‘क्रिप्टोकरेन्सीले देशको अर्थतन्त्र बिगार्छ, व्यक्तिको धनसम्पत्ति गुम्न सक्छ’

 माघ २०, २०७८ बिहिबार १९:१८:० | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

पछिल्लो समय नेपालबाट पनि क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । माघ ११ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले कैलाली घर भएका दिनेश खड्कालाई क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बिगो र तीन वर्ष कैद सजाय माग गर्दै उच्च अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्ता कारोबारी हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको हुन सक्ने अनुमान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ ।

सरकारले नै कानुनी मान्यता नदिएको क्रिप्टोमा लगानी गर्दा देशको अर्थतन्त्र बर्बाद हुने र व्यक्तिले धनसम्पत्ति गुमाउने अवस्था आउने भन्दै राष्ट्र बैंकले लगानी नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । यसै विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी–

क्रिप्टोकरेन्सी अहिलेसम्म नेपालमा गैरकानुनी रहेकोले नेपालबाट वा विदेशमा बसेर कारोबार नगर्न राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेको छ । वास्तवमा क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो ? 

क्रिप्टोकरेन्सीको त्यस्तो स्पष्ट परिभाषा त छैन । यो कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित एक आपसमा मिलेर कारोबार गरिने डिजिटल मुद्रा हो भन्ने विषय आइरहेको छ । नेपालभित्र र बाहिर रहेका धेरै नेपालीलाई प्रलोभनमा पारेर क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न गराउने भन्ने जानकारीमा आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले सूचना जारी गरेको हो । 

क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल तथा विश्वका धेरै देशले कानुनी मान्यता दिएको छैन । यसका सन्दर्भमा पटक–पटक सार्वजनिक सूचनाका माध्यमले राष्ट्र बैंकले यो कानुनी मान्यता प्राप्त विषय होइन भनेर प्रष्ट पारिसकेको छ । यसमा कारोबार गर्दा हामी फस्न सक्छौँ, लगानी डुब्न सक्छ भनेर सर्वसाधारण केन्द्रित सूचना निकालेर गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सरकारका अन्य निगरानी राख्ने विभिन्न निकायले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । यसको मुख्य कुरा भनेको यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छैन । मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चाँडो–चाँडो धेरै ठूलो प्रतिफल सावाँ–ब्याजसहित धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने भ्रम र प्रलोभनमा पार्ने काम भइरहेको छ । 

कतिपय देश जसले कानुनी मान्यता दिएका थिए ती देशलाई पनि पछि सकस परेको जस्तो देखिन्छ । एक/दुई वटा ल्याटिन अमेरिकी देश जसले यसलाई कानुनी मान्यता दिएका थिए ती देशलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । 

सामान्यतयाः कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैँकको मुद्रा निष्कासन गर्ने अधिकारीले मुद्रा निष्कासन गर्ने काम गर्छन् । त्यसको पछाडि सहयोग हुन्छ । भोलि त्यो मुद्रा फिर्ता गर्नुपर्यो भने त्यो बैँकको काउन्टरबाट फिर्ता हुन्छ । चाहे त्यो नोट होस् वा मुद्रा होस् । अब भच्र्युअल करेन्सीको कुरा आइरहेको छ । संसारका कतिपय देशमा डिजिटल करेन्सीहरू निष्कासन गर्ने भन्ने विषयहरू आइरहेका छन् । यो विषयमा राष्ट्र बैँकले पनि अध्ययन गर्दैछ त्यो छुट्टै विषय हो । तर, अहिले जसरी भच्र्युअल करेन्सीको नाममा क्रिप्टोमा, हाइपर फन्डमा सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न लगाउने अनि त्यसले लगानी जोखिममा पर्ने, डुब्ने नेटवर्कको रूपमा फस्टाइरहेको देखिन्छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको सूचनाको आशय हो । 

कारोबारको हिसाबले यसको बाटो कस्तो हुने रहेछ ?

मान्छेलाई प्रलोभनमा पार्ने त त्यही होला । तपाईँ आज यति लगानी गर्नुस्, यति दिनपछि÷महिनापछि तपाईँले प्रतिफलसहित यति पाउनुहुनेछ भन्ने हुन सक्छ । जुन कुरो कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त छैन, त्यसको कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने त मलाई पनि थाहा हुने कुरो भएन । कति कारोबार हुन्छ भन्ने कुरो यो अनौपचारिक कारोबार भएकोले यसै भन्न सकिँदैन । 

यसमा राष्ट्र बैँकले पनि अध्ययन त गरेको होला ? औपचारिक/अनौपचारिक जानकारी त राख्नुभएको होला नि ? 

यसको छुट्टै विषय के हो त भन्दा शङ्कास्पद कारोबार देखियो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा बैँकहरूले सूचना, जानकारी पठाउनुपर्छ । सँगसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि यस्ता विषयहरूलाई निगरानीमा राखेको हुन्छ । 

तपाईँ, हामीलाई थाहा भएकै विषय हो, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नुपर्छ । पटक–पटक नगदबाट कारोबार हुन थाल्यो भने त्यहाँ पनि निगरानी राख्ने काम हुन्छ । 

शङ्कास्पद कारोबारका विभिन्न प्रकृति हुन सक्छन् । त्यस्ता शङ्कास्पद कारोबारहरूलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग पनि हामी आबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता किसिमका शङ्कास्पद कारोबारहरू, मनी लन्ड्रिङसँग सम्बन्धित कारोबारहरूलाई देशले निगरानीमा राखेको हुन्छ, जुन दण्डनीय हुन्छ । त्यस्तो कुनै कुरा देखियो भने बैँकहरूले राष्ट्र बैँकलाई सूचना दिन्छन् । 

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दै जाँदा सरकारलाई के–कस्तो हानी नोक्सानी हुन्छ, हामीले के–कस्तो ठाउँमा कस्तो नोक्सानी बेहोरिरहेका हुन्छौँ ? 

नेपालजस्तो अर्थतन्त्र जसको धेरै निर्भरता रेमिट्यान्समा छ । हरेक घरपरिवारबाट धेरैजसो मान्छे विदेश गएका छन् । आफ्नो श्रम बेच्नुभएको छ । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स आर्जन गर्नुहुन्छ । त्यो रेमिट्यान्स आफ्नो घरपरिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यक्ता परिपूर्तिका लागि खर्च हुन्छ । त्यो रेमिट्यान्स सँगसँगै बैँकिङ प्रणालीमा पनि आउँछ । बैँकमा निक्षेपको रूपमा आउँछ । रेमिट्यान्स बैँकहरूको साधन परिचालन गर्ने एउटा आधार पनि बनाउँछ । अब अर्थतन्त्रलाई समग्रमा एउटा ठूलो जोखिम कसरी हुन्छ भन्दा जब बैकिङ प्रणालीबाट आउनुपर्ने रेमिट्यान्स बैँकमार्फत आउँदैन अनि यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रयोग भइदिनु नै एउटा ठूलो जोखिम त्यो हो र त्यसले अर्थतन्त्रलाई साधन परिचालनको हिसाबबाट, शोधनान्तर बचतको हिसाबबाट, अथवा भोलि आयात धान्नका लागि पनि रेमिट्यान्स चाहिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम क्रिप्टोमा लगानी हुन थाल्यो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा यसले प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम छ । 

दोस्रो जोखिम के हो त भन्दा, सम्बन्धित घरपरिवारले पाउनुपर्ने रकम समयमा नपाउने, घरपरिवारलाई पनि बाहिर बसेको मान्छेले मैले त यसमा लगानी गरिरहेको छु, यसबाट चाँडै धेरै पैसा कमाइन्छ भन्ने तर केही समय पछाडि धेरै मान्छे डुब्ने हुन्छन् । यसरी बाहिर रेमिट्यान्स कमाउन गएको मान्छे डुब्दा घरपरिवारलाई पनि त्यसको ठूलो जोखिम छ । 

त्यो भनेको सर्वसाधारण नेपालीले यस प्रकारको प्रलोभनमा परेर आफ्नो बचत यस्तो क्रिप्टोकरेन्सीमा लगाइदिनुभयो भने केही समय प्रलोभनमा पारेर ठूलो प्रतिफल देखाउन सक्नुहुन्छ, ठूलो प्रतिफल दिएको हुन सक्छ । अन्ततः यसबाट अर्थतन्त्रमा कुनै उत्पादन नै हुँदैन । जब अर्थतन्त्रमा कुनै उत्पादन हुँदैन, वास्तविक रूपमा वस्तुको उत्पादन छैन, सेवाको उत्पादन छैन, होटल व्यवसायलाई विस्तार गरेको छैन, वायु सेवालाई विस्तार गरेको छैन, कृषिको उत्पादन छैन, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन छैन भने धेरै मान्छे जोखिम नै मोल्नुपर्ने तथा लगानी फस्ने नै देखिन्छ । यसले उत्पादनलाई कसरी टेवा पुर्याउँदैन भने यसले भोलि समग्र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो विकृति ल्याउन सक्छ । 

यसको विकृति सुरु भइसकेको छ कि हामीले भोलिको अवस्था सोचेर मात्र भनिरहेका छौँ ?

यसमा कतिपय मान्छेहरू प्रभावित भएको भन्ने सूचनाहरू नजिकका मान्छेबाट बेला–बेला आउने गर्छ । हामीलाई अछाम, दाङ, चितवनबाट यस प्रकारका फोनहरू आएका थिए । अहिले मान्छेहरू राष्ट्र बैँकले सूचना निकालेपछि आफैँ पनि सचेत हुुनुभएको छ । सरकारको प्रशासनिक निकायले जुन निगरानी बढाएको छ, त्यसबाट मान्छेहरूमा एक प्रकारको सतर्कता बढेको छ । 

यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ भने एल साल्भाडोरले राष्ट्रिय मुद्रा नै घोषणा गरेको थियो नि ?

एल साल्भाडोरको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ भने यसलाई फिर्ता लिउँ भनेको केही दिन पहिलेको समाचारमा सार्वजनिक भएको छ । यसको प्रयोग गर्ने अरू देशले पनि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रविधिमा निकै अघि बढिसकेको यो क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्न कति गाह्रो छ ?

कतिपय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव गर्ने विषयमा सामान्य मान्छेको बुझाइ वृहत्तर रूपमा विकास नभएको हुन सक्छ । अहिले लगानी गर्दा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा निकै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेर लगानी गर्दा व्यक्तिगत जोखिम र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई पर्ने जोखिम छ । त्यसैले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विवादको विषय छ । यसलाई मान्यता दिने कुरा गर्दा एल साल्भाडोरलाई भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बिटक्वाइनलाई तिमीहरूले कानुनी मान्यताको विषय नबनाऊ र यसलाई फिर्ता लेऊ भनेर भनिसकेको छ । यसको सङ्केत तथा सन्देश के हो त भन्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ठूलो जोखिम सृजना गरिरहेको छ । 

पाँच महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा रेमिट्यान्स १२/१३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ, यसका अरू कारणसँगै क्रिप्टोसँग जोडिएको हुन सक्छ कि सक्दैन ? 

यो वर्ष रेमिट्यान्सको प्रवृत्ति हेर्दा गएको वर्षको भन्दा केही कम छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिले पनि रेमिट्यान्स धेरै आउने होइन । पछिल्लो दुई/तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा महिनाको ७४/७५ अर्ब रुपैयाँ आएको देखिन्छ । गएको वर्ष मासिक ७८ अर्ब आएको थियो । वर्षभरिमा नौ सय ६१ अर्ब आएको देखिन्छ । अहिले पनि मासिक ७६ अर्ब आएको देखिन्छ । 

यद्यपि यस्ता अनौपचारिक क्रियाकलापले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट आउनमा केही कमी ल्याउँछ । रेमिट्यान्सलाई प्रभावित गर्छ । एउटा अर्थशास्त्रीय हिसाबबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक क्रियाकलाप जति–जति फस्टाउन थाल्छ, यसले प्रणालीबाट आउनुपर्ने रेमिट्यान्सलाई प्रभावित गर्छ । 

यसमा कारबाहीका लागि राष्ट्र बैकले निर्देशन दियो, केही कदम चाल्ने हो कि भन्ने चासो समेत छ । अहिलेसम्म भएका कानुनमा टेकेर कारबाही गर्ने हो कि यस विषयमा थप कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखियो ? 

यसलाई अहिले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने नियमले कुनै पनि विदेशमा गरिने भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैँकको अनुमतिबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अरू देशमा गरिने भुक्तानी राष्ट्र बैँकको अनुमतिविना भएको छ भने विद्यमान ऐनले नै अवैधानिक मानेको छ । त्यसमा कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारका सजायहरू हुन सक्छन् । 

अब फरक प्रसङ्गको कुरा गरौँ । तरलताको विषयलाई लिएर केही चिन्ता थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? 

बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैँकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक जति रकम थप हुन्छ, त्यसलाई तरलता भनिन्छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बैंकिङ तरलतामा दबाब छ । त्यो दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैँकले अत्यन्त मेहनत गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले मेहनत गरिरहेको छ भनेको अर्थ के हो त भन्दा ३३ खर्ब रुपैयाँ त स्थायी तरलता सुविधाबापत साउनदेखि अहिलेसम्म गरेर पटक–पटक बैंकहरूमा पठाएका छौँ । त्योबाहेक तीन खर्ब रुपैयाँ अन्य उपकरणहरू हुन्छन्, रिपो, आउट लाइन पर्चेजबाट पनि पठाइएको छ । 

तरलतामा केही दबाब छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । तरलतामा दबाब हुनुको कारण चाहिँ गएको आर्थिक वर्षमा उच्च आयात विस्तार हो र यस आर्थिक वर्षमा अहिले ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि आयात उच्च छ । ६ महिनामा करिब÷करिब हामीले मासिक हेर्ने हो भने एक सय ५० अर्ब रुपैयाँको आयात भइरहेको छ । ६ महिनाको आयात झन्डै १० खर्ब भएको छ । यसरी आयात बढ्ने कारणले पनि तरलतामा केही दबाब बढेको देखिन्छ । तर, त्यो तरलताको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकले आफूले गर्नुपर्ने विभिन्न प्रयासहरू, विभिन्न उपकरणमार्फत विभिन्न मौद्रिक माध्यमबाट बजारमा पठाउने काम गरिरहेको छ । 
सरकारले पनि स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म बैंकमा आफ्नो निक्षेपको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

पुस महिनामा जसरी सहज देखिएको थियो, अहिले पछिल्ला दिनमा भने तरलता दबाबमा देखिन्छ । सँगसँगै सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाउने काम गरिरहेको छ अहिले । सरकारले ऋण उठाउने, सरकारको मौज्दातबाट खर्च हुने, पुँजीगत खर्च बढ्ने । यसैगरी पछिल्लो समय चुनावका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसले पनि सरकारको खर्च बढाउन सक्छ । 

क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका कारणबाट रेमिट्यान्समा केही कमी आएको हो भने भोलि त्यो प्रणालीबाट रेमिट्यान्स बढ्यो भने तरलता सहज हुन सक्छ । 

तरलताको कुरा गर्दा आयात मात्र मुख्य कुरा हो वा वर्षको सुरुदेखि व्यापार व्यवसाय बढे, कोभिड महामारी कम हुँदै गयो वा अरू विषय पनि हुन सक्ला ?

यसमा दुवै पक्ष छ । गएको वर्ष साढे १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आयात भएको देखिन्छ । यो अर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र १० खर्बको आयात भएको छ । यसरी हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा आयात १८÷१९ खर्ब पुग्न सक्छ । गएको वर्षभन्दा पनि यसमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा जान थाल्यो, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थाल्यो, खोप लगाउने पनि बढे र यी सबै कारणले गर्दा व्यापारिक क्रियाकलापहरू विस्तार भए । औद्योगिक क्रियाकलाप पनि बढे । केही विदेशी पर्यटक पनि आउन थालेका थिए, यसले पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही वृद्धि भएको छ भन्ने सन्देश दिइरहेको थियो । यो सबै कारणले पनि कर्जाको माग बढेको हो । 

दोस्रो पक्ष चाहिँ कतिपय यस्ता वस्तु जो छोटो समयमा हामीले धेरै आयात गरेका छौँ, त्यसले गर्दा आयात विस्तारमा मद्दत पुर्याएको देखिन्छ । जस्तो गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै एक सय २३ अर्ब रुपैयाँको निजी गाडी लगायतका साधन आयात भएको छ । 

यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा हेर्दा पनि झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो वस्तुहरू आयात भएको देखिन्छ । यस प्रकारको आयात नेपालले थेग्न नसक्ने देखिन्छ भने यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढाउँछ । सवारीसाधनको आयात बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका आयातले पनि मुद्रा बाहिर गइ तरलतामा कमी आउने देखिन्छ । 

गएको वर्ष एक सय ७६ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । तर, यस वर्षको ६ महिनामा मात्रै एक सय पाँच अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुनुले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढिरहेको छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ । 

अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै धेरै वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ । मूल्यका कारण परिमाण नबढे पनि बिल त बढ्यो जसका कारण पनि आयातको परिणाम बढेको देखिन्छ । गएको वर्षको यही समयमा पेट्रोलियम पदार्थ ब्यारेलको ४० डलर रहेकोका अहिले बढेर झन्डै ९० डलर हाराहारीमा भएको देखिन्छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण आयातको बिल बढेर आयात बढेको देखिन्छ । 

तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सुधार गर्न केही वस्तुको आयातमा कडाइ तथा परिमाण पनि तोकेको देखिन्छ, यो अवस्था केही लम्बिन्छ कि छिटै हटेर जाला ?

आयात व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तुहरूको प्रतीतपत्र खोल्दा त्यसमा ५० प्रतिशत नगद राख्नुपर्ने, केही वस्तुका लागि त शतप्रतिशत नै नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि केही आयात घटेको देखिन्छ । मङ्सिरमा एक सय ८० अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा पुसमा आइपुग्दा एक सय ६० अर्बको आयात भएको भन्ने तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्र बैँकले लिएको नीतिको केही प्रभाव परेको देखिन्छ । यस्तो नीतिलाई हामीले केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । 

बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यहाँ न्यूनतम यति रकम लगानी गर भन्ने मापदण्ड नै बनाउनुभएको छ । तर, बजारमा गएको पैसाको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ ? 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी गर्नुहोस्, ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस्, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुहोस् भन्ने व्यवस्था गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा ती क्षेत्रमा पनि कर्जा विस्तार भएको छ । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा ११÷१२ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । एक करोडसम्मको साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुहोस् भनेर समय दिएका छौँ । त्यसै गरी कृषिमा पनि १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ । ऊर्जामा १० प्रतिशत भनेका छौँ । 

यी क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रकारको नियामकीय व्यवस्था नगरेको भए कर्जा प्रवाह यति पनि हुँदैनथ्यो होला । निकै कम हुन्थ्यो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था समर्थनमा छ । यो संरचनामै केही कतै सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

हामी आयातमा भर परिहेका छौँ र आयात बढाउँदै लगेका छौँ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? जस्तो कृषिमा हामीले यति कर्जा दिइरहेका छौँ, सरकारले अनुदान दिइरहेको छ तर पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । त्यस कारण यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कसरी कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ ? त्यसमा बैकिङ क्षेत्रको कर्जाको मात्र भूमिका हुँदैन । किसानका लागि अरू इन्सेन्टिभ (हौसला) पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जस्तोः– उसले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चित हुनुपर्यो । यदि बजार सुनिश्चित भएन भने उसले लगानी गर्न सक्दैन । 

त्यसैले उसको आत्मविश्वास बढाउनका लागि हामीले गरेको उत्पादन देशले किनिदिन्छ अथवा कुनै निकायले किन्छ अथवा कुनै व्यापारिक फर्मले किन्छ भन्ने किसिमको सुनिश्चितता दिनुपर्छ । 

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकारलाई हामीले यी विषयमा परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसरी परिचालन गर्न सक्यौँ भने यस प्रकारका क्रियाकलापमा मान्छेहरूलाई इन्सेन्टिभ दिन सक्छौँ र बजार पनि सुनिश्चित गर्न सक्छौँ । 

पुस आधादेखि सरकारी खर्च बढ्ला र बजारमा पैसाको चहलपहल बढ्ला भनिएको थियो, अहिले के छ अवस्था ? 

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको सुरुका चार÷पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चहरू धेरै भएको देखिँदैन । गएका वर्षका अनुभवहरू, अभ्यासहरू हेर्दा यो अर्थिक वर्ष अलि फरक पनि रह्यो । किनकि धेरै राजनीतिक दलका महाधिवेशनका विषयहरू पनि थिए । स्थानीय तहहरू जसले विकास निर्माणको काममा अलि चासो सक्रियता तथा तदारुकता राख्नुपथ्र्यो उनीहरू पनि दलका क्रियाकलापमा संलग्न थिए ।  

अब यी सबै सन्दर्भ सकिइसकेको र नयाँ सन्दर्भ सुरु भएको हुँदा अब सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्छ । कतिपय निर्वाचन केन्द्रित प्रशासनिक खर्चहरू पनि बढ्ने हुन सक्छ । यी सबै सरकारी खर्चको कारण पनि बजारमा केही तरलता थपिनमा मद्दत गर्छ । 

विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था के छ अहिले ?

अहिले हामीसँग उपलब्ध विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ देखि ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । हामीले मौद्रिक नीतिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्छौँ भनेका थियौँ । त्यसको वरिपरि छौँ । फेरि पनि प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा दबाब चाहिँ छ । शोधनान्तर घाटामा छ । शोधनान्तर एक सय ९५ अर्बले घाटामा रहेको अवस्था छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति विगतभन्दा घट्दै आएको छ । त्यसैले वस्तु तथा आयात धान्ने जुन हाम्रो क्षमता छ, त्यसमा पनि केही कमी आएको छ । अब हामीले अत्यन्त सावधानीपूर्वक विदेशी विनिमय सञ्चिति गर्नुपर्ने बेला छ । त्यसैले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्दा पनि हामीले आयातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । 

विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदा देशमा कस्तो अवस्था हुन्छ ? 

हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा ठूलो समस्या हुन्छ । हामीले कतिपय वस्तुहरू प्रतिस्थापन गर्नै सक्दैनौँ । सरकारले आफ्नो नियमित वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा मान्छेहरू अध्ययन तथा कामका सन्दर्भमा विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा विदेशी विनिमय हामीले यहाँबाट पठाउनुपर्ने हुन्छ । विदेशी मुद्रा पठाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अत्यावश्यक आयात व्यवस्थापनका लागि, कतिपय सेवासँग सम्बन्धित खर्चहरू भुक्तानीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । त्यो भएर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर स्थितिलाई कसरी बचतमा राख्न सकिन्छ वा बाह्य क्षेत्रलाई कसरी स्थायित्वमा राख्न सकिन्छ, कसरी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई अत्यन्त चासोका साथ हेरेको छ । 

अहिले विदेश पढ्न जाने, कामका लागि जाने, घुम्न जानेहरूका लागि डलर सटहीमा कडाइ गरिएको छ, यसमा केही खुकुलोपनको तत्काल सम्भावना छ ? 

आजको परिस्थिति हेर्दा हामी विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक, अत्यन्त सचेततापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । भर्खरै यो नियम लागू भएको हो । अध्ययन, काममा जानेका लागि केही प्रतिबन्ध छैन । विदेश घुम्न जानेका लागि भने केही समय रोक्नुस् भनेर वर्षमा दुई पटकभन्दा धेरै कति विदेश जाने भनेर सङ्केत पनि गरेको हो यो । 

दुरुपयोगको सम्भावना कत्तिको छ ?

हामी सबैले के अपेक्षा गर्नुपर्छ भन्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति भनेको देशको सम्पत्ति नै हो । बडा दुःखका साथ नेपालीहरूले विदेशमा बसेर कमाउनुभएको छ । त्यो पैसालाई हामीले सञ्चितिको रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । त्यो विदेशी सञ्चितिलाई अप्ठेरोमा पार्ने, दुरुपयोग गर्ने, यहाँ डलर सटही गरेर विदेशमा गएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने काम गर्दा नागरिकको दायित्व ठहरिँदैन । 

अन्तिम अपडेट: जेठ २५, २०७९

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया