संघीयताको कुरा गर्दा हामी गणतन्त्र नेपालको पहिलो जनप्रतिनिधि हौँ । हामी निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा हामीले केवल एक थान नमूना कानुन लिएर आएका थियौँ । पहिले स्थानीय निकाय थियो र कानुन पनि स्थानीय निकायकै थियो । तर, हामी निर्वाचित भएर आउँदा स्थानीय सरकार भयो । पहिलो स्थानीय सरकार भएका नाताले हामीसँग कानुन थिएन । हामीसँग केवल नमूना कानुन मात्र थियो । 

स्थानीय कानुन बन्दा हाम्रो एक वर्षको समय त्यसै गयो । एक वर्षको समय त्यसै जानु भनेको सानो कुरा होइन । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न समयमा एउटा एउटा नमूना कानुन तथा ऐन पठाउँदै यसरी जानुस् भन्दै गर्दा यो साढे चार वर्षको समयमा हामीले जति काम गर्नुपर्ने थियो ऐन, कानुन नबन्दै गर्दा पनि अहिलेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सन्तोषजनक काम गरिरहेको भन्ने मलाई लाग्छ । 

कामका हिसाबमा यसलाई सन्तुष्ट नै त नभनौँ, हाम्रा इच्छा, आकाँक्षा पनि अथाह थिए अनि नागरिकका इच्छा, आकाँक्षा पनि अथाह थिए । नागरिकको इच्छा आकाँक्षालाई हामीसँग भएको सीमित साधन, श्रोतले पाँच वर्षको अन्तरालमा पूर्ति गर्न सकिने पनि थिएन । त्यसमा हामीसँग भएको सीमित साधन, श्रोेतले काम गर्दै जाँदा हामीले नागरिकका माझ जाने र मनमा पस्ने केही न केही काम भने गरेका छौँ ।

सिंहदरबार धाउने काम बन्द

संघीयताको नारा नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घर घरमा अधिकार भन्ने थियो । स्थानीय निर्वाचनपछि बनेको स्थानीय सरकारका कारण नागरिकले सिंहदरबार धाउने काम धेरै हदसम्म बन्द भयो । 

तर, संघीयताको मर्म अनुरुपको काम भने भएको छैन । त्यसमा शिक्षामा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई भन्ने थियो भने अन्य एकल अधिकार पनि स्थानीय तहले भरमग्दुर उपयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन । 

संविधानमा एउटा कुरा लेखियो, ऐनमा एउटा कुरा आयो अनि कार्यविधिमा अर्कै कुरा भयो । संविधान, ऐन तथा कानुन बाझियो । कानुन बाझिएका कारण पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ । नागरिकले जति प्रत्याभूत गर्नुपर्ने थियो त्यो पूर्णरुपमा प्रत्याभूत नभए पनि केही हदसम्म भने भएको छ ।

सेवा सुविधाको ५० प्रतिशत संघ-संस्थालाई

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने सन्दर्भमा धेरै भ्रष्टाचार र विकृतिका कुरा पनि आए । त्यसमा म के भन्छु भने त्यो आफ्नो सोच र विचारको कुरा पनि हो । मैले आफू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै मैले नागरिकका सामु के प्रतिबद्धता गरेको थिएँ भने यदि म जनप्रतिनिधि भएर गएँ र सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरेको खण्डमा त्यस्तो सेवा सुविधाको कम्तीमा ५० प्रतिशत नागरिकलाई नै बाँड्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । प्रतिबद्धता बमोजिम मैले अहिले पनि आफ्नो सेवा सुविधाको ५० प्रतिशत संघ, संस्था तथा आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई पनि दिंदै आएको छु । यसको फेहरिस्त चाहनु भयो भने अहिले पनि महानगरमा आएर हेर्नसक्नुहुन्छ । तथा तपाइँले चाहनु भयो भने म उपलब्ध गराउन सक्छु । 

तर, जनप्रतिनिधि आएर भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरामा भने मेरो सहमति छैन । जनप्रतिनिधि आएर भ्रष्टाचार भएको होइन बरु विकास निर्माणको काम धेरै भएको छ । त्यसमा काम गर्दै जाँदा ऐन, नियम बमोजिम जान नसकेको हुनसक्छ । बेरुजु बढेको हुनसक्छ । बेरुजु बढ्नुको कारण भने हिजो स्थानीय तहले जसरी काम गरिरहेको थियो त्यसै अनुरुप बजेट वितरण भयो । तर, लेखा राख्ने वा अन्य काम भने सूत्रमा राख्नुपर्ने भयो । त्यसकारण काम गराइको प्रक्रिया नमिलेर पनि बेरुजु बढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

हिजोको स्थानीय तहको लेखा राख्ने अवस्था र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सूत्रमा राख्नुपर्ने तौर तरिका तथा पेश्की फर्छ्याैट गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन भएका कारण यस्तो देखिएको हो । बेरुजु देखिएको हो । काम भने देशमा राम्रो भएको छ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि । यदि साँच्चै भ्रष्टाचार भएको हो त्यसको छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म पनि । 

संघीयतापछि सजिलो

संघीयतापछि आफ्नो अधिकार वडा, वडा तथा घर दैलोबाट पाउने जुन प्रणाली छ त्यसले नागरिकलाई धेरै सजिलो बनाएको छ । किन भन्दा कुनै सामान्य काम गर्न पनि जिल्लासम्म धाउनु पर्ने अवस्था थियो । स्थानीय सरकार भएपछि धेरै काम आफ्नै वडाबाट गर्न सकिने अवस्था छ । सिफारिश, चारकिल्ला जस्ता कुराहरु अहिले वडाबाट सजिलै पाइन्छ । यसले नागरिकले जिल्लासम्म धाउनु पर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनु भएको छ । 

आफ्नो काम आफ्नै वडाबाट गर्न पाउँदा तथा विकासको पूर्वाधारका लागि हिजोसम्म केन्द्रमा धाउनु पर्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ । सानाभन्दा साना कामका लागि नागरिकले केन्द्रीय सरकारसम्म धाउनु पर्नेमा यस्ता कुरा आफ्ना स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिलाई निर्धक्क राख्न सक्ने अवस्था आएको छ । आफनो विकासको कामलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नै आँखा अगाडि गर्ने हुनाले पनि यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । 

सुरु सुरुमा त स्थानीय तहमा न्यायिक समिति थियो भन्ने नै थाहा थिएन । तथापि ललितपुर महानगरपालिका १ सय ३ वर्ष पुरानो नगर भएको हुनाले यहाँ पहिले नै कानुन महाशाखा थियो । बाटोका, नक्साका तथा अन्य आएका विवादहरुको कानुन शाखाले निरुपण गर्ने काम गरिरहेको थियो । 

पहिलो वर्षमा पनि हामीकहाँ ६०/६५ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएको थियो । हरेक वर्षमा यस्तै हाराहारी ६०/७० वटा मुद्दा हामीकहाँ आउने गरेको छ । हामीकहाँ विशेष गरी साँध सिमाना कुरा आउने गरेका छन् । 

हामीकहाँ आएको अर्को विवाद भनेको जमिन मुनिको पानी बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु पर्ने भन्ने पनि छ । यसलाई हामीले काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको स्वीकृति बिना जमिन मुनिको खानेपानी झिक्न नपाइने भन्ने व्यवस्था भएको छ । 

लिभिङ टुगेदर, घरेलु हिंसा लगायतका विवादहरु हामीकहाँ आइरहेको छ । लिभिङ टुगेदरका विवादहरु अहिले धेरै आउन थालेको छ । यसले कतै समाज विकराल अवस्थातिर पुगेको हो कि भन्ने आभास पनि भएको छ । 

त्यस्तै हामीकहाँ आउने धेरै विवाद भनेको बाटोको छ । बाटो मिचिएको, नक्सामा भएको बाटो प्रयोग गर्न नपाएको, जग्गा मिचेर पर्खाल लगाएको जस्ता विवादहरु हामीकहाँ धेरै आएका छन् । 

न्याय निरुपण गर्नु कठिन

न्याय समितिको संयोजकका हिसाबले सुरुका वर्षमा न्याय निरुपण गर्दै गर्दा कानुनको विद्यार्थी नभएका नाताले मलाई पनि काम कठिन थियो । न्याय निरुपण गर्नु भनेका सानो कुरो होइन किनकि एउटालाई न्याय दिँदा अर्कोलाई अन्याय हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसो हुँदा न्यायिक मनले हामीले न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कहिले पनि विना प्रमाण हामीले न्याय निरुपण गरेका छैनौँ । 

प्रमाणहरु बटुल्दै गर्दा कतिपय कुराको छड्के जाँचबुझ म आफैँले गर्ने गरेको थिएँ । एक्लै गएर पनि सम्बन्धित ठाउँमा गएर वस्तुस्थिति हेरेर आएको छु । मानौँ दुई जना दाजुभाई वादी÷प्रतिवादीको विवाद भइरहेको छ भने तेस्रो मान्छेसँग यहाँको वस्तुस्थिति के हो भनेर पनि म बुझ्न जाने गर्थेँ । जसले गर्दा जो पीडित हो उसलाई झन पीडा नहोस । 

अप्रत्यक्ष रुपमा घटनाको प्रकृति बुझ्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने, आवश्यक पर्दा तेस्रो पक्षसँग पनि सम्बन्धित विषयमा बुझेपछि मात्र निर्णय गर्ने हुँदा आजसम्म गरेका निर्णयहरु जिल्ला अदालतमा पुगेर पनि वदर भएको उदाहरण छैन । जिल्ला अदालतले आजको दिनसम्म हामीले गरेको निर्णय नै सदर गरेको छ । करिब करिब ४ वर्ष ९ महिनाको यो अवधिमा हामीले गरेको निर्णयलाई जिल्ला अदालतले वदर गरेको स्थिति छैन । 

हामी भनेको अर्ध न्यायिक निकाय हौँ । त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो भनेर बुझ्न यसले गर्दा हामीलाई केही फरक परेन । यसका लागि म उपमेयरका रुपमा जानुपर्छ भन्ने छैन । बिहान मर्निङ वाक जाँदा २९ वडामा भएका विवादहरुलाई यहाँ के भएको रहेछ, के भयो भनेर मैले बुझे्र आउँथे । त्यसरी न्याय निरुपण गरेका कारण पनि होला हामीले आजसम्म गरेका निर्णयहरु वदर भएका छैनन् । 

न्याय दिँदा दुई पक्ष हुने हुनाले एउटा पक्षले न्याय पाउँदा अर्कोले अन्याय भयो भन्ने महसुस त गर्नसक्छ । तर, मेरो अन्तरआत्माले के भन्छ भने जहाँ मैले निर्णय गरेको छु त्यहाँ न्यायिक मनले नै गरेको छु जसले गर्दा पनि अदालतका निर्णयहरु पनि हाम्रै पक्षमा आएका छन् जसले गर्दा दुखेसो पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

न्याय निरुपण मेलमिलापबाट

न्यायिक समिति उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्य दुई जना मनोनयन गर्ने गरी बनेको हुन्छ । संविधानको धारा २१७ ले नै उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा दुई जना सदस्य नगरसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ भनेको छ । नगरसभाबाट दुई सदस्य निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ । 

न्यायिक समितिलाई संविधानको धारा ४७ (१) ले न्याय निरुपण गर भन्छ फेरि ४७ (२) ले मेलमिलापबाट सबै कुरा मिलाउ भन्छ । हामी धेरै केसहरु मेलमिलापबाट नै मिलाउँछौँ । जनप्रतिनिधिले सियोको काम गर्ने हो, कैँचीको काम गर्ने होइन । हामीले सियोको काम गर्दा समाज जोडिन्छ । कैँचीको काम गर्यौँ भने समाज छिन्नभिन्न हुन्छ । 

यस्ता विवाद लिएर आउने भनेको छरछिमेक, दाजुभाई हो त्यसकारण पनि हामी मेलमिलाप नै गराउँछौँ । नसकिने केसमा भने ४७ (२) भन्दा बाहिर अर्थात न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेकोले हामीले निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले जिल्ला अदालतमा सिफारिश गर्ने गर्छौँ । त्यस्तै हकभोगका कुरा पनि हामीकहाँ आउँछन् त्यो पनि हामीले सकेसम्म मिलाउँछौँ नभए जिल्ला अदालत पठाउँछौँ । 

एउटै पार्टी हुँदा वा फरक फरक पार्टी हुँदा पनि प्रमुखको काम प्रमुखले गर्ने हो, उप–प्रमुखको काम उप–प्रमुखले गर्ने हो । सजिलो अप्ठेरो भनेको त मान्छेको आफ्नो आफनो हुन्छ । अप्ठेरो छ भने पनि त्यसलाई सजिलो बनाएर लैजाने हो । 

काम गर्दा चुनौती आउन सक्छन् । चुनौती सामना गर्न सक्ने क्षमता आफूमा वृद्धि गर्नुपर्यो । समस्या आए भने समस्याको समाधान गर्दै जाने, अप्ठ्यारालाई सहजीकरण गर्दै जाने हो । हामीकहाँ त्यस्तो विवाद आएको छैन । विवाद नआएका कारण देखिएको पनि छैन । सुझबुझका साथ मिलेर काम भइरहेको छ । 

(ललितपुर महानगरकी उप–प्रमुख गीता सत्यालसँग वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)