प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग : अबको प्रक्रिया के ?

फागुन १, २०७८ आइतबार १४:४:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उहाँ पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार राणाले महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाउनु हुने छैन ।

अब सभामुखले सात दिनपछिको कुनै संसद् बैठकमा राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसद्ले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ । त्यतिबेला राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनुहुनेछ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

संविधानमा यस्ताे छ महाअभियाेगसम्बन्धी प्रक्रिया–

अन्तिम अपडेट: मंसिर २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्