काठमाण्डाै – सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै उहाँ पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार राणाले महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाउनु हुने छैन ।

अब सभामुखले सात दिनपछिको कुनै संसद् बैठकमा राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसद्ले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ । त्यतिबेला राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनुहुनेछ । 

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।  

संविधानमा यस्ताे छ महाअभियाेगसम्बन्धी प्रक्रिया–