‘एउटा सरकारले लालपुर्जा दिन फारम भर्ने, अर्काे सरकार उठीबासकाे सूचना टाँस्दै हिँड्ने !’

 माघ २४, २०७८ सोमबार २०:३६:८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सुकुम्वासी माेर्चा नेपालले बसाेबासकाे आधारमा लालपुर्जा वितरण गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गइएको छ । आज सोमवार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चा नेपालले याे माग गर्दै काठमाण्डाैकाे माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म ध्यानाकर्षण र्‍याली गरेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बसोबासको आधारमा लालपुर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्पविनाको उठीवास सदाका लागि बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाबमूलक ध्यानाकर्षण र्‍याली गरेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा सरकारले लालपुर्जा दिन फारम भर्ने, अर्को सरकार उठीबासको सूचना टाँस्दै हिँडेकाले सरकारको दाेहाेराे चरित्रको विरुद्धमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले अधिकार प्राप्तिका निम्ति प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले छेक्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले सुकुम्बासीहरूका झुपडी भत्काउने काम गरेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भने अनुसार आफूहरूकाे समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले सुकुम्वासीहरूकाे समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे देशभर प्रदर्शन गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Janata

    Feb. 9, 2022, 10:44 a.m.

    जग्गाको पूर्जा बाँडेर जनता धनी हुने होईन हजुर । गरिव जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गरिनु पर्दछ र (स्व) रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । यदि दिने हो भने बेच्न नमिल्ने व्यवस्थित आवास दिनु पर्दछ । जग्गामात्रै जति बाँडे पनि भूमिहीनको संख्या कहिल्यै घट्दैन ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया