‘संघीयताको लागि यो अवधि राम्रो घर बनाउन जग बसाउने जस्तो हो’

 फागुन ११, २०७८ बुधबार १३:१२:२७ | वैद्यनाथ पाैडेल
unn.prixa.net

देश संघीयतामा गएपछि गठन भएको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको छ । संघीयता देशको लागि नयाँ हो । त्यस्तै संघीयता लागू भइसेकपछि पहिलो पटक स्थानीय सरकारमा काम गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिका लागि पनि यो अवधि नयाँ नै भयो । करिब साढे चार वर्षको अनुभव र कामबारे कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उप–मेयर सरस्वती खड्कासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।

संघीयता लागू भइसकेपछिको पहिलो जनप्रतिनिधिको रुपमा यहाँको साढे चार वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

संघीयता लागू भइसकेपछि हामी पहिलो निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आयौँ । हामी जनप्रतिनिधिको लागि पनि संघीयता नयाँ रह्यो । स्थानीय निकायमा काम गरिरहनु भएका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा काम गर्न आउनु भयो त्यसकारण संघीयता कर्मचारीका लागि पनि नयाँ रह्यो । 

हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र रहेका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु बनाउनु पर्ने अवस्था रह्यो जसले गर्दा संघीयताको पहिलो वर्षमा ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु बनाउने कुराहरु मात्र आए । 

हामी निर्वाचित भएर पहिलो नगरसभा गरेपछि काम सुरु गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि थिएन । लगभग असोजतिर मात्रै हामीसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो । त्योभन्दा अगाडि र ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु बनाउँदै जाने क्रममा नगरपालिकामा त्यस्तो संयन्त्र पनि नभएको हुँदा हामीलाई पनि एक किसिमको अन्यौल भयो । हाम्रो मात्र नभएर लगभग सबै जनप्रतिनिधिको एक वर्षे कार्यकाल अलिकति जानौँ, बुझौँ भन्ने क्रममा र ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु बनाउने क्रममा बित्यो । 

स्थानीय निर्वाचन नभएका कारण १५ वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्था थियो । नागरिकका इच्छा, चाहना पनि धेरै थिए । हुनत त्यसबेला कर्मचारीले चलाएका थिए । कर्मचारीले चलाउनु पनि ठूलो कुरा थियो । त्यसो हुँदा जनताका पनि साना–साना समस्याहरु धेरै थिए । त्यो समस्या समाधान गर्न नै एक वर्ष लाग्यो । 

दोस्रो वर्षमा भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो । त्यसपछि ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु बनाउने समितिहरु पनि बन्दै गयो र काम गर्ने रफ्तार पनि बढ्दै गयो । जसले गर्दा दोस्रो वर्षको बजेट बनाएपछि स्थानीय तहले काम गर्ने एउटा बाटो समात्यो । 

बीचमा फेरि कोभिड सुरु भयो । कोभिडले गर्दा विकास र समृद्धिको यात्रामा रहेका हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो । विकास निर्माणको हाम्रो ध्यान कोभिडले विपद्तिर तान्यो । हामीले त्यसबेला सबै शक्ति विपद्तिर लगायौँ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि कोभिडसँगै हामीले विकास निर्माणको काम पनि गर्दै गयौँ । 

पछिल्लो समयमा आइपुग्दा ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु पनि बन्यो । जसले गर्दा ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु अनुसार हामीले काम पनि गर्यौँ । सँगसँगै नगरपालिकाले आफ्नै किसिमका नीति नियमहरु पनि बनाउँदै गयौँ । 

अहिले हामी पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम चरणमा छौँ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा अहिलेको अवस्था भनेको एउटा घर बनाउनका लागि जग बसाउनु जत्तिकै महत्वपूर्ण हो । अहिले हामीले त्यो मजबुत जग बसाउने काम गरेका छौँ । 
संघीयताका हामी पहिलो जनप्रतिनिधि भएर हामीले राम्रो जग बसाएका छौँ । नीति, नियम, ऐन कानुनहरु बनेर स्थानीय तहमा एक किसिमको सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनेको छ । 

पहिले हाम्रो प्रशासनिक भवन थिएन अहिले बनेको छ, वडा कार्यालयका भवनहरु बनेका छन् । आयकरहरु वडा, वडाबाट सञ्चालित भए । भौतिक पूर्वाधार पनि बनिसकेका कारणले पछि आउने जनप्रतिनिधिलाई सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनेको छ । हाम्रो कार्यकालको अनुभव यस्तै यस्तै रह्यो । 

आफ्नो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

जनतामाझ जाँदा सबै शतप्रतिशत काम हुनसक्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन तर, यो चार वर्ष नौ महिनाको हाम्रो कार्यकाललाई फर्केर हेर्ने हो भने हामी चुनावमा जनतामाझ जाँदा घोषणा–पत्र बोकेर गएका थियौँ त्यसै अनुरुप काम गर्ने कोशिश गर्यौँ । 

सँगसँगै हामीले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हाम्रो पार्टीको मात्र घोषणा–पत्र नभएर अरु पार्टीका घोषणा–पत्रका राम्रा कुराहरु तथा देशको विद्यमान ऐन, कानुनहरु समावेश गरेर हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनायौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै पनि आयौँ । यसो गर्दा दिगो विकासको लक्ष्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले काम गर्यौँ । यसरी आफ्नो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु । 

हिजो हामी जनतामाझ पुग्दा अरु केही गर्नु पर्दैन खानेपानीको समस्या समाधान गरिदिनुस् भन्नुहुन्थ्यो । खानेपानीको त्यो विकराल समस्याको हामीले समाधान गरेका छौँ । धेरै ठाउँमा ढल निकासको काम गर्यौँ जुन वृहत्तर ढल निकासको रुपमा पनि अगाडि बढेको छ । सडक विस्तारको काम भएको छ । केही केही पूर्वाधारका काममा भने टेण्डर भएको छ काम हुन बाँकी छ जसमा सडकका काम धेरै छन् । 

कीर्तिपुर नगरपालिकाको कुरा गर्दा पार्कहरु निर्माण भएका छन् । सरसफाइमा पनि धेरै काम गरेका छौँ । भूकम्पले क्षति भएका विद्यालय भवनहरु बनेका छन्, इसीडी कक्षाहरु सञ्चालन भएका छन्, स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरिएको छ । 

उद्यमशीलताका लागि महिला समूहहरुलाई सशक्तीकरण गरिएको छ । आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने महिलाहरुलाई अगाडि आएर बोल्न सक्ने र कार्यक्रम गर्न सक्ने बनाइएको छ । महिलाहरुलाई रोजगारीसँग जोडेर सीपमूलक तालिम दिएर, प्रविधि हस्तान्तरण गरेर कोसेली घरको स्थापना गर्ने गरी शटरहरुको व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

खेलकुदका कुरा गर्दा एक वडा एक खेल मैदानको व्यवस्था गरेका छौँ । ठूला वडामा दुई वटासम्म खेल मैदान छन् । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था छन् । ठूला वडामा दुई वटासम्म स्वास्थ्य संस्था छन् । 

विष्णुदेवी अस्पतालमा नियमित जाँच तथा ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कुरा गरिरहँदा हामी हाम्रो कार्यकालमा भए, गरेका कामबाट सन्तुष्ट नै छौँ । 

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको तपाईँले आफ्नो घोषणा–पत्रमा भएका कति प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभयो त ? 

नवौँ नगरसभामा आएपछि हामीले कति प्रतिशत काम पुरा भएछ भनेर त्यसको आँकलन पनि गरेका थियौँ । त्यसरी हेर्दा हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणा–पत्रको ८० प्रतिशत काम पुरा गरेका रहेछौँ । 

कुनै काम हामीले पुरा गर्न सकेनछौँ । कति काम हामीले महत्वाकांक्षी भएर पनि योजनामा राखेका रहेछौँ । जुन काम गर्न हामीलाई असहज थियो । तर, अन्य कुरामा हेर्दा हामीले ८० प्रतिशत भन्दा माथि काम गरेका छौँ । 

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार, घर–घरमा अधिकार भन्ने नारा तपाईँको नगरपालिकामा कत्तिको लागू भयो ?

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा सार्थक भएको छ । यो किन पनि भनेको भने वडा कार्यालयका वडा अध्यक्षहरुलाई ३५÷३६ वटा सिफारिशको आधिकार छ । सिफारिश लिन नगरपालिका आउनु पर्दैन आफ्नै वडाबाट हुन्छ । आयलेखा, आयकरको काम वडा वडाबाट नै हुन्छ जुन अहिले सम्पत्ति कर लागू भएको छ । हामी त सिफारिश पनि अनलाइन गर्ने गरी लागिसकेको अवस्था छ । 

संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम न्यायिक समिति बनेको छ । न्यायिक समितिमा थुप्रै विवादहरु आएका छन् । धेरै विवादहरु यहीँ समाधान भएको छ । यहाँबाट निरुपण हुन नसक्दा न्यायालय पुगेका छन् । त्यसो हुँदा उहाँहरुको खर्चको बचत, समयको बचत तथा मेलमिलाप हुँदा दुवैले जित्ने अवस्था पनि रह्यो । यस्ता धेरै कुराले गर्दा नागरिकले महसुस गर्ने गरी सिंहदरबार गाउँमा आइपुगेको छ । 

यसका अलावा हामीले स्थानीय सरकार घरघरमा भन्ने कार्यक्रम राखेका छौँ । जस अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरेका छौँ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिक कसैकसैले मासिक १३ हजार रुपैयाँसम्मको पनि औषधि खाने गर्नुभएको छ भने कसैले सय रुपैयाँको त्यो सबै हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ ।बालबालिकाको जन्म हुँदा शुभकामना सहित वडाका जनप्रतिनिधि साथीहरु पुग्नुहुन्छ भने कसैको मृत्यु भएमा १० हजार रुपैयाँ लिएर साथीहरु पुग्नुहुन्छ कमसेकम त्यसले मृत्यु संस्कार गर्न पुगोस ।  गर्भवती महिलालाई नेपाल सरकारले आइरन चक्की उपलब्ध गराउँदै आएको छ त्यसमा हामीले क्याल्सियमको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । 

हामीले महिला स्वयंसेविकाहरुलाई मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जाँच गर्ने तालिम दियौँ साथै महिला समूहको नेतृत्व गर्ने अरु एक सय २० जना महिलालाई पनि उपकरणसहित तालिम दिएका छौँ । जसले गर्दा उहाँहरु घर–घरमा गएर जाँच गर्न सक्ने किसिमको बन्नुभएको छ । 

हामीले एउटा सिलाई मेशिन दिँदा दुई÷चारसय आम्दानी गर्न सक्ने दिदीबहिनी बन्नु भएको छ । यस्ता विविध कामले गर्दा घर–घरमा स्थानीय सरकार छ भन्ने महसुस गर्नु भएको छ । 

न्यायिक समितिमा कस्ता किसिमका उजुरीहरु आउने गरेका छन् ? हालसम्म कति उजुरी आए ?

हामी निर्वाचित भएपछि पहिलो नगरसभाबाट नै न्यायिक समिति गठन गर्यौँ । कीर्तिपुर पुरानो नगरपालिका भएकोले न्यायिक समिति गठन गर्नु अगाडिका सयौँ विवाद सल्टाउँदै गयौँ । कति उजुरी तामेलीमा रहे, कति मिलापत्र भए, कति निर्णय पनि गरियो । यसरी हेर्दा करीब पाँच सय उजुरी हामीकहाँ परेका छन् । 

अहिले मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्र, तथा इजलास पनि बनेको छ । मेलमिलापकर्ताहरुले अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ । नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कतिपय विवादहरु अदालत गए । हामीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र अदालत जान पाइने कार्यविधि पनि बनाएका छौँ हामीले । 

हामीले गरेको निर्णय विपरित अहिलेसम्म अदालतले निर्णय गरेको छैन । त्यस अर्थमा हामीले अहिलेसम्म गलत निर्णय गरेका छैनौँ । यसमा हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ । हामीले कानुनी तथा व्यवहारिक पक्ष पनि हेरेर निर्णय गरेका कारण अहिलेसम्म विवादित निर्णय भएको छैन । 

एउटै पार्टीको वा फरक पार्टीको नेतृत्व हुँदा काम गर्न सजिलो तथा विवाद के हुँदो रहेछ यहाँको अनुभवमा ? 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख, उप–प्रमुख तथा वडाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख भएको हुनाले मेयरसापले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुहुन्छ । मैले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने हो । आखिर हामीले कीर्तिपुरवासीका लागि काम गर्ने हो । त्यसकारण हामीकहाँ कुनै किसिमको विवाद छैन । 

अन्तिम अपडेट: जेठ २८, २०७९

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया