्छ होला अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

भएका मतपेटिका सबै प्रयोग गर्दा पनि पुग्दैनन् । कर्मचारी पर्याप्त हुनुपर्यो । दक्ष पनि हुनुपर्यो । तालिम आदिको व्यवस्था पनि हुनुपर्यो । मतपत्र छपाइमा पनि जनक शिक्षा सामग्रीको त्यो क्षमता छ कि छैन ? छपाइको काम सुरक्षा निकायको निगरानीमा हुनाले निजी संस्थालाई दिने कुरा हुँदैन । 

अर्कोतर्फ कोरोनाको महामारीले कर्मचारी काममा जान कति उत्साही हुन्छन् । यी विविध कारणले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न भने म सम्भव देख्दिनँ । र, यसलाई निर्वाचन आयोगले गरौँ न त भन्दा पनि स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ । 

सङ्घको एउटै निर्वाचन भइराखेको ठाउँबाट त कहिले मतपत्रमा एसिड हाल्ने काम गर्छन, मतपेटिका खोलामा फाल्ने गर्छन् । त्यसकारण राम्रोसँग निर्वाचन गर्ने हो भने पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन सकौँ अनि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गर्दा हुन्छ । 

मिति घोषणामा राजनीति

अर्को कुरा कुन निर्वाचन कहिले गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा भने कसलाई मत दिने भन्ने कुरा नागरिकले अहिलेदेखि नै कसलाई मत दिने भनेर निर्धारण गरिसक्ने हुनाले सत्तारुढ दलले आफू अनुकूल हुँदैन भनेर डराउनु पर्ने हुँदैन । 

२०६३/६४ मा पनि ऐन, नियम नहुँदा पनि निर्वाचन यो समयमा हुन्छ भनेर घोषणा गरेको अनुभव पनि छ । यसरी गर्न सकिँदैन भनेर लेखेर दिएपछि सरकारले स्वीकार पनि गर्यो । त्यस्तै २०७० सालको निर्वाचनमा पनि यस्तै कारण थिए । यसरी सकिँदैन भनेपछि सरकारले आयोगले भने बमोजिम गरेको छ । यसकारण आयोगले बेलाबेला यस्ता किसिमका निर्णयहरु गनुपर्ने हुन्छ । 

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव राख्यो । तर, सरकारले एकै चरणमा गर्ने भनेर सबै मतपत्र छाप्ने काम भइसक्दा फेरि दुई चरणमा गर्ने भनेर तीन चरणमा गर्दा थुप्रै स्रोत, साधन खर्च हुन गएको छ । 

अर्को कुरा भनेको मौसमको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्यादै जाडो, गर्मी, बर्खा आदिमा पनि निर्वाचन गर्ने कुरा भएन । आवधिक निर्वाचन समयमै हुनका लागि नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनेर ऐन, कानुन कहाँ कहाँ लेखिएको छ त्यसलाई संशोधन गरेर संविधानमा नै सङ्घीय निर्वाचन यो मितिमा गर्ने, स्थानीय निर्वाचन यो मितिमा गर्ने भनेर निर्णय गर्ने हो भने आयोगले निर्वाचनको तयारी आफ्नै ढङ्गले गर्दै जान्छ । यसो गर्दा उसले प्रशस्त समय पाउँछ । १ सय २० दिन चाहिन्छ भनेर भन्नै पर्दैन यसका लागि भारतमा हेर्दा हुन्छ । अहिले उत्तर प्रदेश, पञ्जाबमा निर्वाचन आयोगले चाहे जे भए पनि निर्वाचन घोषणा गरेको छ, निर्वाचन गर्दै गएको छ । 

बाध्यकारी व्यवस्था

निर्वाचन आयोग भनेको संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक निकाय भएका कारण प्रशासनिक, आर्थिक लगायत अन्य स्वायत्त अधिकार हो त्यो दिनुपर्छ पहिलो कुरा । मिति निर्वाचन आयोगले घोषणा गरे पनि सरकारले बजेट नदिने, कर्मचारी नदिने, सुरक्षा नदिने हो भने निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्दैन । 

त्यसकारण निर्वाचन अवधिमा सरकारले पैसा, कर्मचारी सबै दिने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । अन्यथा मिति घोषणा मात्र गर्ने अधिकार दिएर सरकारले सहयोग गरिदिएन भने समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन र आयोग असक्षम हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरिसकेपछि त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक, कर्मचारी तथा सुरक्षा व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्नेछ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएका खण्डमा अरु केही गर्नु पर्दैन । 

नियम, कानुनमा हुनुपर्ने सुधारका बारेमा २०६२/६३ सालयता आयोगले पटक पटक आग्रह गरे पनि दलहरुले यसबारेमा केही गरेका छैनन् । निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्यो भन्ने आवाज बरु उठेको छ । तर, मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने बारेमा कसैले बोलेको छैन । 

हरेक राजनीतिक दललाई कतै निर्वाचन आयोग सत्तारुढ दलतिर झुक्ने त होइन भन्ने डरले यो व्यवस्था नभएको जस्तो लाग्छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने कारणले यो शङ्का जायज देखिए पनि संवैधानिक परिषद्ले कर्मचारी नियुक्त गर्दा नै स्वच्छ र इमानदार कर्मचारी नियुक्त गर्ने काम गर्नुपर्यो । 

आयोगको आफ्नो क्षेत्राधिकारमा निर्वाचन पर्ने हुनाले उसले सर्वदलीय बैठक डाकेर निर्वाचनको मिति घोषण गर्न दबाब दिने काम गर्नुपर्यो । यसमा सरकारले अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ भने विपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । चुनाव गराउन चाहेको हो भने सरकार र प्रतिपक्षी दल मिलेर टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो । 

चुनावको मुख्य सरोकार राख्ने भनेको राजनीतिक दल भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले मात्र चुनाव गर्छु भनेर केही अर्थ हुँदैन । यसकारण समन्वयात्मक भूमिका आयोगले निर्वाह गरे पनि राजनीतिक दलहरु बसेर अविलम्ब यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । 

(गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)